64 पटक हेरिएको 
झन्डै पाँच वर्ष अघि ९ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको संशोधित लागत अहिले बढेर १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि त्यसका लागि भएका काम ‘जहाँको त्यहीँ’ रहेको जानकारहरूले बताउँछन् ।
पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको पुग्ने ९ सय २५ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि बहुवर्षीय योजना बनाएर बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग समेत समेटिने गरी कुल ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
“रेल पूर्वाधार बनाउनु भनेको पैसा नै भएको अवस्थामा समेत समय लाग्ने काम हो, तर पैसा नै नभईकन कसरी काम सुरु गर्ने?” रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले भने ।
“गत आर्थिक वर्षदेखि बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्डमै केही काम भइरहेको छ, अरूतिर कतै केही पनि भएको छैन । त्यहाँ लिक बिछ्याउनु अगाडिको ट्र्याक खोल्ने र बेस बनाउने काम भइरहेको छ । केही पुल निर्माणका पनि काम भएको छ ।”
रेल विभागमा समेत काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्यायले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि साँच्चैको इच्छाशक्ति हुँदा एक दशकमा त्यो परियोजना पूरा हुन सक्ने बताउँछन् ।
“तर मैले त्यसो भन्न थालेको सातआठ वर्ष बित्न लागिसक्यो । तर प्रगति जहाँको त्यहीँ छ,” उनी भन्छन् ।
अनिश्चितता
बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्डमा पाँच किलोमिटरको एक उपखण्डमा बाहेक ट्र्याकबेड र १६ वटा पुल गरी पहिलो चरणको अधिकांश काम पूरा भएको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
रक्सौल-काठमाण्डु रेलमार्गको अध्ययन पूरा भइनसके पनि उक्त प्रस्तावित रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निजगढमा कतै जोडिने बताइन्छ ।
रेल पूर्वाधारमा कम्तीमा एउटा उल्लेख्य खण्ड सम्पन्न गर्न सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि समेत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा अन्यत्र काम अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाई छ ।
विभागका प्रवक्ता शाह भन्छन्, “त्यसका लागि बहुवर्षीय ठेक्का दिनुपर्ने, तर ठेक्काका नियम अनुसार त्यसको सहमति र बजेट विनियोजन हुन सकिरहेको छैन ।”
आयोजनाका सुरुवाती दिनमै प्रतिकिलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको खर्च झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएकामा अहिले त्यो झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्दा आयोजनाको भविष्य झन् अन्योलपूर्ण बनिरहेको छ ।
सुरुदेखि नै विज्ञहरूले भरपर्दो वैदेशिक लगानीबिना पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
नेपाल लगानी बोर्डले २४ जिल्ला छोएर अगाडि बढ्ने यस परियोजनालाई ३ सय करोड अमेरिकी डलरको आयोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि त्यसमा हालसम्म कुनै ठोस आकर्षण देखा परिसकेको छैन ।
अब के गर्ने ?
रेल विभागमा समेत काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्यायले पूर्वपश्चिम रेल मार्ग कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना भए तापनि यसबीचमा भएको ढिला सुस्तीले आर्थिक रूपमा नेपाल ‘एक्कैको अग्रसरताले नसकिने’ देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।
“त्यसैले अब सरकारले एकै पटक पूर्वपश्चिम नभनीकन केही खण्डको प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उपाध्याय भन्छन् ।
उनी सरकारी प्राथमिकतामा रक्सौल-काठमान्डू रेलमार्ग पार्नुपर्ने र त्यसो गर्दा यतिखेर काम भइसकेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गकै बर्दिबास-निजगढ (चोचा) खण्ड उपयोग हुन सक्ने बताउँछन् ।
यतिखेर भारत सरकारको सहयोगमा जनकपुर-जयनगर-बर्दिबाससम्म सकिन लागेको छ । बर्दिबासबाट पश्चिमतर्फ निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको छ ।
“त्यसैले पूर्वपश्चिमलाई निरन्तरता दिनभन्दा पनि, बरु काठमाण्डूसम्मको रेललाई निरन्तरता दिँदा अहिले हामीले बनाइरहेको खण्डसमेत प्रयोगमा आइरहन्छ,” उपाध्याय भन्छन् ।
“त्यसो गर्ने हो भने जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास-निजगढ-रक्सौलको एउटा रुट र अर्को रुटमा रक्सौल-काठमान्डु गरेर दुई वटामा रेल चलाउन सकिन्छ ।”
उनले त्यहाँको अनुभवलाई लिएर त्यसपछि बुटवलसम्म त्यसलाई विस्तार गर्न सकिने बताउँछन् ।
“अन्यथा अहिले रेलले सामान बोक्ने गरी उत्पादन समेत वृद्धि भएन । अहिले आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक उत्पादन दुवैको अवस्था खस्कँदो छ । त्यसैले पुराना अध्ययनका आधारमा आर्थिक सम्भाव्यता भएका रूटमा रेलमार्ग विस्तार गर्न आवश्यक छ,” उपाध्यायको भनाइ छ ।
“हाम्रो आर्थिक स्थितिका कारणले गर्दा अब निजगढलाई केन्द्र बनाएर काठमाण्डू जोडेपछि निजगढबाट पश्चिमतर्फ चितवन र बुटवलतर्फ जोड्ने र बर्दिबासबाट पूर्वतर्फ काँकडभिट्टासम्म जोड्ने रूटका सहज विकल्पमा काम गर्नु व्यावहारिक हुन्छ ।”
लागतका हिसाबले समेत राजधानी काठमाण्डूलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गको लागत तीन खर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने भारतीय प्राविधिकहरूले झन्डै पाँच वर्षअघि गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो ।
झन्डै २१९ किलोमिटर लम्बाइको उक्त रेलमार्गको लागत हालको अवस्थामा केही बढ्न सक्छ ।
अन्य समस्या
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अवस्थामा रहे तापनि चितवनमा अझै केही समस्या देखिन्छ ।
त्यहाँ यसअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलवे लैजाने योजना बनाइए पनि अहिले निकुञ्जको बाहिरी भागबाट लैजाने गरी डीपीआर संशोधन गरिएको थियो ।
यद्यपि बस्ती भएको ठाउँबाट रेलमार्ग विस्तार गर्न नदिने भन्दै त्यहाँका मानिसहरू रेलमार्ग पीडित सङ्घर्ष समिति नै बनाएर विरोध गरिरहेका छन् ।
रेल विभागका प्रवक्ता शाह भन्छन्, “अन्य विभिन्न ठाउँमा मुआब्जाको विषय समेत टुङ्गिन सकेको छैन । कतै त्यसलाई लिएर मुद्दा परेको छ । चितवन हुँदै रेलमार्ग अगाडि बढ्न नदिने भनेर त्यहाँ थप अनिश्चितता बनेको छ ।”
बुटवलमा पनि धेरै घरहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था देखिएकोले कम क्षति हुने गरी पुलमाथिबाट रेल चलाउने गरी डीपीआर परिमार्जित गरिएको थियो ।
रेलविज्ञ प्रकाश उपाध्यायका अनुसार बर्दिबास-निजगढ(चोचा) मै अझै कतै पनि बिजुली, रेल लिक र स्टेशनको काम भने सुरु नभएकाले अहिलेको प्राथमिकता अन्यत्रभन्दा त्यहीँ त्यस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्न र रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्ग अगाडि बढाउनमा हुनुपर्ने ठान्छन् ।
“एकै पटक पूरै काम गर्नका लागि वैदेशिक लगानी नभई सम्भव छैन । त्यो सम्भावना नदेखिएकाले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको भविष्य अन्योल नै रहेको मान्नुपर्छ ।”
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहायता पाएको नेपालले आफ्नो पूर्वपश्चिम सीमा जोड्ने रेलमार्ग भने हालसम्म आफ्नै खर्चमा अघि बढाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।@bbc.com/nepaliबाट ।
