अमेरिकाले भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिमा तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएकै दिन निकोलस मदुरो पक्राउ पर्न सक्नेगरी सूचना दिनेलाई पहिलेकोमा बढाउँदै २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
गत शुक्रवार आगामी छ वर्षका लागि भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिमा भएको मदुरोको शपथ लिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विपक्षी दलहरूको निन्दाको छायामा उनको सपथग्रहण समारोह परेको थियो ।
भेनेजुएलाका आन्तरिक मामिला मन्त्री दियोस्तादो कबेलोलाई पक्राउ गर्न सघाउने सूचना दिने वा उनी दोषी ठहर हुनसक्ने सूचनाहरू दिनेलाई पनि अमेरिकाले पुरस्कार घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पद्रिनोबारे सूचना दिनेलाई अर्को एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार तोकिएको छ ।
यूकेले पनि न्यायाधीशहरूसहित सुरक्षा निकाय र सैनिक अधिकारीहरू सहित भेनेजुएलाका १५ जना शीर्ष अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्धमा परेका अधिकारीहरू “प्रजातन्त्र, कानुनीराज र मानव अधिकार उल्लङ्घन”मा जिम्मेवार रहेको बताएको छ ।
विदेशमन्त्री डेभिड लामीले मदुरोको सत्तालाई “धोकापूर्ण” भनेका छन् ।
शुक्रवार युरोपेली सङ्घले पनि भेनेजुएलामाथि प्रतिबन्ध थप बढाउने जनाएको छ ।
युरोपेली सङ्घ ईयूले “विधिको शासन र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीमा उल्लेख्य प्रगति नभएको” कारण देखाउँदै यस्तो घोषणा गरेको हो ।
यूके जस्तै ईयूले पनि भेनेजुएलाका १५ जना शीर्ष अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मदुरोका गतिविधिलाई “लज्जाजनक” भन्दै क्यानडाकी विदेशमन्त्री मेलनी जोलीले पनि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइएको बताएकी छन् ।
जोलीले क्यानडाका लागि “लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको क्षयीकरण वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नागरिक अधिकारमाथि दमन सह्य नहुने” बताएकी छन् ।
मदुरो र उनको सरकारले पश्चिमा देशहरू र विपक्षी नेताहरूले लगाउँदै आएका कैयौँ आरोपहरू बारम्बार अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।
अमेरिकाले किन तोक्यो पुरस्कार
अमेरिकाले सन् २०२० मा मदुरोमाथि लागेको लागु औषध र भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण मदुरोलाई पक्राउ गर्न सघाउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको जनाएको छ ।
पाँच वर्षअघि अमेरिकाले मदुरो र उनको सरकारका अरू वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि “लागुऔषध-आतङ्कवाद”को आरोप लगाएको थियो ।
अमेरिकाले मदुरो र अधिकारीहरूमाथि आफ्नो देशमा कोकिन आपूर्ति गरेर अमेरिकीहरूको स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। मदुरोले उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गतवर्ष तेलमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर मदुरोले देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने अपेक्षामा ती प्रतिबन्धहरू अस्थायी रूपमा खुकुलो बनाइएका थिए ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको आर्थिक सङ्कटको कारण अमेरिकी प्रतिबन्धहरू रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले अमेरिकी प्रतिबन्ध अवैध र साम्राज्यवादी भएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् ।
मदुरोका आलोचकहरूले भने उनीमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अव्यवस्थाको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
शुक्रवार शपथ ग्रहणका क्रममा मदुरोले आफ्नो आगामी छ वर्षको कार्यकाल “शान्तिको समय” हुने बाचा गरेका छन् ।
“यो नयाँ राष्ट्रपतीय कार्यकाल शान्तिको समय हुनेछ। समृद्धि, समानता र नयाँ प्रजातन्त्रको समय हुनेछ,” उनले भने ।
“म इतिहासको कसम खान्छु, म मेरो जीवनको कसम खान्छु र म यसलाई पूरा गरेरै छाड्छु,” मदुरोको बाचा थियो ।
विवादित निर्वाचनबाट चुनिएका मदुरो
गत जुलाई २८ मा भएको निर्वाचनको परिणाम कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेका थिए ।
भेनेजुएलाका वामपन्थी छिमेकी देशहरू ब्रजिल र कोलम्बियाले पनि उक्त परिणाम अस्वीकार गरेका थिए ।
उनको पदबहाली पनि नियन्त्रित शैलीमा भयो। भेनेजुएलाका धेरैजसो मान्यताप्राप्त सञ्चार माध्यमहरूलाई उक्त कार्यक्रमको समाचार सङ्कलन गर्न दिइएन। विदेशी पत्रकारहरूलाई देशमा रोक लगाइयो ।
मदुरोका सहयोगी देशहरूको सङ्ख्या पनि घट्दो क्रममा छ। उनका सहयोगी इरान, चीन र रुस बाँकी विश्वबाट अलग जस्तो अवस्थामा छन् ।
मदुरोको पदबहालीमा क्युवा र निकरागुआका राष्ट्रपति मात्रै उपस्थित थिए ।
गएको जुलाईमा भएको निर्वाचनबाट ६२ वर्षका मदुरो निर्वाचित घोषणा भए पनि विपक्षी दलहरूले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरेनन् ।
अमेरिकाले पनि परिणाम अस्वीकार गर्दै निर्वासनमा रहेका नेता एडमुन्डो गन्जालिजलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको मान्यता दिँदै आएको छ ।
कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेको जुलाईको निर्वाचन परिणामको विषयलाई लिएर देशमा अशान्ति सुरु भएपछि ७५ वर्षका नेताले सेप्टेम्बरमा देश छोडेका थिए ।
स्पेनमा शरण लिइरहेका उनी यही ज्यानुअरीमा आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए ।
मदुरो सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याउने सूचना दिनेलाई एक लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले शुक्रवार निर्वाचनपछि “मनोमानी तरिकाले हिरासतमा राखिएकाहरू”को रिहाइको माग गरेका थिए ।@bbc.comबाट ।

169 पटक हेरिएको 














