329 पटक हेरिएको 
विराटनगरः मानव अधिकार मन्च इलामको आयोजनामा स्थानिय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एक रूपताका लागी आवश्यक कानुन तथा मापनका सुचकहरु विषयक कार्यशाला सोमबार बिराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यशालामा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता मापनका परिसुचकको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
न्यायिक समितिको विवाद समाधानमा आफ्नै प्रतिनिधिको संलग्नता, परिचित भाषाको प्रयोग, आवश्यक कानुन, क्षमता अभिबृद्धि, लगायतको सुचकहरु प्रस्तुत गरे ।
जिल्ला अदालत इलामका न्यायाधीश दिपककुमार दाहलले फैसला कार्यनयन सम्बन्धि प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले कानुनमा राख्न खोजिएका प्रावधानहरु माथी छलफल समेत चलाए ।
प्रस्तुत सुचक र मस्यौदाहरु माथी विभिन्न्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक हरुले छलफल गरे ।
फुङ्लिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमादेवी ओझाले कानुनी एक रूपताको मस्यौदा महत्वपूणर् रहेको बताउँद आवश्यक रहेको बताइन् ।
बेलाका नगरपालिका उपप्रमुख जिरा राईले हरेक नागरिकको पहुँचमा सेवा पुर्याउन मस्यौदाले सहयोग गर्ने बताउँदै न्यायिक समितिले सर्वसुलभ सहज र पहुँच योग्य हुने बताइन् ।
कार्यक्रमको समापन गर्नुहुदै मानव अधिकार मन्चका दुर्गा भट्टराईले प्रदेश भरिको न्यायमा एकरूपता ल्याउनका लागी संस्था लागिरहेको र सुचकहरु तयार गरिएको बताइन् । उनले साथै प्रस्तुत मस्यौदा अन्तिम नरहेको यसमाथी थप छलफल र संशोधन ग्गरेर अगाढी लान सकिने जानकारी गराइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशका माननिय मन्त्री, विभिन्न पालिकाका उपप्रमुखहरु, न्याधिवत्ता, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, उजुरी प्रशासक, सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
