169 पटक हेरिएको 
विराटनगरः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा व्यवहारिक रूपान्तरणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एक रूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै सर्वसाधारणको पहुँच योग्य न्याय बनाउँनुु पर्नेमा जोड दिए ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले सोमबार बिराटनगरमा आयोजना गरको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने न्यायको नाममा मुद्दा लडिदिने मान्छेन भएर निमुखा छटपटाइ रहेका छन् । यसको अन्त्यको लागि मतले पास गरेको जनप्रतिनीधिले गम्भिर भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अझैपनि कतिपय सर्वसाधारण खर्चको हिसाबले निवेदन लेख्न सक्ने अवस्थामा नभएकोले निवेदन निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको जानकारी समते गराए ।
‘गुणस्तरीय न्याय सेवामा एक रूपताका लागि स्थानीय सरकारले भूगोल, रहनसहन भाषा संस्कृति सुहाउँदो ऐन बनाउँनुपर्छ । मुख्य मन्त्री कार्कीले भने- यसो गर्न सके मात्र संविधानको सही संम्बोधन हुन्छ । ठेकेदारलाई बोलाएर बनाइएको कानुन व्यवहारिक हुँदैन ।’
‘भाषा र व्यवहार समेत न्यायको सिद्धान्त हो । न्याय र अन्यायको महसुश हुँने गरी न्याय सम्पादन गर्नुुपर्छ, भन्दै, न्याय गर्दा असरलाई समेत हेुर्नुपर्छ । व्यवहारिक रुपान्तरणमा ध्यान दिनुहोस । यसो गर्न सकेमात्र विवादको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ’, भने ।
