नेपालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाएका नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदन सबैतिरबाट विरोध एवं आक्रोशको सामना गरिरहेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताहरूको आलोचना खेपिरहेको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सडक र सदन दुवैतिरबाट विरोध गर्न थालेका छन् ।
घिसिङलाई हटाएको समाचारलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा पुष्टि नगर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका विपक्षीहरू अहिले घिसिङको पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसले गर्दा पूर्वराजा तथा राजावादीहरूको सक्रियताका कारण राजनीतिक दबावमा परेको ठानिएको सरकार थप अर्को चेपुवामा परेको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ घिसिङलाई हटाएको विषयतर्फ सङ्केत गर्दै मानिसहरूले “सानो त्यान्द्रो” लाई समाएर “तिललाई पहाड बनाइरहेको” बताएका छन् ।
यद्यपि सत्तापक्षकै नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ ।
घिसिङले आफूलाई हटाइएको विषयमा कानुनी बाटोबाट “न्याय” खोज्ने बताइसकेका छन् ।
उनको स्थानमा नियुक्त भएका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले “लामो समयपछि आफूले न्याय पाएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने बेला शाक्यलाई हटाइएको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर उक्त मुद्दाको फैसला अझै आइसकेको छैन ।@bbc.comबाट ।