224 पटक हेरिएको 
गत वर्ष प्रदेश नं २ प्रदेश सभाले मधेस प्रदेश नामाकरण गरेपछि सबै भन्दा ठूलो दबाब प्रदेश नं. १ लाई परेको छ । पहिलोपल्ट मधेस प्रदेशले यो मधेस नाम प्राप्त गरेको छ । यस अघिका प्रयासहरु विफल भए । तर यो प्रयास सफल भयो । यसका पनि विविध कारणहरु छन । र, यसको दबाब पनि अन्य प्रदेशहरुमा पर्दै जानेछ । यो पनि स्वभाविकै हो । तर अहिलेसम्म नामाकरण नभैसकेको प्रदेश नं १ मा विशेष किसिमको दबाब परेको हो । यो दबाबलाई निकास दिनको लागि प्रदेश नं १ ले पहिचानमा आधारित त्यो बहु पहिचान पनि हुन सक्छ, त्यो एकल पहिचान पनि हुन सक्छ या संयुक्त पहिचान पनि हुनसक्छ । यसरी प्रदेशको नामाकरण गर्यो भने नामाकरणको सम्भावना छ । यसरी प्रदेशको नामाकरण गरे यसैपटक नाम प्राप्त हुन पनि सक्छ । अन्यथा यसपटक नाम प्राप्त हुने सम्भावना धेरै कम छ मात्र हैन सम्भावना छैन ।
जनादेश र मतादेश
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राजनैतिक आन्दोलनले के अनुमोदन गरेको थियो वा जनादेश के थियो ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । जनादेश बाहेक जाने हो भने त्यो राजनैतिक आन्दोलनको विचार र जनादेशलाइ खारेज गरे सरह हुनेछ । त्यसले गर्दा राजनैतिक आन्दोलनको जनादेशलाई कुनै पनि मतादेशले खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।
प्रदेश एकको चरित्र
प्रदेश एकको एउटा विशिष्ट किसिमको चरित्र पनि छ । यसको राजनैतिक चरित्र पनि छ । त्यो विशिष्ठ प्रकारको राजनैतिक चरित्र भनेको के हो भने अहिले जुन १४ जिल्लालाइ एक नं प्रदेश भनेर बनाइयो । यसका विविधकारणहरु छन । पहिलो कुरा त हामीहरु बह्रबुँदे समझदारीमा जानु पर्छ । बाह्रबुँदे समझ्दारीमा ‘वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लिंगीय समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ’ भनेर भनिएको छ । यो बाह्रबुँदे समझदारीको मात्र कुरा हैन । त्यसको प्रस्तावनामा गरिएको कुरा हो । त्यसले गर्दा यसलाइ राष्ट्रिय सहमति भन्न मिल्छ । राजनैतिक आन्दोलनको राष्ट्रिय सहमतिको यो विशेष प्रकारको मुद्धा हो । त्यतिबेला सात दल माओवादीले अनुमोदन गरेको विषय हो । र, अर्को कुरा यो जनयुद्ध र जनान्दोलनको पनि जनादेश हो । जनयुद्धको त विशेष प्रकारको जनादेश हुँदै हो । तर जनान्दोलनले पनि यसलाई बाह्रबुँदेको प्रस्तावनामार्फत पनि लिपिबद्ध गर्यो, अभिलेखीकरण गर्यो । त्यसपछि दोस्रो जनान्दोलनले यसलाई मान्यता दिएको विषय हो । र, प्रदेश एकमा धेरैवटा राजनैतिक आन्दोलनहरु भए । त्यसमा माओवादीले पनि त्यो राजनैतिक आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । यहाँसम्म की किरात जनसरकार बनाएको थियो ।
पछि बालाजु बैठकमा आएर लिम्बुवान फरक र किरात फरक भनेर बनाएको थियो । र, त्यसपछि आएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनान्दोलनको जनादेशबाट प्राप्त पहिलो संविधानसभाको विषयगत विशेष समिति ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ले दुईटै, लिम्बुवान आन्दोलन र किरात आन्दोलनलाई राज्य प्रदेशको दर्जा प्रस्ताव गर्यो । र स्वायत्तताका अरु सानातिना आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनलाई समाविष्ट गरेर विशेष संरचना एवम् अतिरिक्त संरचनामार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेगरी प्रस्तावित गरेको थियो । ०६५ को राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले अनुमोदन गरेको विषय थियो । र, त्यसपछाडि आयोग बन्यो । राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड सुझाव आयोगले पनि ११ प्रदेशमा दुईटै आन्दोलनलाई अनुमोदन गर्यो । र, संरचनागत ढंगले लिम्बुवान र किरात भनेर निर्माण गर्यो । जुन कुरो अहिले प्रदेश नं १ मा खुलेको छ ।
समीकरण भताभुङ्ग
तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधानसभाको जस्तो समीकरण भत्कियो । र, दोस्रो संविधानसभाको निर्माण पछि पहिलो संविधानसभाको कतिपय कुरालाई त्यसले आत्मसाथ गरेन । अनुमोदन गरेन । र, अंकको आधारमा ७ वटा प्रदेश निर्माण गर्यो । र, पूर्वको एक नं प्रदेशको निर्माण पनि अंककै आधारमा निर्माण भयो । र, त्यहाँ दुईवटा आन्दोलनलाई संरचनागत ढंगले एक ठाउँमा ल्यायो जसको नाम प्रदेश नं एक हो ।
आन्दोलनको अनुमोदन
अब यो प्रदेश नं एकमा भएका आन्दोलनको अनुमोदन गर्ने की नगर्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । अब एउटा अप्ठेरो के छ भने लिम्बुवानको आन्दोलन र किरात खम्बुवानको आन्दोलनले गर्दाखेरी एक नं. प्रदेश १४ जिल्लाको बनाइएको छ । सिमाकंन गरिएको छ । त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय पेचिलो छ ।
संविधान संशोधनको गुन्जाइस
हुनतः लिम्बुवानको आन्दोलन नेपालको यो स्वरुप बने देखिकै आन्दोलन हो । यो स्वरुप जतिबेला बन्यो त्यतिबेला पनि लिम्बुवानको आन्दोलन थियो । विसं १८३१ लाई निकट विगत मान्ने हो भने त्यसपछि पनि लिम्बुवानको आन्दोलन बारम्बार हुँदै आएको हो । त्यहाँ शसस्त्र आन्दोलन पनि भए, निशस्त्र आन्दोलन पनि भए । पञ्चायत कालमा पनि त्यो आन्दोलन जिवित थियो । र, पछिल्लो कालमा माओवादी जनयुद्धकाल पछि लिम्बुवानको आन्दोलन किरातको आन्दोलन घनीभूत भएर गयो । र, यसले गर्दा त्यो आन्दोलनको जनादेश, आन्दोलनको आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्दछ । जसरी मधेसले गर्यो । मधेसको आन्दोलन मधेस प्रदेशको निम्ति भएको थियो । त्यसले नामाकरण पनि प्राकृतिक छ । र, अब सिमांकनको कारणले गर्दा प्रदेश नं. एकको आन्दोलनको जनादेशलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यसको पहिचानको आधार के हुने भन्ने कुरा छ । त्यसमा मलाइ के लाग्छ भने अहिले नै आठौं प्रदेश बन्ने भए त लिम्बुवान र किरात अलगअलग हुने थियो होला । तर त्यस्तो सिमांकन विभाजनको सम्भावना अहिले छैन । संविधान संशोधन गर्ने संभावनाको दुई तिहाइ गणित छैन । त्यसले गर्दाखेरी अहिले संयुक्त पहिचानको नामबाट किरात लिम्बुवान वा लिम्बुवान किरात कोच अथवा त्यस्तै कुनै नामबाट सम्बोधन भयो भने वास्तविक रुपले आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ ।
आंशिक मान्यता
लिम्बुवानको आन्दोलन, किरातको आन्दोलन आंशिक संवैधानिक रुपले पनि अनुमोदन भएको हो । आंशिक कानुनी मान्यता पनि पाइसकेको हो । लिम्बुवानको आन्दोलनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार ०६४ फागुन १८ गते र ०६४ चैत्र ६ गते दुईवटा सहमति भएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सरकारसंग सहमति भएकोले यसले आंशिक कानुनी मान्यता पाएको भनिएको हो । सिमांकनको अप्ठेरो जहाँसम्म छ, एक नं. प्रदेशको दुईटै आन्दोलनलाइ सिमांकन मिलाएर गरियो । मिसाएर बनाइयो एक नं प्रदेश । त्यसले गर्दा संयुक्त नाम नै लिएर जाँदा त्यो प्रस्थान बिन्दू होला जस्तो लाग्छ । यसले गर्दा किरात लिम्बुवान वा लिम्बुवान किरात कोच वा केही यस्ता पहिचानजन्य संयुक्त नामहरु खोजी गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
विजयपुर र चोमोलुङ्मा
हुनतः किरात आन्दोलन र लिम्बुवान आन्दोलन बाहेकबाट पनि पहिचानको नाम खोज्ने प्रयास नभएको होइन । तर, त्यो त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । जस्तो की प्रदेश एकलाई चोमोलुङ्मा नामाकरण गर्ने कुरा आएको छ । यसले एउटा भाषिक वास्ना त देला । तर, अन्ततः यसले पनि भूगोल कै प्रतिनिधित्व गर्छ । एउटा निर्जिव पहाडको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्तै गरिकन ऐतिहासिक महत्वको नाम दिने हो की भनेर विजयपुरको पनि नाम आएको छ । विजयपुर ऐतिहासिक तहसिल राजधानी हो । विजयनारायण रायले त्यहाँ आफ्नै नाममा शहर बसाए । लिम्बुवान (किरात)को राजधानी बनाए । यसरी विजयपुरको नाम आयो । विजयपुर ऐतिहासिक तहसिल राजधानी नै हो । तर, यो नामले पनि पहिचानको सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
लिम्बुवान-किरात (किरात-लिम्बुवान), लिम्बुवान-किरात-शेर्पालुङ-मधेस, किरात-सगरमाथा, सप्तकोशी र कोशी
तर यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र, र लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले ‘किरात-लिम्बुवान वा लिम्बुवान-किरात’ नामाकरण सुझाएको छ । जसपाले ‘लिम्बुवान-किरात-शेर्पालुङ-मधेस’, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘किरात-सगरमाथा’ नाम अगाडि सारेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले ‘सप्तकोशी’ र नेकपा एमालेले ‘कोशी’ नाम प्रस्तावित गरेको छ । यसअर्थमा यो पटक पनि नामाकरणको दुई तिहाइ मत पुग्ने सम्भावना छैन र यसपटक पनि नामाकरण यी हरफ लेखिरहँदासम्म हुने सम्भावना देखिन्न ।
पश्चगमन र अग्रगमन
पहिलो कुरा के हेर्न पर्यो भने पश्चगमन तिर जाने की अग्रगमन तिर जाने महत्वपूणर् कुरा हो । जस्तो की मधेस पश्चगमनमा गएन, अग्रगमनमा गयो । अब मधेसमा टेकेर त्यहाँ भाषिक स्वायत्तताका कुराहरु जस्तो मिथिला, भोजपुरा, अवधका कुराहरु उठ्नेछन् । उतिबेला त माओवादीले मिथिला, भोजपुरा र अवधलाई राज्यकै दर्जा प्रस्ताव गरेको थियो । ति आन्दोलनहरु प्नि उठेका थिए मधेसमा । मिथिला आन्दोलनमा त शहादत पनि प्राप्त गरेका थिए । ४/५ जना मिथिला आन्दोलनकारीको मृत्यु पनि भयो ।
यसरी प्रदेश नं एकले अग्रगमन तिर जाने बाटोको नाम खोजी गर्नु पर्यो । त्यो कहाँ टेकेर हुन्छ, लिम्बुवान किरातमा टेकेर हुन्छ की किरात लिम्बुवानमा टेकेर हुन्छ की ? वा किरातमा मात्रै टेकेर हुन्छ ? त्यो भन्दा अन्य तिर टेकेर जाने प्रदेश नं एकको नामाकरणको बाटो मैले देखेको छैन । अन्य नामबाट जाँदा पश्चगमन हुन्छ । त्यो चाहे विजयपुरको नामबाट राखियोस, त्यो पनि पश्चगमन नै हुन्छ, भौगोलिक नाम नै हो । चाहे त्यो चोमोलुङ्माको नाम राखियोस या सगरमाथा त्यो पनि पश्चगमन नै हुन्छ । कोशी र सप्तकोशी त घोर पश्चगमन हो । यसर्थ अग्रगमन भनेको पहिचानमा आधारित जुन राजनैतिक आन्दोलनले, जनजाति आन्दोलनले नेपालको आंशिक संवैधानिक वैधानिकता प्राप्त गरेकोे हिसावले, जनादेशको हिसावले र जनादेशलाई मतादेशले नकाट्नेगरी राज्यको संरचना हुनुपर्छ ।
मतादेश के हो ?
मतादेश भनेको प्राविधिक कुरा हो । धेरै मान्छे कसरी नियुक्त भएर आउँछन, कसरी प्रतिनिधि भएर आउँछन ? त्यो कुरा सामान्य हो । त्यो प्राविधिक कुरामात्रै हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा, विभिन्न प्रकारका गठबन्धनले गर्दा अनेक तौर तरिकाबाट मानिसहरु निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यो निर्वाचित भएको आधारबाट जनताको जनादेशलाई कुल्चनु हुँदैन । त्यसले गर्दा पहिचानको आधारबाट गयो भनेमात्र अगाडि जाने बाटो भेटिन्छ ।
प्रदेश एकको विशेषता
प्रदेश नं एक आफैमा विविधतापूणर् क्षेत्र हो । संसारकै सबैभन्दा अग्लो चोमोलुङमा (सगरमाथा) तेस्रो अग्लो कञ्चनजंगा र नेपालकै होचो केचना समथर जमिन छ । हिमाल, पहाड, भित्रीमधेस (भावर) र तराई छ । यहाँ भौगोलिक विविधतामात्र छैन । नश्लको आधारले चार नश्लका असंख्य जात, जातिहरु, भाषाका आधारले चार भाषा परिवारका अनेक भाषा, भाषिकाहरु छन् । त्यो समग्रमा एउटा देश जस्तै छ । त्यहाँ विविध प्रकारका जाति जनजातिहरु, विविध प्रकारका आदिवासी जनजातिहरु, थातथलो खुलेका आदिवासी, जनजातिहरु, थातथलो अन्यत्र खुलेका जनजातिहरु मुलुकमा थातथलो खुलेका त्यहाँ नखुलेका जातजातिहरु बसोबास गर्ने क्षेत्र हो । विशेष जातीय संरचनाहरु अल्पसंख्यकहरु, सिमान्तकृत समुदायहरु छन् । पहाडमा याक्खा, लोहरुङ, याम्फु, आठाप्रे, शेर्पा, लाप्चा, वालुङ मधेसमा थारु, मुस्लीम, धिमाल, राजवंशी, कोच, मेच, सन्थाल, ताजपुरिया, किसान, गनगाँई लगायतका समुदायहरु छन् । ति सबै समुदायहरुको हित गर्ने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरचनाहरु निर्माण गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यसको पूणर्ता दिनु पर्ने काम त छँदैछ ।
तर आज कम से कम त्यसतर्फ अग्रगमनतर्फ जाने अहिलेको सिमाङ्कनको आधारबाट खोज्नु पर्छ । र, अहिलेको सिमाङ्कनको आधारबाट खोज्दा दुइवटा ठूला जनजाति मुलका आन्दोलनबाट भए लिम्बुवान र किरात आन्दोलनको बीचबाटै एउटा संयुक्त नाम निकालेर जाने हो भने उचित हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । तर, अहिलेको प्रदेशसभाको समीकरणले त्यहाँ जान दिँदैन । अघिनै मतादेशको जुन कुरा भनेको थिएँ अहिलेको प्रदेशसभाको समीकरणले त्यहाँ जान दिँदैन । अहिलेको मतादेश त्यो खालको छैन । त्यहाँ अहिले अग्रगमन पक्षधर गठबन्धन पक्षधर भनौं त्यहाँको सांसद संख्या भनेको ५० को हाराहारीमा मात्रै छ । नेकाको त्यहाँ २१ सदस्य, माकेको १५, एसको १०, जसपाको ३ र लिम्बुवानको १ सदस्य संख्या छ । प्रदेशको नामाकरण गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ दुइ तिहाइ पुग्दैन । ५० को हाराहारीमा मात्र पुग्छ । उता एमालेको ४० सदस्य छन् । र त्यो ‘बा’माले (‘बा’कृत माले) ‘ओ’माले (ओलीकृत माले) त्यो गुटमा कोशी प्रदेश वा कौशीकी प्रदेश राख्ने भगिरथ प्रयत्न हुनेछ ।
उनीहरुको सहयोग नलिइकन प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकिने, उनीहरु पहिचानको नामै सुन्न नचाहने छन् । हिजै ०७६ सालमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने प्रस्ताव आयो । तर प्रदेशको नामाकरणमा विवाद आयो । केही क्षेत्रीय दलहरु सामुदायिक संस्थाहरुले पहिचानको आधारबाट हुनुपर्ने कुरा अगाडि ल्याए । विरोधकै बाबजुत प्रस्ताव फिर्ता भयो । होइन भने त्यतिबेलै केपी ओलीले कोशी प्रदेश राख्न व्हिप नै जारी गरेका थिए । यसैले गर्दा ०७६ सालमा भएन । त्यसैले अहिले पनि नामाकरण पेचिलो भएको छ । प्रदेश नं एक अहिले प्रदेशसभाको समीकरणले नाम राख्ने सम्भावना विल्कुलै छैन । त्यो पनि पहिचानको आधारमा त छँदैछैन भन्दा हुन्छ । हिजो नेकपा विभाजन हुँदा मधेस नामाकरण गर्न सहज भयो । यहाँ सहज भएन ।
हतार गर्नु बेकार
यसले गर्दा नामाकरण प्रस्ताव ल्याइराख्नु जरुरी छैन । केही समय पछाडि नै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गैराखेको छ । त्यो नयाँ प्रदेशसभा अग्रगमनकारी प्रदेशसभाको रुपमा आउनेछ । त्यो अग्रगमनकारी प्रदेशसभाले अग्रगामि कार्यसूची अवश्य ल्याउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । अहिले नै त्यहाँ पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुने विल्कुलै सम्भावना छैन । र, त्यो प्रस्ताव ल्याइराख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन । जसरी हिजो प्रदेश नं. २ मा पनि मधेसकै प्रस्ताव आएको थियो । तर, त्यहाँ नेकपा विभाजन नभएको हुनाले प्रस्ताव पारित भएन । अहिले नेकपा विभाजन भएर माओवादी केन्द्र पुनर्जिवित भएकोले मात्र उनीहरुको सहयोगमा मधेस नामाकरण सम्भव हुन गयो । तर, त्यस्तै स्थिति अहिले प्रदेश एकमा छैन । तर अब आउने प्रदेशसभा सदस्यले सम्भवतः अग्रगामी कदम चाल्ने छन् । र, जनताको आन्दोलन, जनादेश बाह्रबुँदे समझदारी र नेपालको यो स्वरुप बन्दादेखिको अन्तर विरोधको हल गर्नेछन भन्ने मलाई लाग्दछ ।
