524 पटक हेरिएको 
इलाम: इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकामा तुम्याहाङ परिषद गठन भएको छ । स्थानीय रुद्रबहादुर थेबेको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय तुम्याहाङ परिषद गठन भएको गाउँपालिकाले जनाइएको छ ।
परिषदका उपाध्यक्षमा जेनिसा थेबे, सचिवमा देबकुमार साउदेन. कोषाध्यक्षमा सोनिया थेबे, छनौट भएका छन् ।
सदस्यहरुमा उदय थेबे, भीमबहादुर थेबे, साङ्गे सेर्पा, रामबहादुर राई, यज्ञबहादुर गुरुङ, डिककुमार गुरुङ, ढालबहादुर गुरुङ, कुलबहादुर थेबे र धनबहादुर खाम्दाक रहेका छन् ।
थेबे (लिम्बू ) किपट प्रथाजनित संरक्षित बन, जैबिक विविधता, वन, वातारण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन ऐन २०८१ को दफा ७ अनुसार परिषद गठन गरिएको जनाएको छ ।
ऐन अनुसार तुम्याहाङ परिषदमा थेबे (लिम्बू) किपट समुदाय र स्थानीय थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित बनकोसंरक्षण तथा सदुपयोगमा रहको समुदायका सदस्यहरु रहने प्रतिनिधिमूलक परिषद हो ।
तुम्याहाङ परिषदले के गर्छ ?
किपट प्रथाजनित संरक्षित बन, जैबिक विविधता, वन, वातारण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन ऐन २०८१ ले परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । ऐनको दफा ८ मा यसको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ८ उपदफा (३) अनुसार परिषदले आफ्नो नाममा चल अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्ने, आफ्ना नामबाट मुद्दा मामिला चलाउने लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनमा कानूनी ब्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकार, दायित्व, जिम्मेवारी सम्पुर्ण निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
ऐनको दफा ८ उपदफा (४) परिषले नीति, कार्ययोजना, कार्यक्रम लगायत गर्न पाउनेः परिषदले थेबे (लिम्बु) किपट बन, वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरण, जलाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली, आदिवासी ज्ञान तथा सीप, सम्पदा, अनुवांशिक तथा प्रजातिय विविधता लगायतलाई संरक्षण, सम्बर्धन सदुपयोग गर्न नीति, कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने ।
(५)वन, वातावरण, जैविक विविधता, अनुवांशिक स्रोतको अभिलेखिकरणः परिषदले आफ्ना क्षेत्रभित्रको वन, वातावरण, जैविक विविधता, अनुवांशिक स्रोतको स्थानीय सरकारको समन्वयमा अभिलेखिकरण गर्ने छ ।
(६)समन्वय गर्ने: परिषदले वन, वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरण, जीवजन्तुलाई विनास गर्ने, चोरी शिकार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम गर्ने ।
(७)वन, वातावरण, पर्यावरण जैविक विविधताको सदुपयोग गरी पर्यापर्यटन संचालन गर्न आवश्यक नीति, समिति, कार्ययोजना, कार्यक्रम वनाउने ।
(८) स्थानीय समुदाय, महिला, अपांगता भएका आदिवासी, युवाहरुको जिविकोपार्जन तथा आर्थिक
विकासकोलागि नीति, कार्ययोजना, कार्यक्रम, परियोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
(९) वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरण, आदिवासीको भूमि तथा स्रोतकोअधिकार सम्बन्धी नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७, जैबिक विविधता सम्बन्धी महासन्धि १९९२, कुनमिन मोन्ट्रियल फ्रेमवर्क लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानून र प्रचलित नेपाल कानून समेतको आधारमा जैबिक विविधता, पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण गर्ने कार्य गर्नेछ । यसको कार्यान्वय गर्न गाउँपालिकालाई समन्वय, समितिलाई आवश्यक सहजीकरण र निर्देशन दिनेछ ।
(१०) आदिवासी सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न सम्पदाको अभिलेखिकरण, कार्ययोजना तर्जुमा छुट्टै समिति गठनलगायतका आवश्यक कार्य गर्नेछ ।
(११) परम्परादेखि बन, बनपैदावार, जडीबुटी संकलन, घाँस दाउरा लगायतका आवश्यकीय स्रोतको प्रयोग गरी आएका घरधरुी, समुदाय, समुदायका सदस्यलाई बन, वातावरण, जैबिक विविधता, पर्यावरण संरक्षण हुने गरी उपभोग गर्न दिने ।
(१२) वन, वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरण, बन्यजन्तु संरक्षण, पर्यापर्यटनबाट प्राप्त स्रोत वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक, समाजिक, शैक्षिक लगायतका विकासमा खर्च गरिनेछ । स्रोतको परिचालन र खर्चमा गाउँपालिका, प्रदेश र संघ सँग प्रचलित कानून बमोजिम परिषदले आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्न सक्नेछ ।
(१३) परिषदले बन, वातवारण, जैविक विविधता, पर्यावरण संरक्षण गर्न सुरक्षा ब्यवस्था, जनशक्ति, स्वयंसेवकको ब्यवस्था गर्नेछ ।
(१४) परिषदले बन, वातवारण, जैविक विविधता, पर्यावरण, सम्पदा, मुन्धुमी ज्ञान, वातावरण संरक्षणको सामुदायिक ज्ञान, सीप, अभ्यासको अध्ययन, अनुसन्धान दस्तावेजीकरण, अभिलेखिकरण, संचारका उपयुक्त माध्यम(पुस्तक,प्रतिबेदन, पत्र पत्रिका, (इलेक्ट्रोनिक, इन्टरनेटलगायत) प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार लगायतका संरक्षणात्मक कार्य गर्ने ।
(१५) गाउँपालिकासँगको समन्वयमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम पर्यापर्यटन संचालन गर्न अनुमति दिने तथा नवीकरण गर्ने ।
गाउँपालिकाले थेबे (लिम्बू ) किपट प्रथाजनित संरक्षित बन, जैबिक विविधता, वन, वातारण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन ऐन २०८१ निर्माण गरेर स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित गरी पालिकाको वेवसाइटमा राखेको छ । ऐनलाई नेपालकै पहिलो आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित संरक्षण मोडेल सम्बन्धि स्थानीय कानुन मानिएको छ ।
स्थानीय सरकारको यो कानुनलाई आदिवासी अधिकारकर्मीले आदिवासि अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (युएनडिआरआइपी) र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आइएलओ) १६९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयको रुपमा लिएका छन् ।
