लिम्बू समुदायको भूमी अधिकार र आन्दोलनमा षडयन्त्र


नन्द कन्दङ्वा  192 पटक हेरिएको

लिम्बू आदिवासीको सन्दर्भमा भूमी भनेको संस्कृति, आध्यात्मिक विश्वास, जीवन पद्धति, अस्तित्व लगायत धेरै बिषयहरुसंग जोडिएको बिषय हो । त्यस्तो भूमी भनेको प्रथाजनित भौगोलिक भूमी हो ।

सारमा त्यो भनेको लिम्बुवान क्षेत्र हो, र त्यो भनेको लिम्बु राष्ट्रको पहिचान हो । लिम्बू राष्ट्रले भूमीको लडाई बिगत लामो समयदेखि गरिआएको छ । भूमीको लागि लिम्बू राष्ट्रले बिजयपुर सेन राज्यसंग लड्यो भने कान्तिपुरका शाह राजाको आधिपत्य भएको नेपाल राज्यसंग पनि लड्यो ।

परिणामत बि.सं. १८३१ मा लिम्बुहरुको लिम्बुवानलाई स्वायत्त अधिकार रहने गरि लिम्बुवानका लिम्बू नेता र कान्तिपुर नेपालका शाह राजाबीच भएको सन्धिबाट लिम्बुवान नेपालमा सामेल भयो ।

नेपालमा सामेल भएपछि पनि लिम्बू राष्ट्रले आफ्नो भूमी र भूमी आधिकार हडप्ने कदम र षडयन्त्रको बिरुद्धमा लगातार लडीआएको छ ।

भूमीको सन्दर्भमा लिम्बू राष्ट्रबिरुद्ध नेपालका केन्द्रिय शासकहरुले गरेको हर षडयन्त्र र चालेका कदमलाई हरेक पाईलामा लिम्बू राष्ट्रले लडेको छ ।

२०२५ सालमा भएको तेह्रथुमको छकलीटारमा भएको भेला त्यहि लडाईको शिलसिलाको एउटा कदम थियो भने २०७८ साल मंसिर १७—१८ मा भएको लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) हरुको छकलीटार भेला तथा बैठक पनि त्यहि भूमी अधिकार लडाईको शिलसिला हो । त्यस यता लिम्बुवानमा लिम्बु थरगतहरुको केही गतिविधीहरु भईरहेका छन् ।

भूमी सम्बन्धको व्यवस्था आदिवासीहरुका परम्परागत भूमीसंग उनीहरुको संस्कृति र आध्यात्मिक मुल्यको बिशेष सम्बन्ध बिशेषगरि उनीहरुको सामुहिक सम्बन्ध र महत्वलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानूकोरुपमा रहेको आदिवासी तथा ट्राईबल सम्बन्धि अन्तर्राट्रिय महासन्धिको धारा १३ (१) ले गरेको छ ।

यसरी नै, उक्त सन्धिको धारा १४ उपधारा (१) ले यस्तो परम्परागत भूमीमाथीको स्वामित्व र अधिनताको अधिकारलाई राज्यले मान्यता दिइनु पर्नेछ र उनीहरुले सम्पुणर्रुपले नओगटेका तर उनीहरुले जीवन यापन तथा परम्परागत गतिविधीहरु गर्ने गरेको भूमीमा जीवन यापन तथा परम्परागत गतिविधी गर्न पाउने अधिकारलाई रक्षा गर्ने उपायहरु गरिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्रको धारा २६ उपधारा (१) ले आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुले परम्परादेखि नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका, बसोबास गरेका वा अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएका वा हासिल गरेका जमिन, भूभाग तथा संसाधानहरुमाथिको अधिकार हुने व्यगवस्था गरेको छ ।

यस अनुसार परम्परादेखि नै स्वामित्वमा रहेका, बसोबास गरेका वा अन्य किसिमले प्रयोग गर्दै आएका या हासिल गरेका जमिन, भूभाग तथा संसाधनहरु नै परम्परागत भूमी अर्थात पुख्र्यौली भूमी हो भन्ने अर्थ दिन्छ ।

हाम्रो देशको राष्ट्रिय कानूनहरु आदिवासीहरुको सामुहिक भूमीलाई मान्यता नदिने गरि बनेका भए पनि तिनले पनि आदिवासीहरुको भूमी अधिकारलाई कुनै न कुनै हिसावले छ्यास छुस छोएको भने देखिन्छ ।

आदिवासीहरुको प्रथाजनित भूमीको केही अंश संविधानत संस्कृति र सास्कृतिक अधिकारसंग जोडिएर आउछ । यसरी नै, आदिवासीहरुको प्रथाजनित भूमी संविधानकै व्यवस्था स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रसंग जोडिएर आउछ ।

यसैगरि, भूउपयोग ऐनमा व्यवस्था भएको समुदायसंग जोडिएका सांस्कृतिक तथा पुरातात्वीक महत्वको क्षेत्र भूमीसंग जोडिएर आउछ भने स्थानिय सरकार सन्चालन ऐनमा सामुदायिक सम्पति अभिलेखिकरण गर्ने स्थानिय तहको अधिकारसंग जोडिएर आउछ ।

लिम्बू समुदायको भूमी अधिकार र आन्दोलनमा षडयन्त्र

बिगतमा लिम्बू समुदायको भूमी अधिकार समाप्त गर्न धेरै खेल र षडयन्त्र भए । तिनै खेल र षडयन्त्रका कारण लिम्बुहरुको कथित किपट भनिएको भूमी अधिकार समाप्त भयो ।

यसलाई सिध्याउन राज्य शासकहरुले लिम्बुहरु वीच नै खेल्ने, उनीहरुलाई गोटी बनाउने र फाटो ल्याउने काम गरे । पछिल्लो समयमा लिम्बूहरुलाई पन्चायति व्यवस्था र शासनमा स्थान दिएर लिम्बुलाई सिध्याउने काम भयो । लिम्बुहरु पनि जानी नजानी त्यस खेलमा सहभागी भए र आफैलाई समाप्त गरे ।

यतिखेर हामी भूमी अधिकार आन्दोलनमा छौँ । अहिले पनि राज्यको लोभ लालच, राजनैतिक दलहरुको उक्साहट र विभिन्न देशी बिदेशी शक्तिको ईसारामा एक जुट हुन नदिने, एकता भाड्ने र आन्दोलनमा अवरोध खडा गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट आन्दोलनलाई असफल बनाउने प्रयास भईरहेको छ ।

उदाहरणको लागि मुक्कुमलुङ पवित्र भूमी संरक्षण र सम्बन्र्धनको आन्दोलनमा केही जनप्रतिनिधीहरुले लिम्बू समुदायलाई लात हान्दै निर्वाचनमा पैसा सहयोग गरेको कम्पनीको पक्षमा काम गर्न खोजिरहेका छन् ।

न्यायपालिका पनि यस मामिलामा ब्राह्मणवादी सोचको चंगुलमा परेर लिम्बू आदिवासीहरुको पक्षमा तुरुन्त कदम चालिरहेको छैन ।

शासकहरुले देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउने अनि सो आर्थिक संकट मोचन गर्न आदिवासी सहित समग्र जनतालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कामहरु गर्न शासकहरु उद्दत रहेका छन् ।

निष्कर्ष

सबै राजनीतिक शक्ति तथा हर मानिसहरु समानता, न्याय र अविभेदको लागी लडीरहेका छन् । यि ३ वटा कुराको ग्यारेन्टी नहुदा समाजमा अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, शोषण, असमानता, विभेद लगायतका कार्यहरु हुन्छन् ।

यसैको परिणाम स्वरुप कोही सम्पन्न धनी तथा कोही गरिव र बिपन्न हुदै जान्छन् । यी सबैको जडमा असमानता, अन्याय र विभेद रहेको छ । चाहे माक्र्सवादी कम्युनिष्ट बिचार बोक्नेहरु हुन या उदारवादी पुंजीवादी बिचार बोक्नेहरु हुन या समाजवादी बिचार बोक्नेहरु हुन् सबैले समाजमा बिद्यमान असमानता, अन्याय र विभेदलाई समाप्त गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर जान काम गर्ने हुन ।

जुनै बिचार बोक्ने भए पनि विभिन्न हिसावले भएको असमानता, अन्याय र विभेदको बिरुद्ध लड्ने र काम गर्ने हो । नेपालको २४८ देखि २५३ बर्षसम्मको ईतिहासमा ब्राह्मणवादी शासक जाति बाहेक अन्य जाति समुदायलाई असमानता, अन्याय र विभेद भयो ।

यसको परिणाम स्वरुप तिनीहरुको न्याय, प्रशासन, अर्थतन्त्र, नीति निणर्य लगायतका क्षेत्रमा पहुच हुन सकेन । देशको नीति, कानू, न्याय, प्रशासन तथा अर्थतन्त्र प्रतिकुल भए पनि आफ्नो बल बुतामा थोरैले उन्नती प्रगति गर्न सकेता पनि तिनै समुदायमा सचेतना, अशिक्षा, गरिवी, विपन्नता धेरै हुन गयो ।

यहि राज्य तथा राज्य शासकहरुले गरेको असमानता, अन्याय र विभेदका कारण उनीहरुको पहिचान खोसियो । उनीहरुका भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धति, आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली, मुल्य र मान्यताहरुले राज्यमा स्थान पाएनन् । उनीहरुको भूमी राज्यले खोस्ने काम गर्यो । भूमी खोसिएपछि उनीहरुलाई समानता, न्याय र अविभेद गर्ने आफ्नै स्वशासन र स्वायत्तताको राजनीतिक अधिकार पनि राज्यले हरण गर्यो ।

राज्यले थोपरेको र सिर्जता गरेको धारले उनीहरुका प्रथाजनितक कानूनहरु भत्किए । भूमी खोसिए पछि स्वशासन, स्वयत्तता, प्रथाजनित कानूनसंगै उनीहरुको आधारभूत स्वतन्त्रता पनि खोसियो र अर्कोको बन्धनमा पर्न गए । यसले उनीहरुको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने दिशातिर बाटो लगायो ।

यसैले, आज फेरी हामीहरुले भूमीको लडाई लड्दै न्याय, समानता, अविभेदको लागी लडाई लडीरहनु परेको छ । सारमा हामीले हामीलाई कैद गरेर राख्ने बन्धनबाट मुक्तिको लागी लड्नु परेको छ । यस लडाईको जडमा भूमी रहेको छ । त्यहि भूमी अधिकार प्राप्तीबाट धेरै कुराको शुरुवात हुन्छ ।

त्यहिबाट अस्तित्वको रक्षा गर्ने स्वशासन, स्वायत्तता, पहिचान, न्याय, समानता र अविभेदका साथै समुदायको समुन्नती र सम्बृद्धिको यात्रा शुरु हुन्छ । यसको लागी हामीले गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ ।

उपाय

हामीले हाम्रो परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमी राज्यबाट के कसरी लिन सकिन्छ भन्ने उपायबारे सोच्नु पर्दछ । पहिलो उपाय हो, हामी लिम्बू भित्रका विभिन्न बंशहरु नअल्मलिकन एक जुट भएर एकताबद्ध प्रयास गरिनु पर्दछ ।

दोस्रो उपाय हो, बैधानिक बाटो अबलम्बन गरिनु पर्दछ । हाम्रो परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमी राज्यबाट लिन र स्वाशासन तथा स्वाय्रत्तता अभ्यास गर्न हामीलाई हाम्रा बिगतका सन्धि सम्झौताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, राष्ट्रिय कानूनले साथ दिएको छ । त्यसतो दावीका साथै हामी आफैले त्यस भूमीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न पनि ति कानूनहरुले हामीलाई साथ दिएको छ । यो हाम्रो बैधानिक लडाई हो ।

वैधानिकरुपमा लडिएको लडाईमा राज्य बाधक हुन्छ र राज्यले दमनको बाटो अबलम्बन गर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले प्रतिरोध गरेर अघाडी बढ्नु पर्दछ । तेस्रो उपाय हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको भावना अनुरुप परस्परमा बाझिएका ऐन कानूनहरु खारेज गरि तिनीहरुलाई नया ढंगले बनाईनु पर्दछ ।

यस्ता ऐनहरुलाई खारेज नै गरि नया ढंगले बनाईनु पर्ने ऐनहरु धेरै भए पनि मुख्यरुपमा भूमी ऐन, भूउपयोग ऐन, वन ऐन, प्राकृतिक श्रोत साधनसंग सम्बन्धित ऐनहरु रहेका छन् । यो लडाई भनेको लामो लडाई हो । हामीले अलि प्रतिकुल हुदा हतास र निरुत्साहित हुनु हुदैन भने तत्काल केही सफलता प्राप्त गर्दा धेरै उत्साहित र मात्तिनु पनि हुदैन । यो तुरुन्त हारजित हुने भाले जुधाई खेल पनि होईन ।

यो समुन्द्रमा पुग्न निरन्तर बहिरहने नदीले लड्दै समुन्द्रमा पुग्ने जस्तै लडाई हो । आज हामी लडिरहेको छौ । भोली हाम्रा सन्तानले लड्ने छन भने पर्सि हाम्रा शाखा सन्तानले लड्नेछन् । हामीले उनीहरुलाई यो लडाईको बाटोमा लगाउनु नै हाम्रो सफलता हुन्छ । हामीले खडा गरेको जगमा आउने पुस्ताले ईटा थप्नेछ भने भावी पुस्ताले सफलता पाउनेछ । @

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार