119 पटक हेरिएको 
राजविराज: मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लाका न्यायिक समितिसँग अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ ।
जिआईजेट जेठएफडिको आर्थिक सहयोग र जिल्ला समन्वय समिती सप्तरीको समन्वयमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।
कार्यशालामा सप्तरी जिल्लाका न्यायिक समितिले गर्दै आएको न्याय सम्पदान प्रकृया, स्थानीय कानुन, मेलमिलाकर्ताको व्यवस्था तथा तालिम सञ्चालन, न्यायिक समितिको वार्षिक कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराए ।
कार्यशालामा डाकेश्वरी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मिरा यादवले न्यायिक समितिले गर्ने काम कारबाहीको बारेमा पर्याप्त ज्ञान सीप नभएको बताइन् । उनले भनिन ‘आफुहरुसँग कानुन विषयको ज्ञान नभएकोले विवाद समाधानमा समस्या छ । न्यायिक समितिको चुस्त दुरुस्त कार्य सम्पादनका विषयमा सरोकारवालाको सहयोग नपाउँदा समस्या परेका छौ । कार्यपालिकाले समेत न्यायिक समितितलाई नबुझ्नै हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’
सहभागी नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षले न्यायिक समितिलाई पालिकाले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या रहेको बताए । बजेट नहुँदा विवाद व्यवस्थापनका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको बताए ।
तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिका न्यायिक समितिका उजुरी प्रशाशक रिमुकुमारी चौधरीले न्यायिक समितिमा अहिले पनि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता, मेलमिलाप केन्द्र, आवश्यक स्थानीय कानुन लगायतको पूर्वाधार समेत पालिकाले बनाउँन नसकेको जानकारी गराइन् ।
सप्तरीका प्रहरी निरीक्षक दान बहादुर पुरेले सक्षम न्यायिक समिति नभएककै कारण प्रहरीले विवाद समाधानका काम गर्नु परिरहेको बताए । उनले राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुले निश्पक्ष ढंगले नागरिकको न्याय तथा काममा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिव कनारायण शाहले स्थानीय न्यायिक समितिले नीतिगत रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा मानव अधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देबेन्द्र विश्वकर्माले न्यायिक समितिको काम कारबाही यसको संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक पूर्वाधार स्थानिय कानुनका विषयमा जानकारी गराए । मञ्चका योजना तथा अनुगमन अधिकृत योगराज सापकोटाले न्यायिक समितिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
