पहिचानको आधार “लिखतमा लिम्बुवान किरात लेखिएको छ”- मुख्य मन्त्री राई


सेवारो खबर  245 पटक हेरिएको

विराटनगरः मलाई किरात मात्रै वा लिम्बुवान मात्रै भन्नेमा मोह छैन । मेरो यति मात्र मोह हो- पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ । लिम्बुवान मात्रै राखे पनि पहिचान हुनुपर्यो, किरात मात्रै राखे पनि पहिचान हुनुपर्यो, दुबै नाम राखे पनि पहिचान हुनुपर्यो ।

यहाँका मुलधारका सबै राजनीतिक दलले दशौं, बिसौं वर्षदेखि पहिचनको कुरा गर्दै आएका हुन् । यो सत्य हो । त्यसैले अहिले नामाकरणको बेला ति दलले ढाट्न मिल्दैन, हुँदैन ।

जनयुद्धमा, जनआन्दोलनमा मान्छेलाई पहिचान भनेरै मर्न लगाइयो, भोट पनि पहिचान भनेरै प्राप्त गरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भएको भूल्नु हुँदैन । अहिले दिने बेलामा चाहिँ पहिचान हुँदैन भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । यो इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो ।

सरकारमा बसेर पनि आन्दोलन गर्छु
पहिचान माग्नेहरुलाई पहिचान दिँदा शान्ति हुन्छ, नदिँदा आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन । आन्दोलन जहाँ पनि पुग्न सक्छ । यसो भनिरहँदा मुख्यमन्त्रीले नै भड्कायो भन्ने लाग्न सक्छ । यसमा मलाई कुनै चिन्ता छैन । म एउटा परिवर्तनकामी हुँ, एउटा क्रान्तिकारी हुँ ।

२०६२-०६३ को परिवर्तन अधुरो छ । त्यो अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्नका लागि सडकमा हुँदा पनि आन्दोलन गर्छु, सरकारमा बसेर पनि आन्दोलन गर्छु । सडकमा बसेर पनि अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्नका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ, सरकारमा बसेर पनि अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले, हामील चाहेका कुरा बाँकी छन् भने बन्धनहरु तोड्नुपर्छ, क्रान्तिकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारमा बसेर भड्कायो, आन्दोलन गर्छु भन्यो भन्ने कुरासँग केही फिकर छैन ।

सरकारमा बसे पनि म अहिलेका संरचनाहरु जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न तयार छैन । अहिलेका कानुनहरु जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न तयार छैन । संविधानन पनि धेरै अर्थमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ, कानुन परिर्वतन गर्न जरुरी छ, संरचनाहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसकारण जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्ने पक्षमा छैन । यो कुरा जोडदार रुपमा सबैले भन्दिदा हुन्छ, ठूला-ठूला अक्षरले लेखिदिँदा हुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन ।

नराम्रो नाम लेखिनुभन्दा अहिले नलेखौं
प्रदेशको नामाकरण सरकारले निणर्य गर्ने विषय रहेन । संसदले निणर्य गर्ने हो । संसदमा संख्याको कुरा हुन्छ । संख्या त्यति सजिलो छैन । त्यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । संख्या हाम्रो अनुकूल छैन । त्यसकारण म भन्छु- एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नु भन्दा नराख्नु राम्रो । त्यसमा पनि म विश्वस्त छु । यो कुरा लुकाएर खुसुक्क भन्ने कुरै होइन ।
इतिहासमा पछि, म जस्ताको इतिहास कतिको पढिन्छ लेखिन्छ म जान्दिन । तर, लेखिन्छ, पढिन्छ भने म कता उभिएँ ? के भूमिका खेले भनेर संसारले थाहा पाउनु पर्छ । नराम्रो नाम लेखिनुभन्दा अहिले नलेखौं, अर्को संसदलाई छोडिदिनु राम्रो हुन्छ । त्यो सम्म भूमिका मेरो रहनेछ ।

नाम लामो वाइयात तर्क
लिम्बुवान, किरात-लिम्बुवान चाहिँ लामो हुन्छ भन्ने खालको गलत तर्क कसैले नगरे हुन्छ । हामी सबैले चिनेका, सुनेको, युके भन्छौं, ब्रिटेन भन्छौं, त्यसको पूरा नाम कति लामो छ । द किङडम अफ युनाइटेड ब्रिटेन त्यसमा थप नर्दन आइल्याण्ड पनि छ । त्यति लामो नाम पनि चलेकै छ त । त्यसैले, लिम्बुवान जोड्दा लामो हुन्छ, किरात जोड्दा लामो हुन्छ भन्ने वाइयात कुरा हुन् । मुख्य कुरा पहिचानको कुरा हो ।

कुनै दल भाग्न मिल्दैन
माग्नेले माग्ने कुरा एउटा छ, दिनेले किन दिन्छु भनेको त ? माओवादीको बारेमा हामीले भन्नै पर्दैन । एकल पहिचानको नाममा मान्छेलाई बन्दुक बोकायो । एमालेको पनि बहुपहिचानका कुराहरु छन् । नेपाली कांग्रेस पनि पहिचानको बिपक्षमा छ जस्तो लाग्दैन । कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा ‘पहिचान पनि भेटिने द्वन्द्व पनि मेटिने’ भनेर नारा नै लेखेको हो ।

सबै दलले चुनावमा पहिचानका कुरा गरेका होइनन् ? त्यसैले आज आएर बेइमानी गर्न पाइदैन । बोलेको कुरा गर्न सकिँदैन भने रिटार्यड हुने, राजनीति छोडिदिने । नेताहरु फटाहा हुन भनेर भनिरहेको बेला हिज बोलेका कुराहरु चाहिँ पूरा नगर्ने ? त्यस्तो बाटोमा कुनै पनि दल र नेता जानु हुँदैन ।

ढुङ्गा माटोले पहिचान खोजेको होइन
यहाँ ढुङ्गा माटोको विकास गर्ने कुरा होइन । ढुङ्गा माटोको विकास पनि मान्छेकै लागि गरिएको हो । मान्छेले मागेको कुरा चाहिँ नदिने, ढुङ्गा माटोका लागि विकास गरे भनेर हुन्छ ? त्यसकारण नाम पनि मान्छेले मागेको दिनुपर्यो । यहाँको मान्छेले के मागिरहेको छ ? यो भूगोलको मान्छेले के मागिरहेको छ ? सबै मान्छेका लागि हुनुपर्छ । पहिलो कुरा मान्छे हो । त्यो मान्छेलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्ने हो ? मान्छेले जे माग्छ त्यो दिने हो ।

पहिचानमा के छ त्यस्तो नराम्रो ?
पालिकाको नाम मान्छेको नाममा राखियो, जातको नाममा राखियो, पहिचानको आधारमा राखियो । १ नम्बर प्रदेशका पलिकाको नाम हेर्ने हो भने अधिकांशको नाम पहिचानसँग जोडिएका छन्, आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कार र पहिचानसँग जोडिएकै नाम छ ।

पहिचानको आधारमा नाम हुँदैन भने यी सबै पालिकाको नाम खारेज गर्ने त मुलधारका पार्टीहरुले ? के यी सबै खारेज गर्न तयार छन् त पार्टीहरु ? जातको नाममा पनि पालिकाको नाम राखिएकै छन् त । के बिग्रेको छ ?

यसको मतलव पहिचानको आधारमा नाम राख्दा केही बिग्रदैन । अरुलाई जातिवादी र नश्लवादी भने अर्को नश्लवादी सोचले काम गरेको छ ।

हिजो मधेश प्रदेशको माग गर्दा इण्डियामै गाभिन्छ जस्तो तर्क गर्थे । त्यस प्रदेशको नाम मधेस राखियो शान्त छ, आनन्द छ । त्यसो हुँदा यो पाटोबाट हेर्नु पर्छ ।

दिँदा के हुन्छ र नदिँदा के हुन्छ ? दिँदा शान्त हुन्छ, सबै खुशी हुन्छन्, नदिँदा आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको सीमा हुँदैन जाहाँ पनि जान सक्छ ।

क्रान्ति, परिवर्तन जानताको लागि हो भने जतताको चाहना सम्बोधन गर्नुपर्छ । रुचाउने र नरुचाउनेको संख्याको हिसाब गर्न पनि सकिएला । तर के हो भने- रुचाउनेभन्दा नरुचाउनेको संख्या कम छ ।

दोस्रो कुरा के छ भने- रुचाउनेहरुले न्यायोचित ढंगले माग गरिरहेका छन्, उनीहरुसँग पाउनुपर्ने दश वटा तर्क छ, पहिचानको आधारमा किन राख्नु पर्छ भन्ने । नरुचाउनेको केही अध्ययन छैन । एउटा सेन्टिमेन्टको कुरमा मात्र छ ।

किरात-लिम्बुवान राख्यो भने यो जातिय भो भन्नेहरुसँग एउटा पनि अर्को तर्क छैन । जातीय भयो भन्ने बाहेक अर्को कुनै तर्क छैन । किन राख्नुपर्छ भन्ने माग राख्नेसँग १० वटा अकाट्य तर्क छ ।

नयाँ कुरा खोजिएको होइन । उहिले, लिखतमा, कागजमा, तमसुकमा, मालपोतका ढड्डाहरुदेखि चिना टिपोटहरुमा पनि किरात लिम्बुवानका कुरा लेखिएका छन् । संस्कृत पढ्न जान्नेले पढ्नु, चिनामा पनि लेखिएको छ । नयाँ कुरा खोजेको हो र ? पुराना कुराहरु खोजेको न हो । त्यसकारण, सबै तर्कहरुले तथ्यहरुले पहिचानको कुरा राख्नु उचित छ भन्ने मेरो कुरा हो । @drishtinews.com बाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार