88 पटक हेरिएको 
इलामः न्यायिक समितिको नीतिगत र कार्य सम्पादन प्रक्रियामा एक रूपता सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा बुधबार इलाममा सम्पन्न भएको छ । कार्यशालामा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई कसरी चुस्त दुरूस्त बनाउँन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यशालामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई नीतिगत कार्य सम्पादनमा जोड दिनसहभागीले सुझाब दिएका छन् । उनिहरूले न्यायिक समितिले संघीयताको मर्मलाई संस्थागत विकास गर्न प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी र विश्वासिलो कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जिल्ल्ला समन्वय समिति, जिल्लाका स्थानीय पालिकाको समन्वयमा मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको, गुणस्तरीय न्याय सेवा सनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई नीतिगत बनाउँन आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस तिलप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको मर्म र भावाना अनुरूप नागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई नीतिगत बनाउँनु पर्नेमा जोड दिए । उनले सबै अवस्थामा कानुनले मात्रै न्याय दिन नसक्ने भएकाले नागरिकको खास समस्यालाई सम्बोधन गर्न विवादमा परेकाले आफ्नै प्रतिनीधि मार्फत समाधान गर्न न्यायिक समितिले काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिको नीतिगत कार्य सम्पादनले नागरिकको न्यायमा पहुँच र अधिकारको स्थानपना हुन्छ न्यायधिस श्रेष्ठले भने-‘न्यायिक समितिको यो क्षेत्राधिकारले संघीयताको अभ्यासको अवसर दिएको छ । काम गर्दा म निश्पक्ष छु, भन्ने होइन अरूले निश्पक्ष छ भन्ने काम गर्नुपर्छ ।’
न्यायधिस श्रेष्ठले भने-‘ जन प्रतिनीधिले विवाद मिलाउँनु पर्छ भनेको छैन । न्यायिक समितिले जथाभावी निणर्य गर्नु हुदैन संवेदनशिल हुँनुपर्छ । जथाभावी निणर्य गर्नु विधि सम्मत होइन । वडा कार्यालयले गरेको विवाद समाधानले कानुनी मान्यता पाउँदैन । त्यसैले स्थानीय न्यायिक समितिले नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक छ ।’
न्यायिक समितिको विषयमा भर्चअल प्रस्तुुती राख्दै, श्रेष्ठले न्यायिक समितिको बढ्दो अपेक्षालाई, सीमित क्षमताले सम्बोधन गर्न न्याय सम्पादनको अनुभव सिकाई आदान प्रदानले आम न्याय सेवामा नागरिकको पहुँच अभिबृद्धिका लागि सहकार्य आवश्यक रहको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिस दिपककुमार दाहालले स्थानीत तहका न्यायिक समितिले गरेको कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नपाइएको बताउँदै, नीतिगत कार्य सम्पादनमा जोड दिन न्यायिक समितिलाई सुझाब दिए ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार फडिन्द्र भट्टराईले न्यायिक अनुुगमनका क्रममा न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाहीलाई नितिगत बनाउँदै आवश्यक कागजातलाई व्यवस्थित बनाउँन भनेको जानकारी गराउँदै समितिको कामलाई एकरूपता बनाउँन आवश्यक रहेको बताए ।
न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउँन उजुरी प्रशासकको मूख्य भूमिका रहेकाले कार्य सम्पादनको क्षमतालाई व्यवस्थित गर्दै सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे ।
ब्रिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीले न्यायिक समितिले प्रभावकारी नीतिगत कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लुङगेलीले भने-‘वडा अध्यक्षले इन्साफ गर्नु अपराध हो । उजुरी सुन्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छेन । उजुरी दर्ता र इन्साफ गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छैन ।’
मानव अधिकार मञ्चको अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीले राखेको जिज्ञासाका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेल, प्रहरी उपरिक्षक दिलिप घिमिरे सहजिकरण गरेका थिए ।
स्थानीत तहका न्यायिक समिति, उजुरी प्रशासक सहभागी कार्यशालामा मानव अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले स्थानीय सरकारले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न न्यायिक समितिले नीतिगत कार्य सम्पादनमा जोड दिनु पर्ने बताए ।
