26 पटक हेरिएको 
इलाम: सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशनका विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
फोनिजले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिँदै जारी गरिएको परिपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘निजी सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक सचेतना, सांस्कृतिक संरक्षण र जनअधिकारको आवाजलाई सशक्त बनाउने कार्यमा निरन्तर योगदान दिँदै आएका छन् । त्यसैले राज्यले निजी मिडियालाई कमजोर बनाउने होइन, सुदृढ बनाउने नीति लिनु आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनाका लागि विशेष राहत कार्यक्रम, न्यायोचित तथा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली र यथार्थपरक विज्ञापन दर निर्धारण गर्नु अपरिहार्य छ ।’
फोनिजले अहिले आर्थिक मन्दी र विज्ञापन बजारको संकुचनका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू कठिन अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
‘समयमा राज्यले निजी मिडियालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । फोनिज यस निर्णयप्रति गम्भीर असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फोनिजले भनेको छ ‘संघीय संरचनाको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना सूचना प्रवाहका विषयमा स्वायत्त अधिकार प्राप्त छन् । संघीय सरकारबाट एकतर्फी रूपमा यस्तो निर्देशन जारी हुनु संघीयताको भावना विपरीत देखिन्छ । यसले सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, संघीय शासन अभ्यासमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको फोनिजको ठहर छ ।’
फोनिज महाचिव समिर बलामीले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ‘परिपत्रका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा थप कमजोर भई बन्द हुने जोखिम बढ्ने तथा हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी प्रभावित हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । साथै सूचना प्रवाहलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।’
विज्ञप्ती:
