103 पटक हेरिएको 
सात वर्षअघिबाट कार्यान्वयनमा रहेको एउटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले तयार पारेको मस्यौदाले ‘बहुविवाहलाई मान्यता दिन लागेको’ भन्दै चर्को विरोध भएपछि मस्यौदा परिमार्जन गर्न लागिएको कानुनमन्त्रीले बताएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा खबरदारी सुरु भएको थियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको मस्यौदा परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ ।
बहुविवाह, विवाहको उमेर लगायतका विषयमा परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखिएका कारण अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए ।
उपसमितिमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि छन् ।
“सुझावमा आधारमा विधेयक समितिमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने ।
सरकारले मस्यौदा गरेको भनिएको कानुन सच्याउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन, संसद्मा खबरदारी र सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएका थिए ।
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा के थियो
नेपालमा विसं २०२० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा नै बहुविवाहमा रोक लगाइएको थियो । तर त्यो कानुनमा बहुविवाह गर्नेलाई सजाय हुने कानुन भए पनि त्यस्तो विवाह बदर गर्ने व्यवस्था थिएन ।
त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आठ वर्षअघि जारी भएर २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिताले नेपालमा पहिलो पटक बहुविवाहलाई बदर हुने व्यवस्था थियो ।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७२ ले “कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह” स्वतः बदर हुने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी फौजदारी संहिताको दफा १७५ ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको समयमा अर्को विवाह गर्ने पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिबानाको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा अपराध संहिताको बहुविवाह गर्न नहुने सम्बन्धी दफा १७५ को उपदफा ५ पछि दुइटा व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तीमध्ये पहिलो व्यवस्थामा “वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन” भन्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले मानिसहरूलाई कानुनले तोकेको सजाय भोगेर बहुविवाह गर्न सुविधा दिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रस्तावित मस्यौदा परिमार्जन नभएको अवस्थामा महिला हिंसा डरलाग्दो गरी बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछिन् ।
“घुमाउरो ढङ्गले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिन खोजेको विषय हो यो । अहिले जति पनि महिला आयोगमा आएका घरेलु र लैङ्गिक हिंसाका उजुरी श्रीमान् र श्रीमती बेमेल भएका, श्रीमान्ले श्रीमतीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेका घटना छन्,” पराजुली भन्छिन् ।
“सँगसँगै श्रीमान् दोस्री महिलासँग सम्बन्धमा रहेर दुःख दिएर आएका उजुरी धेरै छन् । यी जम्मै कुरा त्यो लोग्ने मान्छेले अब अर्को महिलासँग सम्बन्धमा बच्चा पाएर घर ल्याउने खतरा बढ्ने सम्भावना यो मस्यौदाले बढाएको थियो ।” @www.bbc.com/nepali
