180 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौंः महँगी र मन्दीको मारमा बजार परेको बेला सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले झन्डै १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन् ।
राजस्व सङ्कलनमा आएको कमीसँगै सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थमन्त्रीका अनुसार यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा २.३७ प्रतिशत कम हो ।
गत वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए ।
तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले माघमा झन्डै २.५ खर्ब रुपैयाँले बजेट कटौती गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बनाएका थिए ।
यो वर्ष अनुमान गरिएकोभन्दा निकै कम राजस्व उठेको छ। अघिल्लो बजेटले साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनेकोमा मध्यजेठसम्म आइपुग्दा झन्डै सवा ८ खर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ ।
राजस्व सङ्कलन कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले माघमा यो आर्थिक वर्षको चालु खर्चका लागि छुट्टाइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेको थियो ।
यसअघि कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आकार घटाएर पेस भएको थियो। त्यतिखेर एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७० अर्ब घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका एमालेकै विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट डेढ खर्बले बढाएर १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।
आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत
सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा आइतवार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तमसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखाएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८-७९मा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो। उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो ।
आम्दानीमा आएको सीमितताबीच सरकारको यो वर्षको बजेट जनअपेक्षा सम्बोधन र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा समाधानमाा केन्द्रित गरिएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।
मोबाइल फोन र टिभी ल्याउन छुट
मागमा आएको भनिएको मन्दीले आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको समयमा बजेटले करको दरमा धेरै हेरफेर गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र लगातार १२ महिना काम गरी फर्किएका व्यक्तिले ल्याउने जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा राजश्व छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले आफूले प्रयोग गरेको र थप एक थान मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि कायमै गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरिएको बताएका छन् ।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षबाट सम्झौता हुने आयोजनाका लागि सिमेन्ट फलामे डन्डी फलामे र प्लास्टिकका पाइप, विद्युतीय केवल र जस्तापाताको आयातमा दिइँदै आएको छुट पनि कटौती गरेको छ ।
नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर दर्ता हुन नसकेका मोबाइलहरूलाई असार मसान्तसम्म एकमुष्ट कर तिरेर दर्ता गर्न सकिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
सूचना प्रविधिमा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आय गर्ने नेपाली नागरिकहरूले त्यस्तो आयमा ५० प्रतिशत कर छुट पाउने भएका छन् ।
एक प्रतिशत नवप्रवर्तन र आविष्कारमा छुट्याउने
आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब ९७ अर्ब, स्वास्थ्यमा ८३ अर्ब ९९ करोड र कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिजन्य प्रयोगात्मक कक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दिइँदै आएको दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने र स्थानीय पौष्टिक आहार दिनुपर्ने नियम बनाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
राजश्व सङ्कलनको अनुमान कम भएसँगै सरकारले बजेटमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने योजनाहरू अघि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको बताए । उनले अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमण रोकिने र इन्धन सुविधाको सट्टा नगद दिने व्यवस्था गरिने बताए ।
सरकारले औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत नवप्रवर्तन र आविष्कारमा छुट्याउने घोषणा बजेटमा गरेको छ। यसअघि सरकारले महावीर पुनको नेतृत्वमा आन्दोलनरत समूहसँग यस्तो सहमति गरेको थियो ।
केही समय देखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले यो निणर्यले घरजग्गाको कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनाहरू अघि सार्दै अर्थमन्त्री महतले निर्यातका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिने बताए ।
सन् २०२३ देखि ३२ लाई पर्यटक दशकको रूपमा मनाइने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेट बाँडफाँट कुन क्षेत्रमा कति
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब २ अर्ब (१७%) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ११ खर्ब ४१ अर्ब (६५%) छुट्ट्याइएको छ ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ७ अर्ब छुट्ट्याइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन महतले १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन् ।
त्यसपछि नपुग हुने पैसाका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत् झन्डै २ खर्ब १२ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ४९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन् ।@bbc.comबाट ।
