165 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ: संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाले २०७२ को संविधान विभेदकारी भनेको छ । मोर्चाका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संविधान विभेदकारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीता र संघीयतामा संविधान सकारात्मक भएतापनि भ्रष्टाचार, सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा संविधान उदासिन छ । अझ आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुश्लिम, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरुको हकमा यो संविधान विभेदकारी भएको भनिएको छ ।
नागरिकताको सवालमा विभेद, बहुसांस्कृतिक समाजमा एकल जातीय संघीयताको स्थापनाको संस्थागत गरेको छ । संविधानले एकल जातीयताको निरन्तरता साथै प्रदेशका सिमाङकान र नामाङ्कनमा समेत एकल नस्लियता झल्काएको छ । पहिचानलाई नसमेट्ने एउटै भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, सबै निकायमा नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा नराख्ने लगायतका प्रावधानहरु समावेश गरेकोले संविधान आम नेपालीको पक्षमा नरहेको हुँदा पुनःलेखन अनिवार्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिएपनि कागजी अक्षरमा मात्र सिमित रहेको उल्लेख गर्दै पहिचान पक्षधरहरुले संविधान पुनःलेखन गरेर न्यूनतम १०+१ प्रान्तहरु निर्माणका साथै निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गराउन र देशमा विधिको शासन स्थापित गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको विज्ञप्तिमा माग गरेका छन् ।
विज्ञप्ती:
