307 पटक हेरिएको 
बिराटनगरः बालबालिका सम्बन्धि काम गर्दै आएका विभिन्न सामाजिक संस्थाले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आगामी बजेटमा बाल श्रम निवारण सम्बन्धि कार्यक्रम समावेश गर्न माग गर्दै सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेश सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालयका मन्त्री बुद्दिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक सरकारको कार्यक्रममा बाल श्रमको निवारणको विषयलाई समेट्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
बालश्रम बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा बालअधिकार तथा बालश्रम विरुद्धको कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँन राष्ट्रिय बाल संरक्षण एलायन्स (एनसिपीए), इन्सेक, मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलाम, सिविन नेपाल, गैर सरकारी संस्था महासंघ, कन्सोटीयम नेपाल, मानव अधिकार एलायन्स लगायत संस्थाले ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाइएको छ ।
प्रदेशलाई आगामी सन २०२५ सम्ममा बाल श्रम मुक्त बनाई सुखी र समृद्ध बनाउँन प्रदेश सररकाले आगामी वर्षको बजेटमा ११ बुँदेमा समेटिएको कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल कोषको स्थापना, समाजसेवी र बाल मनोविज्ञको सूचिको व्यवस्था गर्नुका साथै बाल श्रम निवारण उपसमिति निमाणर् गर्नु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
बाल श्रम मुुक्त स्थानीय तह बनाउँन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बालबालिका खोजतलास १०४ र बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालन व्यवस्थापन, उद्दार तथा उद्दार गरिएको बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनस्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतको माग छ ।
ज्ञापन पत्र:
