192 पटक हेरिएको 
इलाम :आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद इलामले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
३१औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शुक्रबार बुझाइएको पत्रमा सरकारका तीनवटै तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) ले महासंघले सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, महासन्धी र घोषणा पत्रको मर्म र भावना अनुरुप कानुन बनाउँनु पर्ने । भएका कानुन र विचाराधिक विधेयक संशोधन र परिमार्जन गरी समस्या समाधान गर्न माग छ ।
महासंघका अध्यक्ष चक्र येक्तेन (अभिषेक)ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप समावेशी, न्यायपूर्ण र समान अवसरमा आधारित कानुनी संरचना निर्माण गर्न ढिलो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
नेपालले सन् २००७ मा “आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र” स्वीकार गरेको र सन् २००७ (२०६४ भदौ ५) मा “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धी नं. १६९” अनुमोदन गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उल्लेख छ ।
निर्देशनात्मक आदेशमा के छ ?
आदिवासी जनजातिको समस्या शान्तिपूर्ण बैज्ञानिक र न्यायिक रुपमा समाधान गर्न आफूले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता गरे अनुरुप अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ कार्यान्वनयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन एंव नीति निर्माण संघ प्रदेश स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले गर्नु गराउँनु । यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु उपरोक्त महासन्धी र घोषणा पत्रको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी पारित वा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउँनु भनी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
नीतिगत कार्यान्वय गर्न के गर्नुपर्छ ?
सरकारका सबै अंगले नीतिगत वा कानुनी रुपमा सामाजिक समावेशिकरण, समावेशी राज्यको स्थापना र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सम्मान तथा सुरक्षा गर्नुपर्छ । आदिवासी जनजातिका पृथक संस्कृति. जीवन पद्धती. परम्परा भेषभूषाको संरक्षण र सम्मान गर्नुका साथै उनिहरुका आफ्नै पहिचान सहितको जीवन पद्धती विकास गर्दै आत्म निर्णयको अधिकारको संरक्षण संबर्धन र सुनिश्चित नीतिगत रुपमा गर्नु पर्दछ ।
