270 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सिलसिलामा गरेका निणर्य संविधान विपरीत देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुग्ने ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको निणर्य धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ सात अनुकूल नभएको र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद प्रतिकूल रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले एक सय ४६ जना निवेदकको माग अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा कांग्रेस सभापति देउवालाई भोलि असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५(५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ ।
वैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिधिनीसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० निवेदन परेका थिए । निवेदन मध्यै २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए । चार निवदेन केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका थिए ।
२६ निवेदन मध्ये एउटा रिट देउवासहित ए सय ४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
सांसद विघटन रिटहरुमा जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिी सभा विघटन गर्ने दोस्रो प्रयास पनि विफल भएको छ । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रधान मन्त्रीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधान मन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भन्दै २०७७ फागुन ११ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
