मानव अधिकार एलायन्स इलामले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो


सेवारो खबर  425 पटक हेरिएको

इलामः मानव अधिकार एलायन्स इलामले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । भूमी समस्या सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न र जयसिंह धामीको विषयमा सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

एलायन्सका अध्यक्ष बीरबहादुर खड्काले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुबबहादुर खड्का मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छन् ।

जिल्लामा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीको तीन हजार, अव्यवस्थित बसोवासको २१ हजारको फाराम गरी प्रमाणिकरण प्रकृयामा छ । एक हजार चार सय ३६ निवेदनको छानबिन गरी एक सय ४१ परिवारको दुई सय एक कित्ता जग्गा धनिपूर्जा वितरणको प्रकृयमा पुगेकोले आयोग खारेजीले अन्योल बनाएकोले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोग खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिता हुने विषयलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सरकारको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा यो निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने बताइएको छ ।

एलायन्सले दार्चुलाका जयसिंह धामीको नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटी महाकाली नदीमा खसाली बेपत्ता पारेको घटनाको उचित छानविन गरी दोषीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउँन माग गरिएको छ । यसका साथै सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेकाले पालिकास्तरमा पीसीआर परीक्षण, भरपर्दो उपचार, महामारी नियन्त्रणका साथै सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा संयुक्त सरकारबाट मिति २०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयहरू समेत नसमेटेको हुँदा आम नागरिकमा पर्नसक्ने सम्भावित असरप्रति सचेत रहन पनि भनिएको छ ।

स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई उनीहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गरी पालिका तहसम्म मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार