822 पटक हेरिएको 
बिराटनगर-एक नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा नीतिगत एक रूपता हुनुपर्ने बताए । उनले विराटनगरमा एक नम्बर प्रदेशको बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एक नम्बर प्रदेश बालमैत्री सरकारको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको समेत जानकारी समेत गराए ।
मन्त्री राईले महिला बालबालिका तथा जेष्ट नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्ति गराउँन स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले व्यवस्थापन गरेको कार्यक्रममा वर्तमान परिवेशमा बालबालिकालाई सिक्न र सिकाउँन आवश्यक रहेको छ, मूख्य मन्त्री राईले भने – बाल अधिकारको सुरक्षा र सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । बालमैत्री प्रदेश घोषणा गर्न नीतिगत व्यवस्थान गरिरहेका छौं । योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालनमा जुटेका छौं ।’
मुख्य मन्त्री राइले प्रदेश सरकारले १६ सय विद्यालयमा बालबालिकालाई संगठित गरेर सचेत नागरिक उत्पादन गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी गराउँदै, बालबालिका आजका देशका कणर्धारको रूपमा सबल र सक्षम बनाउँनु वर्तमानको पुस्ताको कर्तव्य भएको बताए ।
मन्त्री राईले अहिले स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ संस्थाले गर्दै आएका बालबालिका क्षेत्रका कामले बालमैत्री शासनको मार्गनिर्देशन गरेकोले यसैलाई टेकेर बालबालिकाको विकास संरक्षण र सहभागितालाई विकासमा जोड्न आग्रह समेत गरे ।
उनले वर्तमान परिवेशमा सिर्जना भएको अन्योलता लामो समय नरहने जानकारी गराउँदै गलत नियतले राजनीतिक परिवेशमा अन्योलता छाएको छ, उनले भने-ठूलो भाग खोज्न चाहनेले सुनियोजित ढंगबाट अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन । जसले संघीयतालाई संस्थागत गर्दैन । यसको शिर ठाडो पारेर समाना गर्नेछु ।’
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशलाई बालमैत्री घोषित गर्नेगरी सरकार र स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन समेत गर्दै जाने बताए। ‘प्रदेश सरकार बालअधिकारमा संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकालाई समेत सरकारका क्रियाकलापमा साझेदार बनाइनेछ।’
कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले १ नम्बर प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा अगुवा रहेको बताए। ‘यो प्रदेशमा सुखी बालबालिका, समृद्ध प्रदेशको नारा सार्थक बन्ने सम्भावना नभएको होइन तर कानुनले व्यवस्था गरेका धेरै पक्षमा अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमा बालअधिकार समिति गठनदेखि जिल्लामा बालकल्याण अधिकारको नियुक्तिसमेत भएको छैन।’ धरेलले प्रदेशमा बालबालिकासम्बन्धी रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा बाल सहभागिता कार्यान्वयन र बालकोषसमेत स्थापना गर्नुपर्ने जनाए।
कार्यक्रममा १ नम्बर प्रदेशका जल्लिा समन्वय समिति नगरपालकिा, गाउँपालकिाका प्रमुख/प्रतनिधि तथा बालअधकिारको क्षेत्रमा क्रयिाशील प्रदेशभरका वभिन्नि संघ-संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । प्रदेशस्तरको छलफलपछ जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत छलफल चलाइ बाल अधिकार सम्बन्धी कानुनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउने उद्देश्य रहेको मानव अधकिार मञ्च नेपालका कार्यकारी नर्दिेशक देवेन्द्र वश्विकर्माले जानकारी दिए। मञ्चले प्रदेशका १४ वटै जल्लिामा बालअधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गररिहेको छ।
