135 पटक हेरिएको 
इलाम: इन्डिजिनियस जेन्जी कलेक्टिभले दलहरु समक्ष पाँच बुँदे माग राखेका छन् । उनिहरुले दलहरुले सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सहि ढंगले उपयोगमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउँदै दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै विरोध समेत जनाएको छ ।
कलेकटिभले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमार्फत संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मविपरीत दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सूची तयार पारेको आरोप लगाएको हो ।
कलेकटिभका अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुनै राजनीतिक कृपा नभई ऐतिहासिक बहिष्करण र संरचनागत असमानता अन्त्य गर्न बनाइएको संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर, दलहरूले सार्वजनिक गरेका ताजा समानुपातिक सूचीहरूले संविधानको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सम्भ्रान्त, शक्तिशाली घराना र आफ्नो नातेदारकेन्द्रित अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको कलेकटिभको आरोप छ ।
वक्तव्यमा संविधानको धारा ४२, ८४(२) र १७६(६) ले महिलादेखि आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, खस आर्य, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको पुनः स्मरण गराइएको छ । तर ती संवैधानिक प्रावधानहरूको समेत उल्लङ्घन हुँदै आन्तरिक संरक्षणवादलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।
कलेकटिभले सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू (निर्णय नं. १०३९५ र ९२७७) उद्धृत गर्दै समानुपातिक समावेशीकरण “प्रतीकात्मक मात्र नभई वास्तविक र जीवन्त हुनुपर्ने” स्पष्ट आदेशको समेत अवहेलना भएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूको दाबीअनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका समानुपातिक सूचीहरूमा थुप्रै सीमान्तकृत समुदायका भुइँतहका आवाजहरू प्रणालीगत रूपमा बहिष्कृत भएका छन् ।
जेन–जी जनआन्दोलनले निर्वाचन र शासन संरचनामा ‘पुनस्र्थापनात्मक, न्यायोचित र अर्थपूर्ण’ प्रतिनिधित्वको पक्षमा उभिएको कलेकटिभले स्पष्ट पारेको छ । “जीवन्त अनुभव र जवाफदेहिताबिनाको प्रतिनिधित्व केवल प्रभुत्वको निरन्तरता मात्र हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
पाँच बुँदे माग
१. समानुपातिक सूची तयार पार्दा प्रयोग भएका मापदण्ड, प्रक्रिया र औचित्यको सार्वजनिक खुलासा,
२. रूप र सार दुवैमा संवैधानिक समावेशीताको पालना,
३. संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने दल र व्यक्तिहरूमाथि संस्थागत जवाफदेहिता,
४. सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार पुनस्र्थापनाका लागि सुधारात्मक कारबाही
५. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायसहित सबैभन्दा बहिष्कृत समूहबाट वास्तविक उम्मेद्वारीको सुनिश्चितता ।
