‘औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने’ र त्यो ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको’

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको पछिल्लो सहमतिपछि उक्त भूमि आफ्नो “अभिन्न भूभाग” रहेको नेपाल सरकारले बताएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै भारतीय पक्षले नेपाली टिप्पणीको प्रतिवाद गरेको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने भनी गरेको समझदारीप्रति व्यक्त गरेको धारणालाई आफूहरूले “जानकारीमा लिएको” उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, “यसबारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट र एकैनासको छ। भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट सुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको छ। हालैका वर्षहरूमा कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै देशले अहिले यसलाई पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् ।”

उनले लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबीको जवाफ दिने क्रममा त्यसको ‘औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने’ र त्यो ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको’ पनि दोहोर्‍याएका छन्। उनले ‘कुनै पनि भूभागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार सम्बन्धि दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको’ पनि उल्लेख गरेका छन् ।

भारतले नेपालसँग ‘सहमति भएका विद्यमान सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट हल गर्न भारत सिर्जनात्मक अन्तर्क्रियाका लागि खुला रहेको’ जनाएको छ ।