‘बालबालिकाको अविभावक स्थानीय सरकार भएकाले उनिहरूको सवालमा संवेदनशिल हुनुपर्छ’


याम माबोहाङ लिम्बू  183 पटक हेरिएको

इलामः बालबालिकाको अविभावक स्थानीय सरकार भएकोले उनिहरूको सवालमा संवेदनशिल हुनुपर्ने बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ (दशनौआठ) को एक नम्बर प्रदेश स्तरीय भर्चुअल वार्षिक समिक्षा तथा भावी कार्य दिशा सम्बन्धी समन्वय बैठकका बक्ताहरुले बताए ।

बैठकमा सहभागी बक्ताले बालबालिको संरक्षण, आपतकालिन उद्वार र राहतको सवालमा बाल हेल्पलाइनलाई स्थानीय सरकारसम्म पुर्याएर सबैको पहुँच योग्न बनाउँनु पर्नेमा जोड दिए ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बिराटनगरले आयोजना गरेको बैठकमा बालबालिकाको बचाउँ, संरक्षण, विकास, र सहभागिताको क्षेत्रमा सरकारसँग सरोकारवालाले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद नेपालका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बाल अधिकारको संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले बाल हेल्पलाइन सेवा स्थानीय तहसम्म पु¥याएर बाल अधिरकारको क्षेत्रमा सबैको पहुँच योग्य बनाउँन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

निर्देशक धरेलले स्थानीय तहको चाहना अनुसार बाल हेल्प लाइनको सवालमा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म हेल्प लाइनको सेवा पु¥याउँने कामको तयारीमा लागेको जानकारी गराए ।

बालबालिकाको समग्र विकास नेपाल सरकारकै आर्थिक स्रोतमा गर्ने पहलमा लागेको जानकारी गराउँदै अहिले भएका जिल्लाका बालमन्दिरको पूर्वाधार र बाल संगठनलाई समन्वय र सहकार्यमा जोड्ने आधारको खोजि गरिरहेको बताए ।

संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठले बालबालिकाको समग्र विकासमा स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताइन् । उनले अहिले स्थानीय तहले गरिरहेको विकासका क्षेत्रमा बालमैत्री पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जोड दिइन् ।

उप–प्रमुख श्रेष्ठले बालबालिकाको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम शरू गरेकोे जानकारी गराउँदै, बालबालिकाको सवाललाई हामी सबैले अपनत्व लिनुपर्ने बताइन् ।

बिराटनगर महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी डिल्लीप्रसाद धिमालले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न सबै सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा गर्न सके मात्र सहज हुने बताए ।

बाल कल्याण अधिकारी धिमालले बालबालिकाको विषयलाई प्रत्येक स्थानीय तहले अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा सरोकारवाला, अधिकारकर्मी, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको समन्वय गर्दै सबै स्थानीय तहमा नीतिगत रूपमै बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा एक नम्बर प्रदेशका बाल हेल्प लाइन नम्बर १०९८ (दशनौआठ) प्रमुख मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका भक्त थामी, नेपाल सामाजिक विकास तथा जन सशक्तिकरण केन्द्र उदयपुरका भरत थापा, सिविन नेपाल मोरङका बासु अधिकारी, संखुवासभाका सुजन अधिकारी र सुनसरीका भरत थापाले प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बिराटनगरका समन्वय अधिकारी सुमन अधिकारीले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा बाल अधिकार परिषदका केशव चालिसेले स्वागत गर्दे कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै बाल हेल्पलाइनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याएर सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउँनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार