121 पटक हेरिएको 
काठमाडौं: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित ३९ विभिन्न संघसंस्थाले जैविक विविधता रणनीतिक कार्य योजनामा आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई विहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जैविक विविधता रणनीतिक कार्य योजनामा संविधान र आदिवासीसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनलाई समेट्न माग गरेका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ख्याल गरी कार्य योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘कानुन निर्माणमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । मन्त्रि शाहीले भने ‘ज्ञापनपत्रमा उल्लेख सुझावलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दै कार्य योजनालाई अन्तिम रुप दिनु अगावै महासंघसंग छलफल गर्ने छौं ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना बनाउने कार्य अघि बढाइरहेको समयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवनहाताचो राईले जानकारी गराए ।
‘रणनीतिक योजनाको सोझै प्रभावित हुने वर्गमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पर्दछ । प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरुको सरोकारवालाई कार्य योजनामा समेट्नुपर्दछ । रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि महासंघले गठन गरेको विज्ञ टोलीका सदस्य नन्द कन्दङ्वाले भने ‘कार्य योजनामा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुन, अभ्यास र मूल्य र मान्यतालाई समावेश गरिनुपर्दछ ।’
टोलीका सदस्य कन्दङ्वाका अनुसार ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिको भूमी, जल, जंगलसंगको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर समेट्नुपर्ने बुँदा समेटिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विमल सारुले रणनीतिक कार्ययोजनामा नेपालको संविधान र आदिवासीसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई र कानुनलाई समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाएलगतै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवारले जल, जंगल र जमिनको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको रैथाने, ज्ञान र सीपलाई कार्ययोजनाको केन्द्रीय विषय बनाउनुपर्ने बताइन् ।
सन् २०२२ को कुन्मिङ मन्ट्रीयल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सो कार्ययोजना तयार गरिरहेको बताइन्छ ।
फ्रेमवर्कले आदिवासीहरुकै नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहने आदिवासी परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई समेटेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना तयार गर्दा जैविक विविधता महासन्धि १९९२ यसका विभिन्न प्रोटोकल र पक्ष राज्यले निर्धारण गरेका कार्यान्वयन रुपरेखालाई ध्यान दिइएको छ ।
