58 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौं: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बिहिबार सुरु भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा उद्घाटन समारोह भएको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर । प्राचीन सभ्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको पुनः नामांकन गर ’ नारासहित महासंघको महाधिवेसन उद्घाटन भएको छ ।
उद्घाटन सामारोहका प्रमुख अतिथी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जात, धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर मानवतामा आधारित राजनीति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै सबै जाति र समुदायले समान अधिकार प्राप्त गरेको जिकिर गरे ।
गणतन्त्र स्थापनापछि जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला तथा खस आर्य लगायत सबै समुदायले अधिकार प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँनियाले भने ‘अब अधिकारको मागभन्दा कर्तव्यको प्रभावकारी व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको छ । पहिचानको राजनीति संस्कृति, परम्परा र अस्तित्व जोगाउनका लागि आवश्यक भए पनि विभाजनकारी ढंगले प्रयोग गर्न हुँदैन ।’
उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यस समयमा जातीय पहिचानभन्दा माथि उठेर सेना, प्रहरी र सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘जातको पहिचान, जातको अस्तित्व समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व यो संविधानले सुनिश्चित गरेको हो । त्यसैले अब हामीले सधैं अधिकारको लडाईं लड्ने होइन, कर्तव्यको व्यवस्थापन गरेर जाने हो ।’
सबै वर्ग र समुदायको अधिकारको कार्यान्वयनसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । “आदिवासी जनजातिसहित सबै नेपालीले अब अधिकारको लडाइँभन्दा पनि कर्तव्यको लडाइँ लड्ने बेला आएको छ, मानवताको लागि सबै नेपाली एक हुनुपर्छ, नेपालको समृद्धिका लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ” उनले भने ,
कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी महासंघको काठमाडौंमा भवन निर्माणका लागि बागमती सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले महासंघको भवन बनाउने आफ्नो कार्यकालको सपना भए पनि १४ आना जग्गा मात्र जोड्न सकिएको र जाँदाजाँदै थप ५ आना थप जग्गा आफूले खरिद गरी जाने प्रतिवद्धता जनाए ।
जग्गा व्यवस्था भएपछि भवन निर्माणका लागि सहज हुने उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी अधिकार सम्बोधन गराउनकै लागि महासंघको स्थापना भएको बताउँदै उनले आदिवासी अधिकारका लागि आदिवासी एकताको खाँचो भएको बताए।
संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि एकतावद्ध रुपमा संघर्ष गर्ने बताए ।
महासंघका संस्थापक महासचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले महासंघको नेतृत्वमा आदिवासी समुदायले गरेको संघर्षका कारण आज मुलुकमा संघीय व्यवस्था आएको बताए।
इतिहासको गम्भीर मोडमा आदिवसी आन्दोलन आइपुगेको भन्दै आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रामबहादुर थापा मगरले बताए ।
पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले राज्यको सबै संयन्त्रमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक रहेको भन्दै राज्यलाई त्यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिन्। आदिवासीको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, आदिबासीको प्रथा परम्परालाई कानुनी बैद्यता दिनुपर्ने उनले माग गरिन्।
महासंघका महासचिव दिवस राईले भृकुटीमण्डपबाट विहान ११ बजे ५६ जातिय झाँकी र्यालीसहित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीको सभाकक्षमा भेला भएको बताए ।
राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रोशनी मेचेले नेपाल जातीय रुपमा विविधता भएको देश भएकाले सबै जाती, समुदाय र वर्गको अधिकार समान रुपमा सम्बोधनको खाँचो रहेको बताइन् । एकता नै शक्ति भएकाले सबै आदिवासी जनजाति अधिकारको सवालमा एकतावद्ध हुनुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ, आदिवासी अगुवाहरु दिलमान पाख्रीन, जीतछिरिङ लामा, चन्द्रविक्रम राई, मातृका धिमाल, पेम्बा भोटे गुरुङ, शोभा सुनुवार, बुद्ध घर्ती लगायतले आदिवासीको सवालमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा विविध जाती समुदायको सांस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । महासंघको महाधिवेशनको शुक्रबार बन्दसत्र सुरु हुनेछ । महासंघका महासचिव दिवस राईका अनुसार स्वयम्भुमा शुक्रबार बन्दसत्र सुरु भई २१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन हुनेछ ।
