152 पटक हेरिएको 
इलाम: आदिवासी जनजातिको सवाल र पहिचानको मुद्दा फेरि ओझेलमा परेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि दलहरुले जारी गरेको घोषणा पत्रमा जनजातिको सवाल र पहिचानको मुद्दाले ठाउँ नपाउँदा ओझेलमा परेको हो ।
आदिवासीको सवाल र पहिचानको मुद्दालाई घोषणा पत्रमा नसमेट्दा अझै पनि दलहरु व्यवहारिक रुपमा विभेदको राजनीतिक मानसिकता भन्दा माथि उठ्न नसकेको आदिवासी अगुवाले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
आदिवासीको सवाल र पहिचानको मुद्दालाई घोषणा पत्रमा नसमेटिएपछि शनिबार राजधानी काठमाण्डौंसँगै प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा एकैसाथ पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘मुक्कुम्लुङ तान्सेप चुम्भो’, ‘मुक्कुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति’ तथा ‘प्रदेश नं. १ पुननामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले दलका उम्मेद्वारलाई ज्ञापनपत्र बुझायो ।
‘सेभ मुक्कुमलुङ (मुक्कुम्लुङ संरक्षण)’, ‘नो केबलकार (केवलकार खारेजी)’ र ‘नो कोशी (प्रदेश नं. १ मा कोशी नाम खारेजी)’ मुख्य एजेण्डामा प्रतिबद्ध भए मात्र भोट दिने नभए भोट नदिने ज्ञापन पत्र मार्फत उम्मेद्वारलाई स्मरण गराए ।
ज्ञापनपत्रमा मुक्कुम्लुङ संरक्षण, नो कोशी र मुक्कुम्लुङमा नो केबलकारका लागि गरिएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट चरम दमन, कुटपिट, पक्राउ, जेल तथा वारेन्ट जारी गर्ने काम भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका क्रममा लाजेहाङ सुक्नावा लिम्बुले सहादत प्राप्त गरेको र धेरै आन्दोलनकारी घाइते भएको स्मरण गराएको ‘प्रदेश नं. १ पुनर्नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताए ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अधिकांश आदिवासी जनजाति नै मुख्य दलका उम्मेद्वार भएपनि पहिचानको विषयलाई घोषणा पत्रमा समेटेका छैनन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै ठूला भनिएका दलका उम्मेद्वारले आदिवासीको सवाल र मुद्दामा काम गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए ।
मुद्दाको स्मरण गराउँदाको प्रतिबद्धताकै भरमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन हुनेमा त्यति विश्वस्त नभएपनि राजनीतिक प्रकृयालाई पुरा गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको पहिचान पक्षधर बताउँछन् । दलका नेताको नागरिकलाई ढाँट्ने बानी गइनसकेकोले मागको सम्बोधन हुने कुरमा आशंका हुन स्वभाविक भएको आदिवासी सवालका जानकारहरु बताउँछन् ।
उम्मेद्वारहरुले जारी गरेको घोषणा पत्रमा आदिवासी जनजाति र पहिचान सवालमा मौन रहेको किरात राई यायोक्खाका संघीय उपमहासचिव कृष्ण राईको बुझाई छ ।
इलाम जिल्लाको विषयमा आदिवासी जनजाति महासंघ नै एक प्रकारले यस विषयमा सुस्ताएको अनुभव सुनाउँदै यो समय नीतिगत रुपमा आदिवासी जनजातिका सवाललाई सम्बोधन गराउँन खबरदारी गराउँनु पर्ने हो यो हुन सकेको छैन उपहासचिव राईले भने ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय महासचिव निरन्ती तुम्बापोले दलहरुले एउटा पहिचानको कुरा उठाउँदा हारिन्छ भन्ने भाष्य बनाएकोले आदिवासी जनजातिको सवाल र पहिचानको मुद्दा घोषणा पत्रमै ओझेलमा परेको बताइन् ।
‘संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत उम्मेद्वार महिलालाई दएका छैनन् । समानुपातिकमा पुरा विभेद छ । संविधानले दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दलसँग के आश गर्नु प्रत्यक्षमा महिलाको संख्यालाई हेर्नु’ उनले भनिन् ।
आदिवासी अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता यामप्रसाद योहाङले आदिवासी जनजातिको सवाल र पहिचानको मुद्दा घोषणा पत्रमा नआउँनुलाई आदिवासी अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु भनेका छन् ।
उनले सेवारो खबरसँग प्रतिकृया राख्दै अधिकारकर्मी योङहाङले भने ‘यो आदिवासी जनजातिको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु हो । पहिचान भन्ने विषय अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो पहिचान स्वीकार गर्नु भनेको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो । घुमाउरो पाराले अधिकार माथि कुठाराघात गर्ने षडयन्त्र हो । अधिकार नदिने षडयन्त्र हो ।’
‘जबसम्म मान्छेले आफ्नो बिचारमा, सोचाइमा यो देशलाई समग्रतामा बुझ्ने गरी समग्रतामा ल्याउँन सक्दैन विभेद हुन्छ । ढुङ्गा माटोको थुप्रो बाटोघाटो सडकहरु मात्रै विकास हुन भन्ने खालको मान्छेको बुझाई जबसम्म मान्छेमा र नेताहरुमा रहिरहन्छ तबसम्म यस्तो भइरहन्छ । सरोकारवाला पनि मासु भात र तेलमा कुदी रहेसम्म, आफूले आफुलाई पहिचान नगरेनसम्म पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पर्ने रहेछ । अधिवक्ता योङहाङले भने ‘यस विषयमा काम गर्न तयार नएपनि अधिकार नदिदा पनि आदिवासी जनजाति हामी भोट दिन तयार छौं । हामी बिक्न तयार छौं । बिक्नेहरुका लागि समग्र परियोजना ल्याउँन जरुरी ठानेन बिक्नेलाई बेच्न जानाजान यस्तो घोषणा पत्र ल्याएका हुन ।’
मानव अधिकारकर्मी मोहनसिंह थेबेले दल तथा उम्मेद्वारको घोषणा पत्रमा पहिचानको सवाल नसमेटिनुलाई दलहरुले आदिवासी जनजातिलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी थेबे भन्छन् ‘बृहत शान्ति सम्झौतापछि अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (१६९) अनड्रीपको पक्ष राष्ट्र भएकोले यसलाई आधार मान्दै स्थानीयवासीको स्थानीय स्थानको नाम, आस्था र समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हो । पहिलाचनलाई मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हो । तर पहिचानलाई आत्मसाथ नगरेको देखिन्छ । यसको सम्बोधन दलहरुले नगर्दा मलाई अचम्म लागेको छ ।
आदिवासी जनजातिको सवाल र पहिचानको मुद्दाको विषयमा आदिवासी जनजाति महासंघ किरात याक्थुङ चुम्लुङ किराय राई यायोक्खा लगायतका आदिवासी संघ संस्थाले दल तथा उम्मेद्वारलाई अपिल पत्र जारी गरेको छ ।
