212 पटक हेरिएको 
इलाम: मनोविमर्षकर्ता महासंघ,नेपालको कोशी प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महासंघको प्रथम अधिवेसन तथा तेस्रो भेलाका अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद मेहत्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तीनै तहका सरकारले मनोविमर्शकर्ता नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउँन माग गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रभनिएको छ ‘स्थानीय सरकार प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट मनोसामाजिकर्ता र मनोबिमर्शकर्ताको लागि विज्ञापन आव्हान गरिदा मनोबिमर्शकर्ताको तालिम प्राप्त भएर पनि केही निशेध गर बन्देज गर्ने नियत राखेर विज्ञापन प्रकाशन गर्ने गरेकोमा यस्तो व्यवस्था र प्रावधानहरुलाई तत्कालै परिमार्जन गरी मनोबिमर्शमाथि गरिने विभेद र अन्यायलाई नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायहरुले तत्कालै परिमार्जन गरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने बातावरण बनाई दिन अपिल गर्दछौं ।’
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री मेहत्ताले यस्तो समस्या समाधानमा यथाशिघ्र लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताइएको छ ।
महासंघले बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्रमा छ महिने मनोबिमर्शको तालिम लिएका सबैलाई विज्ञापन प्रकाशन गरिदा आवेदन दिने वातावरणको सुनिश्चिता हुनुपर्ने । तालिम लिएका व्यक्तिहरुलाई सिटिइभिटी र एनएचटिसी को तालिम प्रमाण पत्रको अनिवार्य सर्त लगाएर आवेदन गर्न कसैलाई बन्देन गर्नु नहुने । राष्ट्रिय स्वाथ्य तालिम केन्द्रले स्वथ्य क्षेत्रको कर्मचारी तथा विद्यार्थीको अलावा अन्य संकायका छ महिने मनोबिमर्शकर्ताको तालिम लिएकोहरुलाई पनि तालिम लिने तत्कालै व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय उल्लेख छ ।
यस्तै मनोबिमर्शकर्ता तालिम लिन १२ कक्षा पासलाई मान्यता दिने र विज्ञापन गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता मागिने गरिएकोले नेपाल सरकारको पाँचौं तहको लागी स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता मागको प्रावधान हटाउनु पर्ने । र नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेको कोर्षको सम्बन्धन लिनु भन्दा अघि ७ सय ८० घण्टे मनोबिमर्शकर्ताको तालिम लिएर बसको मनोबिमर्शकर्ताहरुको लागि सीप परीक्षण परीक्षा तत्कालै लिने वातावरणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ ।
ज्ञापन पत्र
