121 पटक हेरिएको 
इलाम: न्यायिक समितिको मर्म र भावना अनुरुप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने इलामा आयोजित एक कार्यक्रमका बत्ताले बताएका छन् । उनिहरुले बिहिबार मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको संखुलासभाका न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रकृया सम्बन्धि कार्यशालाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै न्यायिक समितिको मर्म सबै नागरिकमा सर्व सुलभ न्याय भएको बताए ।
सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच जिल्ला केन्द्रमा रहेको अदालतसम्म पुगि नसकेको अवस्थामा न्यायिक समितिले न्याय विमुख नागरिकको मर्मलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्ने कोशी प्रदेश अर्थ तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले बताए ।
मन्त्री रानाले भने ‘न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा साधारण नागरिकको मर्म र भावना अनुरुप काम गर्दा विधिवत ढंग पुर्याउनु पर्छ । न्यायिक समितिले प्रकृया पुर्याएर काम गर्नुपर्छ । समितिलाई अपनाउने मेलमिलाप गराउने सीप आवश्यक पर्छ ।’
‘दुबै पक्षको सन्तुष्टी दिलाउँने विवाद व्यवस्थापनको मेलिमिलाप विधिले जनप्रतिनीधिको भोट बिग्रिदैन रानाले भने- दुवै पक्षलाई सन्तुष्टी दिलाउने विवाद व्यवस्थापनको सीप र नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुहोस ।’
इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिष्णु दाहालले न्यायिक समितिले विवाद व्यवस्थापन गर्दा न्यायिक समितिको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले न्यायिक समितिको मर्म र भावनालाई विवाद व्यवस्थापनमा सम्बोधन गर्न विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धि सीप युक्त जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइन् ।
उपप्रमुख दाहालले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएपनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझैपनि समस्या रहेको बताउँदै, सबै नागरिकमा सर्वसुलभ न्याय पुर्याउन सबै सरकारले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले न्याय सम्पादन प्रकृयालाई आवश्यक सीपसँगै नागरिकको पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने बताइन् । उनले न्यायिक समितिको कामलाई विधिवत बनाउँन एक अर्काबीचमा अनुभवको आदान प्रदानले सहज बनाउनेमा जोड दिइन् ।
स्थानीय तह संरचनाको निर्माणको अनुभव सुनाउँदै न्यायिक समितिको मर्म र भावनालाई नबिर्सी नीतिगत बनाएर लानु पर्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भनिन ।
संखुवासभा जिल्ला समन्वय अधिकारी शुक्रादेवी राईले स्थानीय तहको न्याय प्रणालिलाई सबै नागरिकसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले संविधानले दिएको अधिकारको प्रकृयागत ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिन् ।
कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरिक्षक तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रकाश जबेगुले न्याय सम्पदनलाई सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुर्याउन सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले न्याय बिमुख नागरिकको न्यायका लागि न्यायिक समितिले नीतिगत सर्वसुल न्यायमा पहुँचको व्यवस्थापनमा सबै सरकारले काम गर्नु पर्ने बताए । उनले अझै पनि महङ्गो न्यायको अवशेष रहेकोले यसलाई ध्यान दिएर स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भने ।
अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला उद्घाटन समारोहमा कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले मानव अधिकार सम्मत नागरिकको न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा मानव अधिकार मञ्चले सरकारलाई सीप तथा प्रकृयामा सहयोग गरेको बताए । उनले स्थानीय सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गर्दै अएको मञ्चले सोचे अनुरुपमा सरकारको कार्य सम्पादन नदेखिएकाले न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको मर्म र भावनालाई ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
आउँदो भदौ १० गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा न्यायिक समितिले गर्ने विवाद व्यवस्थापनमा मेलमिलाप प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराइने छ । यसका साथै विवाद व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रक्रियाको विषयमा कार्यशालामा छलफल हुने बताइएको छ ।
कार्यशालामा संखुवासभा जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक सदस्य र उजुरी प्रशासकको सहभागीता रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाको समन्वय र जिल्लाका सबै स्थानीय तहका सहकार्यमा कार्यशालामा जर्मन सहयोग जेडएफडी स्थानीय शान्ति सेवाले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
