मञ्चले प्रस्तुत गरेको इलामको मानव अधिकारको स्थिति विषयक छलफल पत्रमा के छ ?

मानव अधिकार मञ्च नेपाल

इलाम

मानव अधिकारको अनुगमन र अभिलेखिकरणको स्थिति

(पौष २०८१ देखि मंसीर २०८२ सम्म÷१ जनवरी देखि ३१ नोभेम्बर २०२५ सम्म)

छलफल पत्र

प्रस्तुतकर्ताः योगराज सापकोटा

२४ मंसिर, २०८२

१ पृष्ठभूमी

मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलाम स्थापना कालदेखि नै मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था हो । संस्थाले जिल्लाको मानव अधिकारको स्थिति र सवालहरूमा सरोकारवालाहरू बीच छलफल गर्ने नियमित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । मानव अधिकारको स्थिति र विद्यमान सवालहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्दै उठेका सवालहरूमा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने सकारात्मक सम्वाद मार्फत समाधान खोज्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समय–समयमा विभिन्न संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा र हामी आफैँ कार्य क्षेत्रमा जाँदा स्थानीय नागरिक, नागरिक समाज, सामाजिक अगुवा कार्यकर्ता, शिक्षक, बुद्धिजीवि, व्यवसायी, व्यापारी, किसान जस्ता पक्षहरुसँगको कुराकानी, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, अनलाइन सामग्री, स्थानीय प्रहरी प्रशासनको तथ्याङ्कलाई आधार मानी यो छलफल पत्र तयार गरिएको छ ।

यसवर्ष नेपालले भोगेको जेनजी विद्रोह, साथै वर्षा र वाढी पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षति, र उत्पन्न समस्याहरुले संकटग्रस्त भएको इलाममा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि थप काम गर्नु पर्ने आवश्यकता बढेको अवस्था छ ।

यस छलफल पत्रमा प्रस्तुत तथ्याँङ्क मानव अधिकार मञ्च नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी तथ्याँङ्क संकलन एकाइमा अभिलेखन भएका घटनाहरुको आधारमा तयार गरिएको छ ।

अभिलेखको सारसंक्षेप

अभिलेख भएका जम्मा घटना
शिर्षक	प्रदेशभर	इलाम
नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित	२१	६
राजनितिक अधिकारसँग सम्बन्धित	५	४
सामाजिक अपराधसँग सम्बन्धित	२३९	९
सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित	३१	७
प्रकोप तथा अन्य दुर्घटनासँग सम्बन्धित	४१	७
जम्मा	३३७	३३

नोट ः यो तथ्याङ्क मानवअधिकार मञ्चको नियमित अनुगमन अभिलेखनमा भएका घटनाहरुको तथ्याङ्क हो । जेन जी विद्रोह र इलाममा भएको विपदका घटनाहरुलाई विशिष्टिकृत गरिएको हुँदा यो तथ्याङ्कमा राखिएको छैन ।

घटनाको आरोपित पक्ष

घटना गराउने पक्ष
पक्ष	जम्मा
व्यक्ति	११४
समूह	१४६
सरकार	१
प्रकोप दुर्घटनम	७२
नखुलेको	४
जम्मा	३३७

१) नागरिक अधिकार

	जम्मा	हत्या	कुटपीट	ब्लात्कार	हत्या प्रयास
कोशी प्रदेश	२१	१४	३	१	३
इलाम	६	२	२	१	१

कुटपीट, हत्याप्रयास र हत्या साथै बलात्कारका घटनाहरु निरन्तर देखिन्छ । न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न पर्ने आवश्कता देखिन्छ ।

२) राजनीतिक अधिकार

	जम्मा	बन्द	हुलहुज्जत
कोशी प्रदेश	५	४	१
इलाम	०	४	०

बन्द–हड्ताल, तालाबन्दी, विरोध कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
बन्दका कारण ११ दिन राजमार्ग बन्द (मेची राजमार्ग, तमोर करिडर लगायतका ताप्लेजुङ छिर्ने नाकाहरु बन्द हुँदा इलाम लगायतका विभिन्न जिल्लाहरु प्रभावित भएका थिए । नागरिकहरुका मागहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके साथै विरोधका कार्यक्रमहरुलाई रचनात्मक बनाउन अन्य विकल्पहरु खोज्न सके नागरिकहरुले सास्ती वेहोर्नु पर्दैन थियो ।
एकल महिलाका छोराछोरीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । एकल महिला कोष सञ्चालनमा स्थानीय सरकारहरुले बेवास्ता गरेको नागरिकहरुको गुनासो छ ।

३) सामाजिक अधिकार

स्थानीय सरकारको मूख्य जोड नागरिकको वास्तविक समस्यामा केन्द्रित नभएको भन्ने नागरिकहरुको गुनासो, (नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्ने सवालमा अनावश्यक हैरानी, मल, बीउ, पोल बिजुली मर्मत, बाटोघाटो मर्मत, घाट समाधीस्थल)
बैंक, वित्तीय संस्था तथा नीजि क्षेत्रहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत गर्नुपर्ने योगदान पारदर्शी र प्रभावकारी नभएको गुनासो ।
स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक सुनुवाईको अभ्यास बढेको छ । यद्यपी यसको प्रक्रिया, नागरिक सहभागीता, प्रभावकारीता सन्तोषजनक नभएको गुनासो ।
स्थानीय सरकारले विद्यार्थी कम भएको भनी विद्यालय गाभ्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसले गर्दा न्यून आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरुको नजिकको विद्यालयमा पढ्न पाउने बाटो बन्द भएको छ र उनीहरुको शिक्षाको ढोका बन्द भएको नागरिकहरुको गुनासो छ ।
विद्यालयमा बालमैत्री भाषा, व्यवहार र संस्कार सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो ।
संस्थागत विद्यालयहरुमा बालबालिकाहरुलाई शारीरिक र मानसिक यातना हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो ।
सबै किसिमको भेदभाव हटाउन सम्बन्धीत सरोकारवालाले पर्याप्त ध्यान नदिएको अवस्था छ ।
उचित स्वाथ्योपचारमा सबैको पँहुच अझैपनि पुग्न नसकेको अवस्था छ । स्वाथ्य बिमा गर्ने बढेपनि विमितका लागि बीमा सेवा प्रभावकारी नभएकोे अवस्था छ ।
जिल्ला अस्पतालमा रहेको एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९इऋःऋ० बाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहबारे नागरिकहरुमा कम जानकारी र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता कम भएको, सेवाग्राहीहरुले पर्याप्त सेवामा सहभागीता न्युन रहेको गुनासो ।
स्वास्थ्य बीमामा नागरिकले १० प्रतिशत दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई असहज भएको । विमाको औषधी वितरणमा अघिल्लो पटक वितरण भएको मितिले औषधी नसकिएको दिन सम्म अर्कोपटक औषधि दिन नमिल्ले व्यवस्थाले टाढा बाट औषधी लिन आउने नागरिकहरुले औषधीको नियमितताका लागि कि त किन्न पर्ने, कि त छुटाउनु पर्ने अवस्था आएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो ।
विमामा पाइने औषधीमा लेखिएको अंकित मूल्य भन्दा विमामा जारी गरिएको बीजकमा बढी भएको, र किन यस्तो भयो भन्दा यो विमाले नै दिएको दररेट हो भन्ने जवाफ आएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । (१० चक्की औषधीको अंकित मूल्य रु ३०० छ, तर बीजकमा प्रति चक्की रु ५२ । भएको गुनासो छ ।
डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधी अस्पतालमा नपाइएको र बाहिरी पसलमा खरिद गर्दा महंङ्गो हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
कडा रोगका लागि नेपाल सरकारले दिने सुविधाका विषयमा आम नागरिक सुशुचित नभएको र यसको सेवा प्रकृया सहज नभएको जनगुनासो छ ।
मनोचिकित्सा सेवा आम नागरिकको पहुँचमा नभएको अवस्था छ । मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याको न्युनिकरणका लागि सरकारको चासो एकदमै कम रहेको ।
बजारमा पाइने खाद्यवस्तुको विषादी परीक्षण नभएको । विषादीयुक्त खानाको प्रयोगले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको ।
नागरिकहरुमा कडा किसिमको नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको ।
विकास सिर्जित विपद्हरु बढ्दो क्रममा रहेको । न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य पहल कम भएको ।

४) आर्थिक अधिकार

स्थानीय बजारहरूको नियमित, प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, बजार मूल्यमा एकरूपता नभएको जन गुनासो छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी पहलको जरुरी देखिएको छ ।
बैकिङ कर्जा प्रकृया सरलिकृत हुनुपर्ने सेवाग्राहीको भनाई छ ।
कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बिऊ तथा कृषि प्रयोजनका लागि सिफारिस गरिएको विषादी समयमै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाबाट किसानहरु समस्यामा परेको कृषकहरुको गुनासो ।
मकै बालीमा लागेको फौजी किरा र वन्यजन्तु(बाँदर, बँदेल, मृर्ग, दुम्सी, खरायो…) को कारण किसानहरु समस्यामा परेको । उपलब्ध गराइएको किटनासक प्रभावकारी हुन नसकेको कारण उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो छ ।
निर्माण व्यवसायमा, निर्माणमा संलग्न मजदुरहरुले ज्याला नपाएको गुनासो ।
विकास निर्माणका काममा ठेक्का लाग्ने, काम सुरु गर्ने र वेवास्ता गर्ने समस्याले निर्माणकार्य अधुरो, कम गुणस्तरीय र उल्टै विनासको कारक बनिरहेको नागरिकहरुको गुनासो छ । मापदण्ड बमोजिम समयमै गुणस्तरीय र सुरक्षित विकासलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?
भूमि विहिनहरुलाई धनीपूर्जा वितरणको कार्यमा कतिपय पालिकाहरुमा पर्याप्त चासो नदिएकोले नागरिकहरु अन्योलमा रहेको गुनासो छ ।

५) विशिष्टिकृत अधिकार

बालबालिकामाथी हुने यौन दुव्र्यवहारले पारिवारिक र सामाजिक सुरक्षामा चुनौती देखिन्छ ।
अभिलेखमा नदेखिएपनि बाल विवाह यथावत छ ।
लक्षित समुदाय (महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्गता, अल्प संख्यक, जेष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत समुदाय, हिंसा पीडित) लगायतको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि योजना र बजेटको निर्माण गर्दा प्रथामिकता कम भएको लक्षित वर्गको गुनासो ।

६) सामाजिक अपराध

सामाजिक अपराध
अपराध	प्रदेश	इलाम
लागु औषध	२२८	६
हा.ह.ख.ख	३	0
केही सामाजिक अपराध	१	१
चोरी	6	2
वैकिङ कसुर	१	०
जम्मा	२३९	९

लागुऔषधको प्रयोग, ओसार पसार जस्ता गतिविधिहरु बढेको अवस्था छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा लागुऔषध सहित धेरै पक्राउ पर्ने र त्यसरी पर्नेहरुमा इलाम जिल्लाका नागरिकहरु पनि धेरै भएको अवस्था छ । पक्राउ पर्नेहरुमा किशोर अवस्था र युवाहरुको संख्या बढी देखिन्छ । न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्राथमिकता र सरोकारवालाहरुको साझा प्रयास हुनु जरुरी देखिन्छ ।

७) सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षति

सवारी दुर्घटना
	घटना संख्या	मृत्यु	घाइते	वेपत्ता
प्रदेश	३१	३७	४६	०
इलाम	७	८	१३	०

सवारी दुर्घटनाको कारण, क्षति र सुरक्षाका उपायहरुका बारेमा छलफल भएपनि दुर्घटना न्यूनिकरण प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्था छ ।
ग्रामीण सडक खण्डहरुमा पहिरोको जोखिम भएको पुर्वतयारी तथा व्यवस्थापनमा यथेष्ट चासो नपुगेको गुनासो । गाउँगाउँमा बाटो बनेपनि बनेको सडकहरूको सुरक्षाका विषयमा सरोकारवालाले चासो दिन नसकेको अवस्था छ ।

८) प्रकोप तथा अन्य दुर्घटना र मावनीय क्षति

	प्रकोप तथा अन्य दुर्घटना
	घटना संख्या	मृत्यु	घाइते	वेपत्ता
प्रदेश	४१	४३	८	२
इलाम	७	६	१	०

९) जेनजी विद्रोह र इलाम

२०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर जेन जी ९ न्भ्ल् श्० समुहको प्रदर्शन भयो । सो प्रदर्शनमा इलाम जिल्ला पनि प्रभावित बन्यो ।

इलाम जिल्लाका जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु, राजनीतिक दलका कार्यालयहरु, प्रहरी विट, रेडियो स्टेशन, म्यानपावर कम्पनी, प्रतिष्ठान, अध्ययन केन्द्र, अतिथि गृह र सहकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । जिल्लाका विभिन्न २७ स्थानमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । पत्रकार, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिहरुलाई धम्की दिने काम पनि भयो । स्थानीय सरकारहरुका कार्यालयहरुमा पनि तोडफोड र आगजनी भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको सुरक्षाका लागि २४ गते दिनको २:३० बजेबाट निशेधआज्ञा कफ्यू जारी गर्नु परेको थियो । जिल्लामा भएका तोडफोड र आगजनीका क्रियाकलापहरु उक्त कप्र्mयू जारी गरिएपछि भएका थिए । यसले जिल्लामा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था देखियो भने, नागरिकहरुमा थप असुरक्षाको भावना बढेर गयो । राष्ट्रसेवक र सेवाप्रदायकहरुको मनोवल घट्यो । डर, भय र त्रासको वातावरण बढेको थियो । नागरिकले अत्यावश्यक सेवाहरु प्राप्त गर्न कठिन भयो भने सेवा प्रदायकहरुले तत्काल सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको थिएन । विद्रोहले विशेषगरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायको असुरक्षाले संकट थपेको थियो । कफ्यू र निशेधआज्ञा २८ गतेदेखि हटाइएको थियो । विद्रोहको आयोजक जेन जी समुहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको जिम्मा लिएपनि हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मा नलिएको अवस्था छ । घटनाको राजनीतिक समाधान कि कानूनी समाधान हुनु पर्दछ भन्नेमा दुवैखाले बहसहरु भइरहेको अवस्था छ ।

सवालहरु

नागरिकहरुमा बढेको असुरक्षा र मानसिक अशान्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी उद्योग व्यवसायलाई आगामी दिनमा कसरी मजबुद बनाउने ?
यस्ता घटनाहरुको न्यूनीकरण गर्न विशेषत नागरिकका भावनाहरुलाई राख्ने, सुन्ने र तत्काल सम्बोधनको पहल गर्ने संस्कारको थालनी कसरी गर्न सकिन्छ ?
नागरिकका अत्यावश्यक र आपदकालिन सेवाहरुको दिगो सुरक्षा र नियमितताकालागि के गर्न सकिन्छ ?
समग्र घटनामा जवाफदेहिता कस्को भन्ने नागरिकहरुको प्रश्न छ ।

१०) इलाम विपद

मिति २०८२ साल असोज १७ र१८ गते भएको भिषण बर्षाका कारण इलाम जिल्ला प्रभावित बन्यो । भारी वर्षाका कारण जिल्लाका धेरै ठाउँमा पहिरो गएको र बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको तथ्याँङक अनुसार, विपदमा परि २१ महिला र १८ पुरुष सहित ३९ जनाको ज्यान गएको थियो भने १ जना वेपत्ता भएको थियो । बाढी पहिरोले ३३२ घरहरु पूर्ण क्षति भएको र ८२८ घरहरु आंशिक क्षति भएको जानकारी छ । यसका साथै सामुदायिक भवनहरु ११ वटामा क्षति पुगेको । पहिरोले प्रभावित जनसंख्या ७८४ रहेको । विपदमा १९ जना घाइते भएका थिए । विपदमा पशु चौपायहरु पुरिएका थिए ।

इलाम जिल्लालाई आश्विन २२ गते संकट ग्रस्त जिल्ला घोषणा गरियो । बाढी पहिरोका कारण, सडक, विद्युत, पुल, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु अवरुद्ध भए । विपद पछि उद्धार राहत र पुनस्थापनाका लागि सबै पक्षबाट साझा पहल भएको थियो ।

विपदमा परेका धेरै घर परिवाहरुको घर सँगै जग्गा पनि बगाएको छ, उक्त जग्गामा पुन घर बनाउन सम्भव छैन । उनीहरुको पुनस्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ ?
कतिपय नागरिकहरुको घर बाहेक सवै जग्गा र वालीनाली बगाएको छ । उनीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
बाढी र पहिरोका कारण सबै बालीनाली बगाएका परिवारहरुमा खाद्यान्य अभाव, बालबालिकाको विद्यालय पोशाक, औषधी उपचार जस्ता समग्र क्षेत्रहरुमा पूर्णरुपमा प्रभाव परेको देखिन्छ । तर घर क्षति नभएका परिवारहरु राहतको मापदण्डमा नपरेको नागरिकहरुको गुनासो छ ।
अधिकांश स्थानमा गएको पहिरो नजिकैको विकासमा आधारित क्रियाकलापका कारण भएको पाइएको छ । जस्तै बाटो खनेको माटो थुपारिएको ठाउँ, बाटोको नालिको व्यवस्था नहुँदाको समस्या जस्ता क्रियाकलापले बढी क्षति भएको पाइएको छ । यसर्थ विकास निर्माण गर्दा बातावरणीय अध्ययन र त्यसको कार्यान्व्यन र नियमन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
विपदका कारण उत्पादन भएको बाली नष्ट भएको, खेतीयोग्य जमिन बाढी र पहिरोले पुरिएको तर घरमा क्षति नभएको भनेर राहत सहयोग वितरणमा वञ्चित भएको सयौँ कृषकहरुको अवस्था छ ।
इलामको पुन निर्माण, गुणस्तरीय र दिगो विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?

११) क्षेत्रगत सवालहरु

विभिन्न क्षेत्रहरुका सरोकारवालाहरुसँगको छलफल मार्फत आएको विद्यमान अवस्था, प्रयास र सवालहरु

संस्थागत विद्यालय

पाठ्क्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम मात्रै पठनपाठन गर्दै आएको । केही विषयहरु थप गरिए पनि मापदण्ड भित्रकै रहेको हुन्छ । रुटिन तयार गरेर कम पुस्तक बोक्ने अभ्यास मार्फत झोलाको तौल कम गरिएको ।
बालमैत्री शिक्षा अपनाएको भएता पनि अझै शिक्षकहरुको सोँचमा परिवर्तन गर्न मनोविमर्श र शान्तिपूर्ण कक्षाकोठा व्यवस्थापन सीपको तालिमको आवश्यकता रहेको र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग तालिमकालागि अनुरोध गर्दै गरेको ।
छात्रवृति तोकिएको मापदण्ड अनुसार नियमित प्रदान गरिएको र थप विषम परिस्थितिमा परेका बालबालिकाहरुलाई पनि प्रदान गरिँदै गरेको ।
यातायात व्यवसायको व्यवस्थापनकालागि स्पष्ट प्रणाली नभएको । व्यवसायी संघ हुँदा संघ आफैँले नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सहज थियो तर सिण्डिकेट हटे पछि, हरेक व्यवसायीका आ आप्mनै कम्पनीहुने हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्व, र नियमनमा समस्या रहेको । यात्रुहरुको गुनासो सुन्ने निकाय नभएको अवस्था छ । एउटा कम्पनीले गरेको निर्णय अर्को कम्पनीले मान्दैन ।
सार्वजानिक यातायातमा प्रयोग गरिएका जीप ट्याक्सीहरु खरिद गर्दा सार्वजनिक यातायातको दरमा खरिद गर्न नपाईने कानूनी जटिलता छ । वस र ट्रक खरिद गर्दा ४० प्रतिशत कर तिर्नु पर्दछ भने ती जीप ट्याक्सी खरिद गर्दा २६० प्रतिशत नै तिर्नु पर्दछ ।
कम्पनी बाटै सिधै खरिद गर्न पाए गाडी सस्तो पर्दथ्यो तर डिलर बाटै किन्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले डिलरलाई लाखौँ बढी रकम तिर्नु पर्दछ । (एउटा इभी गाडी चाइनाको कम्पनीबाट सिधै खरिद गरी भन्सार लगायतका सबै प्रकृया पु¥याएर ल्याउँदा डिलरबाट किनेको भन्दा रु १५ लाख सस्तो पर्ने )
बैदेशिक रोजगारीमा जाने वा गएर फर्किएर बसेकालाई कर्जा सुविधा सरकारले उपलब्ध गराएको छ तर स्वदेशमै यातायात व्यवसाय गर्छु भनेर एउटा गाडी खरिद गर्ने नागरिकलाई सो सुविधा छैन ।
बन्द हडतालको समयमा सरकारबाट सवारी साधन चलाउन दवाव आउँछ । र सवारी सञ्चालन गर्दा तोडफोड आगजनी हुन्छ । यसरी भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति कहिँ कतैबाट पाइँदैन ।
स्थानीय सरकार, प्रशासन, सबै व्यवसायीहरु र सरोकारवालाहरुको साझा छलफल गरी यातायात सञ्चालन प्रकृया, भाडादर, गुनासो सुनाउने स्थान, नियमन गर्ने स्थान निर्माण गरी आएका गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्ने र दोषी माथि कारवाही गर्ने प्रणालीको विकास नगरे सम्म यात्रु र नागरिकहरुले मर्का भोगिरहनुपर्ने र दोषीले उन्मुक्ती पाइरहने अवस्था रहने यातायात व्यवसायीहरुको भनाई छ । यातायातका साधनहरुको छनौट र स्वीकृतिमा भूगोल सापेक्ष छनौट गर्न सके सवारी व्यवस्थापन, सुरक्षित यात्रालाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने सुुझाव छ ।

चिया किसान

चिया, अलैँची जस्ता केही वर्ष लाग्ने बालीहरुमा कृषि अनुदान उपयुक्त नभएको । कृषि अनुदान पाँच बर्षे भएको तर चियाको उत्पादन लिन कम्तिमा ५ वर्ष लाग्ने, र उत्पादन सुरु हुँदा धेरै नहुने हुँदा त्यस्ता बालीहरुकालागि कम्तिमा १० वर्षको अवधि व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो हुने थियो ।

उद्योग वाणिज्य

व्यवसाय गर्न पाउनु आर्थिक अधिकार: जेन–जि आन्दोलनपछि बजारमा देखिएको अस्थिरता, भीड–दबाब र अनिश्चितताले व्यवसायीको आधारभूत आर्थिक अधिकार प्रभावित भएको छ।
सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक त्रास: धम्की, जबर्जस्ती, भीडको व्यवहार, र अनियन्त्रित भावनात्मक वातावरणले व्यवसायीहरूले सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने अवस्था छैन ,सुरक्षा निकाय निष्पक्ष र समयमै सक्रिय हुनुपर्ने।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तर जिम्मेवारीपूर्ण आन्दोलन: शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार सबैतिर मान्य, तर व्यवसायीको दोकान, सम्पत्ति र मनोबल नटुट्ने गरी संयमित रूपमा हुनुपर्ने माग
दण्ड–मुखी होइन, सहकार्य–मुखी प्रशासनः निरीक्षण, कर, अनुगमनका नाममा व्यवसायीमाथि थप दवाव नबढोस। त्रासमा चलिरहेको निजी क्षेत्रलाई हौसला चाहिन्छ, भय होइन।
आर्थिक पुनस्र्थापनामा राज्य–व्यवसायी साझेदारी: अस्थिरताबाट प्रभावित व्यवसाय पुनः उभिन सहुलियत, पूर्वाधार, स्पष्ट नीति र संवाद अनिवार्य। नकारात्मक वातावरण हटाएर ‘सुरक्षित कारोबार’को विश्वसनीयता स्थापित गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ।
संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा कागजमा मात्र: अनुभुत हुने गरी कार्यान्वयन होस भन्ने माग व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

स्वास्थ्य विमा

गत श्रावण मसान्त सम्ममा १,८९,६८३ जना (करीव ६६ प्रतिशत) विमित भएको अवस्था छ । हाल ११९९ प्रकारका औषधीहरु विमा मार्फत पाइन्छ ।
औषधीको उपलब्धता र वितरण भने अस्पताल प्रशासनसँग सम्बन्धित भएको जानकारी ।
इलाम अस्पतालमा १८ जना डाक्टरहरु ( विशेषज्ञ ७ जना, मेडिकल अधिकृत ८ जना लगायत) भएको भए पनि नागरिकहरुमा जनशक्ति उपलब्ध भएको जानकारी नागरिककहाँ नपुगेकोले अस्पतालको उपलब्ध सेवाहरु प्रयोग नभएको अवस्था छ ।
औषधी वितरणमा प्रकृयागत समस्याका कारण औषधी उपलब्धहुन नसकेको जानकारी अस्पताल प्रशासनको रहेको ।

१२) मानव अधिकार मञ्च नेपालद्धारा प्रदान गरिएको सेवाको विवरण (आ.व. २०८१÷०८२)

क्र.स.	क्रियाकलाप	जम्मा संख्या
०१	सुरक्षित आवास गृह	२५
०२	कानूनी सहायता	१६
०३	मेलमिलाप सेवा	२१
०४	मनोसामाजिक मनोविमर्श	१००० भन्दा बढी

११) प्रगति

स्वाथ्य, स्वाथ्य बीमा, नागरिक सचेतना, व्यवसायिकरण, नागरिकको दैनिक जीवनयापनका स्रोत तथा आम्दानी र शिक्षा लगायतका विषयमा नागरिकको चासो बढ्दै गएको अवस्था छ ।
केही स्थानीय सरकारहरुले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वायनको निरन्तरता दिएको । (सुनपा, इनपा, सन्दकपुर गापा, चुलाचुली गापा…)
विपद प्रतिकार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकार, विषयगत कार्यालयहरु, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक संगठनहरु र आम नागरिकहरुको क्रियाशिलता ।
विपद पछिको उद्धार र राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनले गर्दा सम्बन्धित पीडितहरु सम्म राहत पु¥याउन सहज भएको ।
सम्बाद मार्फत विभिन्न विवादहरु समाधान गर्ने काम निरन्तर भइरहेको ।

मानअधिकार मञ्च मार्फत विपद सहयोग

मानवअधिकार मञ्चको समन्वयमा स्टाट फण्डको सहयोग, किडाक नेपाल र हुसाडेक धनकुटाको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यलयको सहकार्यमा १५८ परिवारलाई प्रति परिवार ३०० मिटरका दरले ४७४०० मिटर खानेपानीको पाईप, २०० थान सिरक, २०० थान ब्ल्याङ्केट, ३५० परिवारलाई हाइजिन किट र बाल्टीन, पोषण सामग्री २०० परिवारलाई, ग्यास चुला र सिलिण्ड सेट १० परिवारलाई, ग्यास चुला मात्रै ३८ परिवारलाई, न्यानो कपडा प्रतिपरिवार रु ५००० बराबरको २४ परिवारलाई, खाद्यान्न रु ६५०० प्रति परिवार बराबरको ५ परिवारलाई प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी ४ स्थानमा स्वास्थ्य सिविर सञ्चालन गरिएको थियो । ३१६जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।

१२) निष्कर्ष :

‘नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको लोकतन्त्र, समता सहितको समानता साथै स्वतन्त्रताको सुनिश्चितामा मात्र वास्तविक मानव अधिकारको प्रत्याभुति हुन्छ’ भन्ने मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता हो । नागरिक र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता भएको अवस्था देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौलिक हकको संवैधानीक र कार्यान्वायन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि सहज उपयोग र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको देखिदैन । लोकतन्त्रको अभ्यास, समानुपातिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि प्रयासहरु भएतापनि सभ्य समाज निर्माणका लागि नागरिक उन्मूख नीति निर्माण र परीणाममा देखिने गरिको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । फलतः अपराधमा बृद्धि तथा दण्डहिनता विद्यमान छ भने विधिको शासन, जवाफदेहिता पारदर्शिता र सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको खाँचो छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबीच साझा बुझाई र सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । यसका साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुको प्रभावकारी नीति तथा योजनाहरू र तिनीहरूको कार्यान्वयका लागि सबै सरोकारवालाहरूको नियमित सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।

धन्यवाद ।