47 पटक हेरिएको 
काठमाडौं: आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान (एनएफडिन)को आयोजनामा नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको दोस्रो दिनमा विभिन्न विषयमा विचारविमर्श भएको छ ।
“नेपालका आदिवासी जनजातिको मौलिक ज्ञान, संस्कृति, परम्परा र पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न विभिन्न चरणमा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी र प्रतिनिधित्वहरुसँग बहस भएको छ ।
‘स्वायत्तता, विरासत र परम्परागत सरकार’लाई जीवन्तता दिन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यबहाक प्रमुख उप्रमुख सुनिता डंगोलले कानुन निर्माण गरी संस्थागत निर्णय लिनु आवश्यक भएको बताइन् ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले आदिवासी जनजाति बाहुल्यतामा प्रभावित रहेको ठाउँको प्रतिनिधित्व हामी आदिवासीहरूका लागि नयाँ कुरा नभएको बताउँदै मृतअमृत जस्तो स्वायत्तता हामीभित्रै रहेको दाबी गरिन् ।
‘सामाजिक संरचना भत्किएको छन् र पुननिमार्ण गर्नुपर्ने अवस्थामा कति गरिएका छन् त कति योजनाको तर्जुमा रहेको छ । शहरीकरणका कारण मूर्त सम्पदा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । संरचनालाई जीवित राखिराख्न हरेक वर्ष गुठी, गुठियार तथा समुदायलाई महानगरले सम्मान गरिँदै आएको छ । नेवारी भाषा,संस्कार र सम्पदा जोगाउन स्थानीय शिक्षामा पनि जोड दिएको छ । तर पनि यी कुराको कदम उठाउन नेवार कार्यविधि कायम गर्दै कानुन निर्माण गरि संस्थागत निर्णय लिनु आवश्यक छ ।’, डंगोलले भनिन ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा महानगरपालिकाले नेपालको पहिचान बोकेर बनाएको डंगोलले जानकारी गराउदै उनले भनिन् ‘विशेषगरी नेवारी घरको चर्चा गरिन्छ । काठमाडौंको पहिचान नै नेवारी घर, संस्कृति, गुठी र यहाँका जनता हुन् । धेरै सामाजिक नीति–नियमहरू अभ्यास गरिँदै आएका छन् । बसाइँसराइ भइरहेको छ, जसका कारण सामुदायिक संस्कृति जस्ता मूल्यहरू हराउँदै गएका छन् ।’
डाक्टर बालकृष्ण माबुहाङले सहजीकारण गरेको वहसमा सुनचरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर पुन मगरले स्थानीय आदिवासीको संस्कार संस्कृति सरक्षण, विकास र विस्तारमा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
मगरको बाहुल्यता रहेको सुनचरी गाउपालिकामा खाम भाषामा केन्द्रित शिक्षामा जोड दिइएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष पुनले भने ‘भाषामा स्थानीय पुस्तकभन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षाको कक्षा सञ्चालनका विषयमा बुझाउँन आवश्यक छ । हामीले मगरहरुको र आदिवासीको कला ,संस्कृति,वेशभूषको संरक्षण गर्नका लागि सुनचरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि स्थापना गरेको छौं । संस्कार संस्कृतिको जर्गेना गर्न सांस्कृतिक महोत्सव गरिरहेका छौं ।’
स्थानीय सरकारको सभामा उपस्थित हुनाले जातीय पोशाक लगाउँने नियम बनाएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष पुनले पोशाकले भेषभूषाको संरक्षण र प्रवद्धन हुने बताए ।
गाउँपालिकामा मगरहरुले आफ्नो भेषभूषाका लागि कच्चा पदार्थ र दिनचर्यामा प्रयोगमा आउने मौलिक भाङ खेतीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकोमा असन्तुष्ठि जनाउदै पुनले भने ‘रैथाने थोकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आदिवासीको आर्थिक विकासमा सरकारले अंकुश लगाएको छ ।’
सिक्किमका महेन्द्र गुरुङले आफ्नो क्षेत्रमा आदिवासीको शिक्षा र संस्कृति संवद्धन र प्रर्वद्धनमा स्थानीय सरकार समावेश भएको बताए । उनले गुरुङ भाषा कक्षा १२ सम्म नै अध्यापन गराउन त्यहाँको शिक्षा प्रणाली रहेको जानकारी गराए ।
सिक्किममा गुरुले पसल गर्ने साहुदेखि त्यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी निकायका माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा हप्ताको एक दिन आफ्नो जातिको पोशाक लगाउने गरेको अनुभव सुनाए ।
