‘न्यायिक समितिले नीतिगत कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ’

‘उजुरी दर्ता र इन्साफ गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छैन’


याम माबोहाङ लिम्बू  112 पटक हेरिएको

पान्थरः स्थानीय तहका न्यायिक समितिले नीतिगत कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने पान्थरको फिदिममा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी बक्ताले सुझाएका छन् । उनिहरूले न्यायिक समितिको नीतिगत र कार्य सम्पादन प्रक्रियामा एक रूपता सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै, संघीयताको मर्मलाई संस्थागत विकास गर्न प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी र विश्वासिलो कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जिल्ल्ला समन्वय समिति, जिल्लाका स्थानीय पालिकाको समन्वयमा मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको, गणस्तरीय न्याय सेवा सनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई नीतिगत बनाउँन आग्रह समेत गरे ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस तिलप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको मर्म र भावाना अनुरूप नागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई नीतिगत बनाउँनुु पर्नेमा जोड दिए । उनले सबै अवस्थामा कानुनले मात्रै न्याय दिन नसक्ने भएकाले नागरिकको खास समस्यालाई सम्बोधन गर्न विवादमा परेकाले आफ्नै प्रतिनीधि मार्फत समाधान गर्न न्यायिक समितिले काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिको नीतिगत कार्य सम्पादनले नागरिकको न्यायमा पहँच र अधिकारको स्थानपना हुन्छ न्यायधिस श्रेष्ठले भने-‘न्यायिक समितिको यो क्षेत्राधिकारले संघीयताको अभ्यासको अवसर दिएको छ । काम गर्दा म निश्पक्ष छु, भन्ने होइन अरूले निश्पक्ष छ भन्ने काम गर्नुपर्छ ।’

न्यायििधस श्रेष्ठले भने-‘ जन प्रतिनीधिले विवाद मिलाउँनुु पर्छ भनेको छैन । न्यायिक समितिले जथाभावी निणर्य गर्नुु हुदैन संवेदनशिल हुुँनुपर्छ । जथाभावी निणर्य गर्नु विधि सम्मत होइन । वडा कार्यालयले गरेको विवाद समाधानले कानुनी मान्यता पाउँदैन । त्यसैले स्थानीय न्यायिक समितिले नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक छ ।’

न्यायिक समितिको विषयमा भर्चअल प्रस्तुुती राख्दै, श्रेष्ठले न्यायिक समितिको बढ्दो अपेक्षालाई, सीमित क्षमताले सम्बोधन गर्न न्याय सम्पादनको अनुभव सिकाई आदान प्रदानले आम न्याय सेवामा नागरिकको पहुँच अभिबृद्धिका लागि सहकार्य आवश्यक रहको बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिस टिकेन्द्र दाहालले स्थानीत तहका न्यायिक समितिले गरेको कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नपाइएको बताउँदै, नीतिगत कार्य सम्पादनमा जोड दिन न्यायिक समितिलाई सुझाब दिए ।

उनले अनुुगमनका क्रममा न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाहीलाई नितिगत बनाउँदै आवश्यक कागजातलाई व्यवस्थित बनाउँन भनेको जानकारी गराउँदै समितिको कामलाई एकरूपता बनाउँन आवश्यक रहेको बताए ।

न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउँन उजुरी प्रशासकको मूख्य भूमिका रहेकाले कार्य सम्पादनको क्षमतालाई व्यवस्थित गर्दै सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे ।

ब्रिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीले न्यायिक समितिले प्रभावकारी नीतिगत कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुुपर्नेमा जोड दिए ।

‘न्यायिक समिति असक्षमताको पराकाष्ठामा पुगेका छन् । सक्षमताका साथ काम गरेका छैनन भन्ने नजिर हो यो । अधिवक्ता लुङेलीले भने-‘न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसके क्षेत्राधिकार फर्किने सम्भापना छ । संवदेनशिल हुुँनुुपर्छ पाएको अधिकारीलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता लुङगेलीले भने-‘वडा अध्यक्षले इन्साफ गर्नु अपराध हो । उजुरी सुन्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छेन । उजुरी दर्ता र इन्साफ गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छैन ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सबै स्थानीत तहका न्यायिक समिति, उजुरी प्रशासक सहभागी कार्यक्रममा मानव अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले स्थानीय सरकारले आम नागरिकको न्यायमा पहूँच स्थापना गर्न न्यायिक समितिले नीतिगत कार्य सम्पादनमा जोड दिनुु पर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार