47 पटक हेरिएको 
इलाम: नेपाल पत्रकार महासंघ इलामले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको आवाजलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंघले बुधबार पूर्व अध्यक्षहरुसँग छलफल गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयले राजधानी बाहिरका सञ्चार माध्यम सबै भन्दा बढी मारमा पर्ने सहभागी पूर्व अध्यक्षहरुले बताए ।
पूर्व अध्यक्षहरुले सरकारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई मात्रै बचाएर नागरिकको पक्षमा बोल्ने नागरिकको आवाजलाई थुन्ने हर्कतको रुपमा सरकारको निर्णय यथाशिघ्र फिर्ता हुन पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष भीम चापागाईको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा पूर्व अध्यक्ष सटेन्द्र जबेगु ,रोहितचन्द्र भट्ठराई, बिप्लभ भट्टराई लगायतले बोलेका थिए ।
नेपाल सरकारले चैत १८ गते सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रशारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरुको प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरु सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारणको व्यवस्था गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
सरकारले निकाले यो सूचनापछि नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । निर्णय फिर्ता गराउन नियमित दबावमुलक कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
