1164 पटक हेरिएको 
इलाम: सन्दकपुर गाउँपालिकाले नेपालकै पहिलो आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित संरक्षण मोडेल सम्बन्धि स्थानीय कानुन निर्माण गरेको छ ।
थेबे (लिम्बू ) किपट प्रथाजनित संरक्षित बन, जैबिक विविधता, वन, वातारण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन ऐन २०८१ निर्माण गरेर स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित गरी पालिकाको वेवसाइटमा राखेको छ ।
स्थानीय सरकारको यो कानुनलाई आदिवासी अधिकारकर्मीले आदिवासि अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (युएनडिआरआइपी) र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आइएलओ) १६९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयको रुपमा लिएका छन् ।
यस अघि कटहरी पालिकले नीति र कार्यक्रममा निर्देदेशनात्शमक आदेशको विषय समावेश गरेको बताइएको छ ।
गाउँपालिकाले बनाएको आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित संरक्षण मोडेल सम्बन्धि स्थानीय कानुनले थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित बन, वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरणको सम्बन्ध, संरक्षण, सम्बर्धन, विकास, ब्यवस्थापन र सदुपयोग सम्बन्धी काम गर्ने गाउँपालिकाले जानकारी गराएको छ ।
कानुन कार्यान्वयनका क्रममा ताम्भुङमा सामुदायिक सम्पदा सम्बन्धको मुल्य मान्यताको सम्मान गरिनेछ । थेबे (लिम्बू) किपट सामुदायिक जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोगको विशिष्ट मुल्य मान्यता अनुसार प्रकृति मातासँगको साँस्कृतिक, अध्यात्मिक, भावनात्मक, मनोबैज्ञानिक, स्वस्थ्य जीवन, सहअस्तित्व, अन्तरसम्बन्धलाई विशिष्ट स्थान दिइने छ । कुनै पनि निर्णय सामुहिक भावनालाई ध्यानमा राखेर गरिने छ ।
थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित बनक्षेत्र, जैविक विविधता र पर्यावरणको क्षेत्र संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ । यसको क्षेत्र अन्तरगत थेबे (लिम्बू) समुदायले परापूर्वदेखि संरक्षण, भोग, जगेर्ना, विकास गर्दै आएको पूर्वमा चिसापानी खोला, कैया कट्टा पश्चिममा बेङमाटार, बकस ढु्ङ्गा उत्तरमा बतासे, नागढुंगा र दक्षिणमा अर्थपा भीर (अर्थपा गल्छिडी) यति चार किल्ला भित्रको ९७९.७४५ हेक्टर क्षेत्रफललाई संरकक्षित क्षेत्र बनाइने छ ।
यसमा परम्परागत÷प्रथाजनितरुपले संरक्षण, ब्यवस्थापन र उपयोग गरेको बन, कृषि जिबिकोपार्जनमा प्रयोग गरिएको जमिन, जलाधार, खर्क, चरन, गोठ राख्ने स्थान, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्थल,जलस्रोत, जलाधार चिहान लगायतका अनुसूची १ को नक्शामा दिइएका भूमिहरु पर्दछन् । यस क्षेत्रमा रेडपाण्डा, थार, चितुवा, भालु, निगाले,झारल, मानसाप्रा, मृग, बाँदर, बँदेल, दुम्सी, राज पंक्षी, पेलामे, जस्ता दुर्लभ जीवजन्तु, समुदायले संरक्षण गर्दै आएको बन जंगलमा लौठ सल्ला, विभिन्न प्रजातिका गुराँस, चाँप,काउलो, कटुस, मालिङ्गो, भालुचिण्डे, लोक्ता, बज्राँठ, फलाँट लगाय बिभिन्न हजारौं बर्ष पुराना रुख विरुवा अनि बिखुमा, खोकिम, हाडजोर, चिराइतो, चिम्फिङ, खानक्पा, टिम्बुर, सतुवा लगायत सयौं प्रजातिका जडीबुटी सयौं प्रजातिका चराचुरुङ्गी, पुतली, बनस्पति, वनमा पाइने फलफूल, जैविक विविधता, पर्यावरण, जलाधार समेत रहेका छन् ।
थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित बनक्षेत्र, जैविक विविधता र पर्यावरणसँग समुदायको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाइनेछ । (१) थेबे (लिम्बु) समुदायले संरक्षण गर्दै आएको वन क्षेत्र, जैविक विविधता, पर्यावरणसँग निरन्तर आदिवासी संरक्षकत्वको र सम्बन्धको अधिकार रहने छ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित थेबे (लिम्बू) आदिवासी, अन्य आदिवासी स्थानीय समुदायले जगेर्ना गर्दै आएको वनक्षेत्र तथा स्रोतमा दिगोरुपमा जगेर्ना गर्दै विकास तथा सदुपयोग गर्न पाउनेछ ।
अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जूरी सम्बन्धी ब्यवस्था गरिनेछ । (१) थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित वन क्षेत्र, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतासँगको समुदायको अन्तर सम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, खलल पु¥याउने कुनै पनि क्रियाकलाप सम्बन्धमा समुदायको अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जूरी लिनु पर्नेछ । यस्तो मञ्जुरी तुम्याहाङ परिषदले समुदायका प्रत्येक घरधुरीको महिला, पुरुष, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, युवालगायतको अर्थपुर्ण सहभागितामा सामुहिक सहमतिको आधारमा दिनेछ । अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीकोलागि सामुदायिक अजाम बन्देज परिषदले तयार गरी लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरीको कार्यान्वयनको लागि अजाम बन्देज तर्जुमा गर्दा सन्दकपुर गाउँ पालिकासँग आवश्यक सहयोग लिई तर्जुमा गरिने छ । कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहजीकरण पालिकासँग प्राप्त गरिने छ ।
अजाम बन्देज तयारी गर्दा नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, सुशासन (कार्यान्वयन तथा संचालन) ऐन २०६४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, कुनमिन मोन्ट्रियल फ्रेमवर्क ब्यवस्था अनुरुप बनाईने कानुनमा उल्लेख छ ।
सन्दकपुर गाउँ पालिकामा अवस्थित सामुदायिक रुपमा परापुर्वदेखि प्रथाजनित कानून, मुल्य मान्यता र अभ्यास अनुसार थेबे (लिम्बू) आदिवासीले अविछिन्न संरक्षण (जगेर्ना, रेख देख, संरक्षण,सम्बद्र्धन, दिगो सदुपयोग) गरी आएको, स्थानीय समुदायसमेतको पहुँच र सदुपयोगमा रहेको जैबिक विविधता (थेबे किपट बन, वातावरण, पर्यावरण, ससामाजिक, सांस्कृतिक, मुर्त तथा अमुर्त सम्पदा,बनस्पति, जडीबुटी, जीवजन्तु अभिलेखिकरण, समुदायको संरक्षण गर्ने कार्यलाई कानूनीरुपमा मान्यता दिन, संस्थागत, संरक्षण, सम्बर्धन, संचालन, विकास तथा सदुपयोग गर्दै सम्बन्धित समुदायको आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, पर्यापर्यटन लगायत विविध क्षेत्रको विकास गर्न, नेपाल पक्ष भएको जैबिक विविधता सम्बन्धी महासन्धि १९९२, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आदिवासी महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (यु एन ड्रीप ) २००७, जलवायु परिबर्तन सम्बन्धी महासन्धि, कुनमिन मोन्ट्रियल फ्रेमवर्क लगायत नेपालसमेतको सहभागितामा तर्जुमा गरिएका अन्तराष्ट्रियरुपमा प्रतिबद्ध जनाइएका वातवारण, जैबिक विविधता, पर्यावरण स्रंरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा सम्मान गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को धारा २२६ को उपधारा १ संविधानको अनुसूची ८ को १० नं, ऐ. को २१ नं,ऐ.को २२ नं स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (छ) (२), ऐ. को उपदफा (११), ऐ उपदफा (१२), ऐ. दफा ११ (ञ) को उपदफा १२, (१३), (१६), (१९), ऐ दफा ११ (ण) को उपदफा (५), ऐ को दफा ११ (ङ) को उपदफा(१), (२), (५), (७), (१०) (१६), (१९),(२०), (२२), (२३), (२५), (२६) र ऐ को दफा १०२ समेतको आधारमा सन्दकपुर गाउँ पालिकाको १६ औं गाउसभाले यो ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको कानुनको प्रस्तावनामा उल्ल्खे छ ।
