122 पटक हेरिएको 
बिराटनगर: मानव अधिकार मञ्चले प्रदेशको न्यायिक समितिको सवाल र अबको बाटोका विषयमा मंगलबार बिराटनगरमा कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । जिआईजेट र जेठएफडिको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न कार्यशालमा न्यायिक समितिको सबलिकरणको क्षेत्रमा भएका प्रयास, प्रगती, विद्यमान सवाल र अबको बाटोको विषयमा छलफल भएको थियो ।
न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा एकरुपताका साथै नीतिगत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँनुपर्ने कार्यशालामा जोड दिइएको थियो । न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको कामलाई नीतिगत रुपमा नागरिकको पहुँच योग्य बनाउँदै चुस्तदुरुस्त बनाउँनु सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्ने कार्यशालाका बक्ताले जोड दिए
मानव अधिकार मन्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा रेवती रमण भन्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य, मुख्य न्याधिवक्ता नारायण अवस्थी विभिन्न पालिकाका उपप्रमुख उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक, उजुरी प्रशाशक, मेलमिलापकर्ताको उपस्थिति थियो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयले न्यायिक समितिको कामलाई एकरुपता ल्याउन कानुन, नीति निर्माण गर्न कार्यविधी बनाउन, क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छलफल गर्न सहयोग गर्ने भोजराज दाहालले जानकारी गराए । न्यायिक समितिसँग्सम्बन्धित कानुन ऐन सम्बन्धि छलफल वरिष्ठ अधिवक्ता जस बहादुर लुङ्गेली मगरले गराए ।
न्यायिक समितिको उजुरी प्रशासकको भूमिकाको विषयमा पान्थर याङ्वरक गाँउपालिकाको उजुरी प्रशाशक गणेश खतिवडाले छलफल गराएका थिए । मानव अधिकार मञ्चले भने न्यायिक समितिको गतिविधीको बारेमा जानकारी गरायो ।
