74 पटक हेरिएको 
इलाम: किरात याक्थुङ चुम्लुङले फागुन २१ को निर्वाचनमा अजेन्डा स्वीकार्ने, अडिग र कार्यान्वयन गर्नेलाई जिताउँन अपिल गरेको छ ।
चुम्लुङले “पार्टी र जातिभन्दा माथि उठौँ, हाम्रो अजेन्डा स्वीकार्ने, अडिग र कार्यान्वयन गर्नेलाई जिताऔँ ” भन्दै अपिल पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
अपिल पत्रमा भनेको छ ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा किरात याक्थुङ चुम्लुङले उठाएका अजेन्डाहरूमा सहमत, अडान लिने र कार्यान्वयन गराउन इमान्दार रूपमा कटिवद्ध उम्मेदवारलाई जिताउन पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न कियाचुबाट हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
१४ बुँदे अपिल पत्रमा समेटिएको विषय मतदान गर्नुपूर्व राजनैतिक दल वा उम्मेदवारहरूको घोषणापत्रहरूमा समावेश भए नभएको अध्ययन गरौँ साथै उहाँहरूले विगतमा खेलेका भूमिकालाई लेखाजोखा गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अपिल पत्रमा १. सङ्खुवा अरूण–सप्तकोसी नदी पूर्व ९ जिल्ला ‘लिम्बुवान स्वायत्त राज्य’ स्थापना हुनुपर्ने; अरूण–सप्तकोसी पूर्व र पश्चिमको दुवै क्षेत्रको १४ जिल्लाको भूगोलमा अवस्थित १ नं. प्रदेशको शासक जाति र वर्गको अति जातिवादी पहिचानमा आधारित गोत्रीय कोशी नाम खारेज गरी यहाँको ऐतिहासिक भूगोल र सभ्यताको आधारमा ‘लिम्बुवान, किरात’ नामकरण गरिनु पर्ने,
२. मुन्धुमी आस्था स्थल मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केवल कार तुरुन्त खारेज र सशस्त्र प्रहरी तुरुन्त फिर्ता हुनु पर्ने साथै मुक्कुम्लुङ संरक्षण एवम् विकासको लागि मुक्कुम्लुङ मुन्धुमी स्थल विकास समिति स्थापित गरिनु पर्ने,
३. याक्थुङ/लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माणका लागि प्रदेश नं. १ मा प्रकृयामा रहेको मस्यौदा ऐनको विधेयक अविलम्ब पास गरी तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने,
४. नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश अनुसार लिम्बुवान क्षेत्र र देशै भरिका आदिवासीहरूको ऐतिहासिक भूगोलको थातथलोमा स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रहरू निर्माणसँगै स्वशासन, स्वायत्तता, सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकार सहित आदिवासीहरूको क्षेत्रमा पूर्व सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरी अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन साथै UNDRIP र ILO 169 अनुरूप कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुनु पर्ने,
५. याक्थुङ/लिम्बु भाषा सहित आदिवासी मातृभाषा पठनपाठनमा शिक्षक दरबन्दी र मुन्धुम शिक्षा विधा शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने र प्रदेश नं. १ का सार्वजनिक कार्यालयहरूमा किरात सिरिजङ्गा लिपि र याक्थुङ भाषामा बोर्डहरू राखिनु पर्ने,
६. नेपालका ५९ आदिवासीहरूको लागि छुटै आदिवासी अधिकार तथा सङ्घसंस्था ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने,
७. याक्थुङ/लिम्बु लगायतका आदिवासीहरूको सामुदायिक प्रतिनिधित्व सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा), प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा ऐतिहासिक भूगोलको आधारमा कायम गरिनुपर्ने,
८. सबै धार्मिक सांस्कृतिक समुदायलाई आआफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक अवसरमा समान सरकारी बिदा र सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने,
९. लिम्बुवानका ऐतिहासिक, मुन्धुमी, पुरातात्विक, माङ्गेन्ना यक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण नीति तथा कानुन जारी गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, यी स्थललाई आघात पु¥याउने जलविद्युत, सडक, भवन लागायतका कुनै पनि आयोजनाहरूको खारेजी र भावी दिनमा निषेध हुनुपर्ने, साथै लिम्बुवानमा रैकर जग्गा बाहेकका जल, जङ्गल, जमिन र प्राकृतिक तथा आनुवंशिक स्रोत याक्थुङ भित्रका सम्बन्धित थर वंशको नाममा अभिलेखीकरण, संरक्षण, उपयोग र उपभोगको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने,
१०. लिम्बुवान क्षेत्रका ऐतिहासिक, स्थानीय स्थाननाम र नयाँ निर्माणका सबै खाले संरचनाहरू याक्थुङ÷लिम्बु भाषामा नामकरण गरिनु पर्ने साथै खस नेपालीकरण र संस्कृतकरण गरिएका स्थाननामहरू याक्थुङ भाषाका पुराना नाममै पुनस्र्थापना गरिनु पर्ने,
११. लिम्बुवानमा याक्थुङ/लिम्बु आदिवासी र देशै भरका सम्पूर्ण आदिवासीहरूको ऐतिहासिक भूगोलमा अतिक्रमण गरिएका र खोसिएका भूमि फिर्ता गरी सम्बन्धित सामुदाको संरक्षण, उपयोग र उपभोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने,
१२. लम्बुवान भूमिमा याक्थुङ र त्यहीँका स्थानीय आदिवासीहरूलाई निजामती कर्मचारी, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकताका साथ नियुक्ति गरिनु पर्ने,
१३. याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीहरूको मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरिनु पर्ने र याक्थुङ/लिम्बु समुदायले सांस्कृतिक, धार्मिक एवम् मुन्धुमी आस्थाको थलोको रूपमा उपयोग र उपभयोग गरिरहेका भूमि सम्बन्धित संस्था वा समुदायको नाममा कानुनी रूपमा अभिलेखीकरण र सामुदायिक संरक्षण, उपयोग र उपयोगको स्वामित्व प्रदान गरिनु पर्ने,
१४. नो कोशी र नो केवलकार सङ्घर्षमा झुटा मुद्दामा फसाएर जेल राखिएका आशिष साम्बा सहित सम्पूर्ण झुटा मुद्दाहरू खारेज भई सबै सजाय मुक्त हुनुपर्ने र झुटा मुद्दा लगाइएका र घाइते आन्दोलनकारीहरूलाई क्षातिपूर्ति राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने ।
अपिल
