किन आरक्षणबारे दिइएको सुझावमा विभिन्न आयोगले आपत्ति जनाएका छन्


सेवारो खबर  101 पटक हेरिएको

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने बताएसँगै जनजाति, आदिवासीलगायत दलित आयोगका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिले हालसालै सार्वजनिक गरेको ’विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले सुझाएका विषयमा विभिन्न आयोगलगायत अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

तर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले भने विगत १४ वर्षको अनुभवमा आरक्षण दिने क्रममा कतिपय ठाउँमा पहुँचवालाले पटक पटक सुविधा पाउने र पहुँच नहुनेले नपाउने देखिएकोले यसको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
सरकारले २०६४ सालको पुस महिनादेखि आरक्षणको नीति अघि बढाएको थियो ।

समावेशी आयोग ऐन जारी भएसँगै गठन भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित व्यवस्थालाई लिएर अध्ययन गरिएको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले के के विषय सुझाएको छ ?

प्रतिवेदनले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित आरक्षण व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गरी बढी प्रभावकारी बनाउन तथा समावेशितालाई अझ व्यापक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकास प्राप्त गर्न आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।

सिफारिस र सुझाव शीर्षकमा प्रतिवेदनले खासगरी यी विषय समेटेको छ-

आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्दछ
आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई अन्य सरह नै तालिम दिने व्यवस्थाको साथै यिनीहरूका लागि थप तालिम र क्षमता विकासको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउन पर्दछ। बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था समावेश गर्न हुँदैन

तर प्रतिवेदनले सुझाव र सिफारिसअन्तर्गत राखेका यी बुँदाबाट आरक्षण नै खारेज गर्न वा हटाउन सुझाएको देखिएको र यो गलत भएको विभिन्न आयोगहरूले जनाएका छन् ।

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने, “देशको विविधता र सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका मानिसहरू र राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका मानिसहरूको विपक्षमा यसले काम गर्छ। सरकारले त्यस्तो खालको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुँदैन ।“

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले पनि आरक्षणको व्यवस्था अल्पकालीन हुनुपर्नेमा आफू सहमत भए पनि आरक्षणको व्यवस्था छिटो अन्त्य गर्ने भन्ने समावेशी आयोगको सुझावमा आफूहरू सहमत नरहेको बताए ।

उनले भने, “जनसङ्ख्या अनुसार जनजातिहरू राज्यका निकायमा समानुपातिक रूपमा छन् भने त ठिकै छ तर त्यो छैन भने त आरक्षण चाहिन्छ। लिम्बु, मगर, राईहरूले आरक्षणको सुविधा धेरै पाएका छन् भने अब राउटे वा कुसुण्डाले ल्याउने हो कि त्यो हुनसक्छ ।“

समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउनै चाहेको हो ?
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुझाएसँगै अधिकारकर्मीलगायत विभिन्न आरक्षणको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले ठूलो सङ्घर्षबाट ल्याइएको आरक्षणको व्यवस्था खारेज गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

तर समावेशी आयोगकी एक सदस्य भने आरक्षणको व्यवस्था तत्कालै हटाउन वा खारेज गर्न भन्दा पनि अहिले दिइँदै आएको आरक्षणमाथि पुनरावलोकन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको बताउँछिन् ।

दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले सुझाएका विषयमा अब विस्तृत छलफल गरेर कसरी आरक्षणलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट पिछडिएका वर्गसम्म पुर्‍याउने विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरिने आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाले बताइन् ।

“जनजातिभित्र पनि कहिले पनि अवसर नपाएकाले पाउनुपर्‍यो, दलितभित्र पनि कहिल्यै अवसर नपाएकाले पाउनुपर्‍यो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार एउटै मानिसले बारम्बार आरक्षणको कोटाबाट छिरिरहने अनि अर्को पहुँच नहुनेचाहिँ पछाडि परिरहने नहोस् भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको हो,“ उनले भनिन् ।

प्रतिवेदनले आरक्षणको व्यवस्थाले शासकीय संरचना र आर्थिक सामाजिक विकासमा छुटेको समूहको सहभागिता अभिवृद्धि गरी महत्त्वपूणर् योगदान गरेको जनाएको छ ।

तर सँगै सानो समुदायलाई सकारात्मक विभेद गर्दा लामो समयमा त्यसले ठुलो समुदायलाई भेदभाव गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

“यो नीति सानो समुदायका लागि ठुलो समुदायको विरुद्ध गरिने भेदभावमा आधारित छ । अर्थात् यो भेदभाव सच्याउन गरिने भेदभाव हो, बहुसंख्यकविरुद्धको असमान व्यवहार हो । यस्तो असमानता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समेत प्रतिकूल रहेको हुन्छ,“ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

किन आरक्षण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो ?
अध्ययनका क्रममा आरक्षणको सुविधा लिनेका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएका सबै ढोका खुला राखिएको पाइएको समावेशी आयोगकी सदस्य ओझाले बताइन् ।

“एउटा औँला नभएको वा आधी नभएको मानिसचाहिँ आरक्षणको कोटा पाएको पाएकै गर्ने अनि गम्भीर अपाङ्गता भएका मानिसले चाहिँ नपाउने गरेको पनि देखियो। आरक्षण तलसम्म पुगेको नदेखिएकोले पुनरावलोकन गर्न र लोक सेवा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखियो,“ उनले भनिन् ।

समावेशिताको सिद्धान्तलाई पूणर्ता दिनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले पहुँच नभएका व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

आरक्षणले बढाएको सहभागिता कस्तो छ ?
निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विगत चौध वर्षमा लोक सेवा आयोगले ३९,९७९ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये १४,९५६ अर्थात् ३७.४० प्रतिशत आरक्षण अन्तर्गत सिफारिस भएका हुन् ।

समावेशी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार आरक्षित मध्ये महिला ५,१६० जना अर्थात् १२.९ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति ४,०५७ जना अर्थात् १०.१४ प्रतिशत, मधेसी ३,१९९ जना अर्थात् ८ प्रतिशत, दलित १,३०८ जना अर्थात् ३.२७ प्रतिशत, अपाङ्ग ६९८ जना अर्थात् १.७४ र पिछडिएको क्षेत्रका ५३४ जना अर्थात् १.३३ प्रतिशत छन् ।@www.bbc.comबाट ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार