368 पटक हेरिएको 
इलाम: गैर सरकारी संस्था महासंघले संघ संस्था सम्बन्धि विधेयको मस्यौदाका विषयमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा सच्याई पूर्नलेखन गर्न माग गरेका छन् ।
“विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय–सुझाव लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिकूल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गैसस इलामका अध्यक्ष भक्त थामीले बताए ।
उनका अनुसार अहिले गैसस महासंघले ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न विरोधका कर्यक्रमहरु गरेको छ । विरोधकव कार्यक्रम गत १४ गतेबाट १८ सम्पन्न भएको छ । आन्दोलनका क्रमम असहमती भएका कुरा गृह मन्त्रालयमा पठाउने, सरोकारवालाहरुसँग छलफल, सन्चारकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै पहिलोचरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको छ ।
गैससका अनुसार ‘राज्यको सघन उपस्थिति हुन नसेकेको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूमा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा नागरिक समाज निरन्तर सरकारको एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन । तर हाम्रो प्रमुख सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी, केवल विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग गर्नु नागरिक समाजको अवमूल्यन भएको छ ।’
मस्यौदाले संघ संस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले बाँध्न खोजिएको छ, जसले नागरिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको महासंघले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी “संघ संस्था सम्बन्धि विधेयक, २०८२” मा रहेका त्रुटिहरुका सन्दर्भमा सरोकारवालाको सहभागीतमा तत्काल सच्याई पूर्नलेखन गर्न हामी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग गम्भीरतापूर्वक अपील गरेको गैसस महासंघ अभियाकर्मीले बताए ।
मानव अधिकार, सामाजिक रूपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाजमैत्री सामाजिक विकास ऐनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको यो अभियानमा नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ लगायतका जिल्लाको हकमा जिल्ल्ला संघ महासंघ र संजालहरु प्रदेशको हकमा प्रदेशका संघ महासंघ र संजालहरु जोडिएका छन् ।
