196 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीवार बोलाएको सर्वदलीय बैठक संसद्मा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्दै सकिएको छ।
“सङ्घीय संसद्लाई निर्बाध र मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र खासगरी उसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने आजको आग्रह छ,” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकपछि भने।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ बहिष्कार गरे।
यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले सहभागिता जनाएको थिएन।
एमालेको आलोचना
एकपछि अर्को बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले एमालेको आलोचना गरेका छन्।
मन्त्री कार्कीले भने,”…यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ जुन कुरा मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ।”
मन्त्री कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले फेरि पनि बैठक बोलाउने र त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आमन्त्रित गर्ने बैठकमा बताएका थिए।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
एमाले विभाजनमा सभामुखले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको सो दलका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुने बैठकमा आफूहरू नजाने उसले अडान लिँदै आएको छ।
अधिवेशन अन्त्यबारे के कुरा भयो?
बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने अन्तिम विकल्पबारे पनि कुरा उठेको थियो।
“उहाँहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरिरहनुभयो र केही लागेन भने संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् काम चलाउने कुरा पनि उठ्यो,” पाण्डेले बीबीसीसँग भने।
यद्यपि त्यसबारे अहिले नै कुनै निर्णय नगरिएको र एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सबैले प्रयास गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
एमालेले संसद् चल्न नदिएका कारण कैयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकिएको सरकारले बताउँदै आएको छ।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा र राष्ट्रियसभामा २७ वटा विधेयक रोकिएका छन्।@www.bbc.comबाट ।
