‘केबलकार निर्माण स्थगित र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा हुँनुपर्छ’- संघर्षरत पक्ष

बन्द यथावत


सेवारो खबर  185 पटक हेरिएको

                                                                                                                                                   तस्बीर:सङसेमी माङयुङ

इलाम: ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) मा नो केबुलकार समूहले सरकारसँगको शुरु भएको वार्तामा न्यूनतम वार्ताको वातावरण बनाउँ माग गरेको छ ।

सोमबार राती भएको वार्तामा केबलकार निर्माण स्थगित र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

वार्ताको न्यूनतम वातावरण बनाउँन राखिएको सर्त सरकार पक्षले स्वीकार नगररेकाले वार्ता मंगलबार पुन बस्नेगरी टुङ्गिएकोले बन्द यथावत रहेको जानकारी आन्दोलनरत पक्षले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको छ ।

सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता सहजिकरण समूहबीच ललितपुरमा भएको वार्ता सरकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न नसकेको जनाएका छन् ।

वार्ता मंगलबार बिहान ११ बजे पुनःवार्ता बस्ने गरी वार्ता स्थगित गरिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले भने ‘वार्ता सकारात्मक भयो तर कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन, आज ११ बजे पुनः बस्ने सहमति भएको छ’ ।

गृह मन्त्रालयले शनिबार सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा शङ्कर लिम्बू, राम मादेन र सरस्वता सिङ्गक सदस्य रहेको वार्ता सहजीकरण समिति गठन गरेको  छ ।

आन्दोलनरत पक्षले वार्ताको न्यूनतम वातावरणका लागि ७ बुँदे सर्त समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले वार्ताका लागि केबलकार खारेज हुनुपर्ने । नाम्जाङ्गे काफ्लेपाटीबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता गर्नुपर्नु । गिरफ्तार गरिएका सम्पदा प्रेमीहरुलाई बिना सर्त रिहाई गर्नुपर्ने । घाइतेको निशुल्क र प्रभावकारी उपचार हुनुपर्ने । घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्नुपर्ने र दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने । चन्द्र ढकालको केबलकार कम्पनीले घाइतेहरुको आजिवन निर्वाह व्यवस्था गर्नुपर्ने । पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ संशोधित २०७५ मा मुक्कुमलुङ वरिपरी लगभग २५ सयदेखि ३ हजार घरधुरीलाई पाथीभरा क्षेत्र तोकी त्यस क्षेत्रका जनता विस्थापित हुने भएकाले सो खारेज हुनुपर्ने लगायत माग पुरा गर्नेपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्ती:

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार