100 पटक हेरिएको 
इलाम: नेपाल आदिवासी जनजातिको निर्धारित महाधिवेस रोक्नु सिंगो आदिवासी जनजातीहरुलाई अपमान गरेको महासंघमा आबद्ध संस्थाहरुले बताएका छन् ।
उनिहरुले महाधिवेशनको कार्यक्रमको विधीमा केहि परिवर्तन गर्दै शान्ति सुरक्षामा खलल नपुग्ने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।
बिज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको मिति २०८२ मंसिर २६ गतेको संघिय परिषदको वैठकको निर्णयले तात्कालिन सचिवालय र संघिय परिषदका सदस्यहरुको मूल आयोजक समिति बनाई आवस्यक उपसमितीहरूको निर्माण गरी महाधिवेसनको तयारीमा होमिसकेको अवस्थामा, संघिय सचिवालयको नाममा आयोजक समितीको सदस्यहरूलाई नबोलाई महाधिवेसन गर्न ४८ घन्टा रहँदा, एकाएक स्थगनको सुचना फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन माघ ९ र १० गते विराटनगर, मोरङमा आयोजना गर्ने तयारी पूर्ण भइसकेको थियो ।
महासंघ आबद्ध २३ संस्थाले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘निर्वाचन आयोगले पुर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई ठाडो हस्तक्षेप गरी नेपालको ३७% भन्दा बढी जनसंख्या रहेको आदिवासीहरुलाई आचारसंहिताको हवला दिएर मिती २०८२ माघ |०६ गते रोक्ने आदेश दिई सींगो आदिवासी जनजातीहरुलाई अपमान गरेको ठहर छ ।’
‘आयोजक समिति र संघिय परिषदको सदस्यहरुको हैसियतले काम चलाउ सचिवालयले हामिलाई बेवास्ता गर्दै बाह्य विभिन्न दबाबको आधारमा महाधिवेशन स्थगन गरेको स्पष्ट छ । मोरङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी को मिती २०८२ माघ ६ गतेको पत्र अनुसार आयोजक समिती गठन भै सकेकोमा संघिय सचिवालयलाई पत्र लेखेकोमा नै त्रुती छ भने सामाजिक संस्थाको पुर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई रोक्ने आदेश जारी गर्ने अधिकार छैन बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
‘अधिवेसन रोकेर सिधा हस्तक्षेप संस्थाको आन्तरिक स्वायत्ततामाथि धावा बोलेको र विधी विधानको उल्लङ्घन समेत हो। जुन आचारसंहिताई महासंघले आफ्ना नियमित कार्यक्रम गर्दा कुनै खलल पुग्दैन भनेका छन् ।
बिज्ञप्ती:
