350 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ: प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौतामा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दौडधुप तीव्र पारेका छन् । उनले सत्ता साझेदार दलहरुसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याउने पहल गरि रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । बुधबार बिहानैदेखि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श थालेका छन् । भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे संसद बैठक बस्ने भएकाले त्यसअघि नै सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास हुँन । तर दलहरुको अडान फेरिएको छैन ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि नै एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा दर्ता गरिएको प्रस्ताव पारित गर्नमा सहयोग गर्न देउवाले आग्रह गर्दै आएका छन् । तर एमालेले आफूहरुको माग पूरा नभएकाले संसदमा बिरोध कायमै रहेको र यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको छलफलमा पनि एमालेले यही कुरा गरेको छ । सभामुखले १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने निणर्य गरिसकेका छन् । यसअघि दुवै पार्टीले एमसीसीलाई संसदमा टेबल हुन नदिने निणर्य गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धन भत्किने डरले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएपछि दुवै पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी टेबल भए पनि यसको पक्षमा मतदान नगर्ने बताएका छन् । तर विपक्षमा मतदान गरेमा सरकार छाड्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको चेतावनी छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले प्रस्ताव गरेको विषयका विरोधमा हुनेहरूले सरकारमा बस्न नसुहाउने बताउँदै आएका छन् । गठबन्धनमा पनि बस्ने, सरकारमा पनि रहने तर सरकारको प्रस्तावको विरोध पनि गर्ने भए सरकार छोड्दा नै राम्रो हुने उनको भनाइ छ । विपक्षमा मतदान गर्दा सरकार नै छोड्नुपर्ने भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पछिल्लो निणर्यमा अडिक रहिरहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पाँँच दलीय गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एमसीसबारे आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन । जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलेदेखि नै एमसीसी सम्झौता खारेजको माग गर्र्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
भोलिको बैठकमा के होला ?
आइतबार एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । भोलिको बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक भैसकेको छैन । संसद बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ । बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया तय गर्नेछ ।
संसद बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी छ । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आआफ्नो धारणा राख्नेछन् । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा जानेछ । ध्वनि मत प्रक्रियाबाट निणर्यार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले यसअघिजस्तै विरोध गरिरहेमा मतदानमा सहभागी भएको मानिँदैन ।
हाल संसदमा कायम रहेका २ सय ७१ सांसदमध्ये नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बैठक बहिष्कार गरेको तथा एमालेको नाराबाजी चालू रहेको अवस्थामा सभामुखले निणर्यार्थ पेस गरेर ध्वनि मतबाट पारित भएको घोषणा हुन सक्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादीका, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चासँगै नेमकिपा, राप्रपा अहिलेसम्म एमसीसीको विपक्षमा छन् । १२ सांसद भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सम्झौताको पक्षमा मत दिएमा कांग्रेसको ६१ सहित प्रस्तावको पक्षमा ७३ मत पुग्नेछ । २१ सांसद भएको जसपामा दुईथरी मत छ ।
गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चासहित नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी ७६ जना विपक्षमा उभिएमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया असफल हुन सक्छ । त्यसैले सकभर गठबन्धनलाई मनाउन र नभएमा एमालेलाई साथ लिएर एमसीसी सम्झौतामा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको हो । तर उहाँको अहिलेसम्मको भेटवार्ता र पहलबाट एमसीसीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
एमालेले विपक्षमा मत नदिएर नाराबाजी मात्रै गरेमा तथा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बहिष्कार गरेको अवस्थामा एमसीसी पारित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कम्तिमा ६९ जना सांसद उपस्थित भए भने ३५ जनाले पक्षमा मतदान गर्दा सम्झौता अनुमोदन हुनेछ । @ujyaaloonline.com बाट ।
