191 पटक हेरिएको 
इलामः सुशासनलाई संस्थागत गर्न अधिकारकर्मी एकजुट हुनुपर्ने इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । उनिहरूले मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले गरेको जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको छलफलमा बोल्दै मानव अधिकार सम्मत विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला बार एशोसिएसन अध्यक्ष तथा अधिवक्ता तारानाथ पराजुलीले सबै पेशाकर्मीले राजनीति भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न सके मात्र सुशासन संस्थागत हुने बताए । उनले सुशासनका लागि दलगत स्वार्थ भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अधिकारकर्मी एकजुट हुन आवश्यक छ । रानीतिक हिसाबले होइन निश्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ, अधिवक्ता पराजुलीले भने – हामी सबैले सबैका लागि जिम्मेवार भएर दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।’
पत्रकार महासंघ इलामका अध्यक्ष विप्लभ भट्टराईले सुशासनमा सरोकारवाल गम्भिर हुन आवश्यक भएको बताए । उनले मानव अधिकार सम्मत विकासका लागि सरोकारवाला खबरदारीका लागि एकजुट हुनेपर्नेमा जोड दिए ।
‘सामाजिक सञ्जाल सामाजिक अपराधमा सहयोगी बन्दै गएकोले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थीत बनाउँन आवश्यक छ, महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले भने समाचार समस्याको समाधान होइन । कुनै पनि विषयलाई गम्भिर ढंगले विश्लेषण गरेर समाधान गर्न सरोकारवाला लाग्न आवशयक छ ।’
नेपाल टेलिभिजनका इलाम प्रतिनीधि सुजन तिमल्सिनाले सुशासनका लागि पेशाकर्मीले सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले कुनै पनि घटनाको विषयमा सरोकारवालाले एक अर्कामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार त्याग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘सामाजिक अपराधमा नतृत्वले एक अर्काको प्रतिशोधमा वढावा दिने गरेकोले सुशासन संस्थात हुन नसकेको हो, सञ्चारकर्मी तिमल्सिनाले भने – देश बनाउँन नेतृत्वले एक अर्का बीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्ध बनाउँनु पर्छ । राजनीतिक सम्बन्धले सुशासन संस्थागत गर्न आधार तयार गर्छ । त्यसैले नेतृत्वले बुझ पचाउँनु हुँदैन ।’
तिमल्सिनाले भने – ‘पेशाकर्मीको न्याय सडकबाट नै खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकार समस्याप्रति गम्भिर हुदैन । सरकारले नागरिकका कुरा किन सुन्दैन । सरकारलाई जिम्मेवार भएर दायित्व निर्वाह गर्यो भने मात्र सुशासन संस्थागत हुन्छ ।’
अस्पतालमा दरबन्दी बमोजिम डाक्टर आवश्यक छ तर आन्तरिक मतभेदले आवश्यक चिकित्सक आउन नसको बताउँदै सञ्चारकर्मी तिमल्सिनाले स्थानीय तहले कार्यकर्ता मात्रै पोस्ने काम बढि गरेकोले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्न नसकेको बताए ।
मानव अधिकार मञ्चले नियमित रूपमा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल चलाउँदै आएको छ ।
मानव अधिकारको स्थिति र विद्यमान सवालहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्दै उठेका सवालहरूमा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने सकारात्मक सम्बाद मार्फत समाधान खोज्न सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले मञ्चको स्थापना कालदेखि नै छलफल चलाउँदै आएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देबेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी गराए ।
