184 पटक हेरिएको 
विराटनगर: नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पाथिभरा मुकुलुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने बहानामा लिम्बूहरूको साँस्कृतिक. धार्मिक धरोहरमाथि अतिक्रमणको प्रयास भएको बताएकी छन् ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गरेर लिम्बूको साँस्कृतिक, धार्मिक आस्थामाथि अतिक्रमण गर्ने योजनाको सम्झौता खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।
सांसद लिम्बूले केवलकार निर्माण सम्झौतापछि राज्यसत्ताको आडमा वन फडानी भइरहेको जनाउँदै यसलाई ‘सांस्कृतिक अतिक्रमण’ भनेकी छन् ।
‘ताप्लेजुङको पाथिभरा मुकुलुङ क्षेत्र आदिबासी लिम्बूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हो । धार्मिक आस्थाको धरोहर, हो’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी लिम्बूले भनिन्, ‘ प्रकृतिपूजक जाति हो लिम्बू, सो क्षेत्रसँग उनीहरूको धार्मिक, साँस्कृतिक र मुन्धुमी सम्बन्धहरू जोडिएको छ । यो क्षेत्रमा हजारौं वर्ष पुराना जडिबुटी, वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरू छन् । एउटा निजी कम्पनी पोस्ने गरी अहिले जंगल फडानी भइरहेको छ । एउटा निजी कम्पनीको हितका लागि जंगल फडानी भइरहेको छ । यसले हिमाली चराचुरूङ्गी, रेडपान्डा सहितका वन्यजन्तुहरू समेत सखाप पार्न खोजिँदैछ ।’
‘पाथिभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण हुँदा ठूलो संख्यामा यातायात व्यवसायी, होटल, लज, रेष्टुराँ, पसल, साना उद्योगहरूमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नेछ’, उनले भनिन्, ‘केवलकारको नाममा हजारौंको रोजगारी खोसिँदै छ । सयौं सर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुँदैछन् । त्यसैले कसैको व्यक्तिगत हित हुने गरी भएको सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ ।’
सांसद लिम्बूका अनुसार पाथिभरा क्षेत्रमा भदौ २४ देखि अनिश्चितकालीन बन्द भइरहेको छ । उनले पाथिभरा क्षेत्रमा केवलकार नचाहिने उल्लेख गर्दै थपिन्, ‘पाथिभरा क्षेत्रमा केवलकार चाहिएको छैन । हजारौंको उठिबास लगाउने गरी गरिएको केवलकार निर्माणको सम्झौतामा पुनःविचार गरियोस्, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएको केवलकार निर्माण योजना खारेज गरियोस् ।’
केवलकार निर्माणकै कारण सो क्षेत्रमा ठूलो द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था आएको बताउँदै सांसद लिम्बूले त्यसले कुनै अप्रिय अवस्था आए सरकार र निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएकी छन् ।
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गरेर लिम्बू जातिको साँस्कृतिक तथा धार्मिक आस्थामाथि अतिक्रमण गरिएको योजना र सम्झौता खारेज गर्न कोशी प्रदेश सभामा औपचारिक रुपमा आवाज उठेको हो । @setopati.comबाट ।
