355 पटक हेरिएको 
अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले निकट भविष्यमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
वाशिङ्टन डीसीमा बुधवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको आर्थिक सहायताबारे समीक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपालमा विभिन्न समूहहरूले प्रदर्शन गरिरहेको बेला अमेरिकी निकायको चौमासिक बैठकमा नेपालसँगको कम्प्याक्ट भनिने सम्झौता छलफलको विषय बनेको थियो ।
यसै साता सुरु भएको संसद्को अधिवेशनमा सरकारले उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउने विवरणहरू आइरहे पनि औपचारिक रूपमा अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन् ।
के भन्छ एमसीसी?
हालैका महिनामा अमेरिकी सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले काठमाण्डू भ्रमण गरी सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त अनुदान सम्झौताबारे चाँडो निणर्य लिन नेपाली अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
गएको सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरूसँग भेटेका थिए ।
एमसीसीले जारी गरेको नयाँ विज्ञप्तिमा एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ ।“
अमेरिका र नेपालबीच सम्पन्न कम्प्याक्ट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो ।
तर त्यसपछि ओली नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र द्वन्द्व चुलिएपछि उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल नै गरिएको थिएन ।
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
“मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,“ एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निणर्यमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।@www.bbc.com/nepali बाट ।
