170 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ: सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले ‘छिट्टै वार्ता गर्ने’ बताएका छन् ।
केबलकारको विरोध र समर्थनमा भइरहेका प्रदर्शनका कारण उक्त पूर्वी पहाडी जिल्लाको सदरमुकाममा पछिल्ला साताहरूमा तनाव बढेको छ ।
केबलकारको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहले शनिवार साँझ केबलकार निर्माणको पक्षधर स्थानीयका घरमा मसालको राँको फ्याँकेपछि केही सांसदले संसद्मा समेत यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग छिट्टै वार्ता गरिने बताए ।
“त्यहाँ जबरजस्ती केबलकार बनाएरै छोड्ने भन्ने पनि होइन । आन्दोलनकारीहरूले जसरी ‘नो केबलकार’ भनिरहेका छन्, त्यो पनि बेठिक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” मन्त्री गुरुङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।
“परिस्थिति अलिकति बिग्रँदै गइरहेको छ । त्यसकारण अब वार्ताका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतवार बिहान ११ बजेबाट अर्को सूचना नभएसम्म ताप्लेजुङ सदरमुकाम क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागु गरेको छ ।
प्रशासनले फुङलिङ बजार र केबलकार निर्माण हुने क्षेत्रमा पाँच जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर सभा जुलुस र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको हो ।
निषेधाज्ञाका कारण आइतवार र सोमवार सदरमुकाम क्षेत्रको जनजीवन सामान्य रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
‘बलपूर्वक समस्या समाधान हुँदैन’
सरकारले यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । तर उक्त समितिसँगको दोस्रो चरणको वार्ता सफल नभएपछि केबलकारको विरोध गरिरहेको समूहले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ ।
आन्दोलनरत पाथीभरा केबलकार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बूले यसअघि भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नभएका कारण कर्मचारी स्तरमा गठन भएको समितिसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, “सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली नबनाउने हो भने आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।”
आन्दोलनरत समूहले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने खतरा औँल्याएको छ भने समर्थनमा रहेकाले केबलकार निर्माणले जिल्लाको विकास र धार्मिक पर्यटनमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले ताप्लेजुङमा विकसित घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएको र सरकार वार्ता ढिलो गर्ने पक्षमा नभएको बताए ।
“आन्दोलन अघि जाओस् भन्ने होइन । अब परिस्थिति हेरेर वार्तामा जो पनि बस्न सक्छ,” उनले भने।
“परिस्थिति घर्कँदै गएपछि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्यो। वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्यो, बलपूर्वक समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।”
प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्रीदेखि पहिचान पक्षधरसम्म
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले केबलकार निर्माणको विरोध र समर्थनमा भइरहेका प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि लागु गरिएको निषेधाज्ञा अझै लम्बिन सक्ने बताएका छन् ।
उनले ताप्लेजुङमा आन्दोलन गर्न जिल्लाबाहिरबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आएको बताएका छन्।
“केबलकार निर्माण रोक्न भइरहेको आन्दोलनमा जिल्लाबाहिरबाट ४००-५०० जनाको समूह नै आएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री [राजेन्द्र महतो] र मन्त्री, सांसद् समेत संलग्न आन्दोलन उत्तेजित र आन्दोलनरत पक्षको नियन्त्रणबाहिर गएपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो,” उनले भने ।
प्रशासनले व्यक्तिका घरमा आगोको मसाल फाल्ने कार्यमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
‘नो केबलकार’ आन्दोलनमा सहभागी हुन महतोबाहेक अर्का पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ र अभियानकर्मीहरू पनि ताप्लेजुङ पुगेका छन् ।
यसअघि कोशी प्रदेश नामकरणको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेको समूहका नेता डकेन्द्र थेगिम पनि ताप्लेजुङमा छन् ।
गायिका सुनिता थेगिम र अभिनेत्री एलिसा राईले पनि पहिचान पक्षधरको आवाज सुन्न सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।
“विकासलाई पनि प्राण चाहिन्छ— प्राण हो, जनताको खुसी । विकासलाई सत्य स्वरूप दिन—समृद्धिको अग्रिम दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ र समृद्धि रैथाने संस्कृति संरचना पनि हो,” राईले फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन् ।
केबलकार परियोजना निर्माणको पक्षमा पनि नागरिकहरू सडकमा निस्किरहेका छन् । उनीहरूले केबलकारले जिल्लाको विकासमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन् ।@bbc.com/nepaliबाट ।
