130 पटक हेरिएको 
इलाम: गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा विरुद्ध पहिलो चरणको कार्यक्रम देशैभरका सकिएको जनाएका छन् । उनिहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
महासंघको मागलाई राज्यले उपेक्षा गरे, सरोकारसँग वार्ता नगरे दोश्रो चरणको आन्लोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गैसस महासंघ नेपाल, इलामका अध्यक्ष भक्तबहादुर थामी, मानव अधिकार एलाइन्स, इलामका अध्यक्ष शारदा उपे्रति लगायतको टोलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराए ।
संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा विरुद्ध गृह मन्त्रालयको गंभीर ध्यानाकर्षण गराउदै भदौ १६ मा टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालमार्फत गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ७७ वाटै जिल्ल्लामा नागरिक संघ संस्थाहरुले एकैसाथ आन्दोलित भएको र गृह मन्त्रालयलाई चेतावनी दिएको पत्रकारसँगको छलफलमा जानकारी गराए ।
मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाजमैत्री सामाजिक विकास ऐनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकिकृत गरि संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गरेको छ । तर सम्बन्धित सरोकावालाहरुको दाबी अनुसार, उक्त मस्यौदा तयारीका क्रममा विधायन ऐन,२०८१ को दफा ६ को उपदफा ( १ )अनुसार आवश्यक छलफल तथा सुझाव संकलनको प्रक्रिया पालना गरेको छैन ।
विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवाला र विषय विज्ञहरुलाई सहभागी गराई राय सुझाव लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको विपरित सरोकारवालाको सहभागिता बिना विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएकोमा प्रतिनिधिमण्डलले गम्भीर आपत्ति जनाएको बताए ।
सार्वजनिक गरिएको संघसंस्था संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा संविधान, मौलिक हक, अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र अभ्यास र प्रचलित नेपालका कानूनहरुसंग बाझिएको, नागरिक संघ संस्थालाई सहजिकरण तथा नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले प्रेरित तसर्थ पूनः लेखन आवश्यक,संघ संस्था ऐनको ठाउँमा सामाजिक विकास ऐन हुनु पर्ने, प्रमुख असहमति र मागहरु राखेका छन् ।
