ताप्लेजुङः ताप्लेजुङका स्थानीय तहले बालबालिका सम्वन्धी कार्यविधिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र प्रदेश समन्वय समिति बिराटनगरले सोमबार फुङलिङमा आयोजना गरेको बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ सम्बन्धि छलफल पछि १० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यविधिको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कोष खडा गरी सञ्चालन गर्ने, बालबालिकाको घटनालाई व्यवस्थित गर्न बाल मनोविज्ञ र समाजसेवी सुचिकृत गर्ने, पालिकामा बाल क्लवको गठन र सञ्जालको व्यवस्था गरी बाल सहभागिताको अधिकारलाई परिवार देखि स्थानीय तहसम्म सुनिश्चित गर्ने, बालबालिका सम्वन्धी सूचनालाई व्यवस्थित बनाई बार्षिक रुपमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिबेदन प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ६१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न, सोहि ऐनको दफा ६० अनुसार स्थानीय बाल अधिकारी समिति बनाउने भएका छन् । ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजक रहेको स्थानीय बाल अधिकार समिति रहने व्यवस्था छ ।
बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सम्वद्ध पक्षसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरिने गर्ने भएका छन् ।
पालिकामा बाल हेल्प लाइन सेवा १०९८, बालबालिका खोजतलास केन्द्र प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ लगायतको बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने । पालिको बालबालिका सम्बन्धि कार्यलाई जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
नागरिक सञ्जालको रुपमा मानव अधिकार मञ्च इलाम र वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च ताप्लेजुङसँग समेत सहकार्य र समन्वय गरी बाल अधिकार संरक्षणका लागि एकिकृत संस्थागत रुपमा जुट्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहले व्यक्त गरेको मानव अधिकार मञ्च इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, फुङलिङ नगर उपप्रमुख भीमादेवी ओझा, पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ, मिक्वाखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष डण्डु लामा, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ, मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गाहाङ श्रेङचोङवाङ, मैवाखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी लिम्बू, सिदिङ्वा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी कडरिया(बन्दना) र फक्ताङलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष विकास साम्रा(रबिन)ले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय समिति बिराटनगरका अधिकृत सुमन अधिकारीले बाल अधिकार संरक्षण र स्थानीय तहको दायित्व बारे प्रष्ट्याए । वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष खड्गबिक्रम सुबेदीले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई संस्थागत रुपमा अघि बढ्छु भन्नु बाल अधिकारको क्षेत्रका नयाँ आयाम हुने बताए । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टंकबहादुर भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक दानबहादुर मिरिङचिङ, स्थानीय तहका शिक्षा सहित बिषयगत शाखाका प्रमुख र सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । @eujyalopost.comबाट ।