140 पटक हेरिएको 
इलामः किरात याक्थुुङ चुम्लुङले संविधान पुनर्लेखन एवम् संशोधन गरी लिम्बुवान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । संविधान दिवसको दिन बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै लिम्बुवान बिनाको अपुरो संविधान प्रतिको असहमित जनाएको छ ।
लिम्बुवान बिनाको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज असोज ३ गते आठ वर्ष पूरा भएको छ । ऐतिहासिक लिम्बुवान आन्दोलन र यस भूमिका जनताहरूको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको चाहना पूरा नगरी जबरजस्त घोषणा गरिएको यो संविधान जारी भएकै दिनदेखि नै किरात याक्थुङ चुम्लुङ (कियाचु) ले यो अपुरो संविधान पुनर्लेखन एवम् संशोधन गरी लिम्बुवान सुनिश्चित गर्दै यो संविधानमा कायम सबै विभेदकारी प्रावधानहरूको समेत अन्त्य गर्न आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै आएको किरात याक्थङ चुम्लङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा संविधानले सदियौँदेखि उत्पीडन, अन्याय र विभेदको मारमा परिरहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतको पनि पूणर् रूपमा अधिकार सुनिश्चित भएको छैन । ऐतिहासिक पहिचानका आन्दोलनहरूले दिएको जनादेश र ती आन्दोलनरत पक्षसँग राज्य पक्षले पटकपटक गरेका सम्झौताहरू विपरीत जबरजस्त घोषणा गरिएका ७ प्रदेशको संरचानाहरू समेतमा पञ्चायती नामहरू बिउँताएर कोशी, गण्डकी, बागमती नदीहरूको नाममा प्रदेशहरू नामकरण गर्दै सङ्घीयताको मूल मर्म विपरीत देशलाई एकात्मकतामा धकेल्दै सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायत महत्वपूणर् राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउँदै लाने षडयन्त्रतिर राजनीतिलाई मोड्न खोजिएको कार्य नेपाली जनताको चाहना, इच्छा र हित विपरीत छ, भनिएको छ ।
प्रदेश नाम कोशी खारेजीका लागि प्रदेश नम्बर १ मा उठेको सशक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै, पहिचान र सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसार नेपालको ऐतिहासिक प्रथम संविधानसभाले निर्धारण गरेको पहिचानको पाँच आधारको जगमा वस्तुगत रूपमा निर्धारण गरेको प्रदेशको संरचनाका आधारमा लिम्बुवान सहितको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्दै संविधानमा कायम सबै विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गरी संविधान पुनर्लेखन र संशोधन नगरेसम्म निरन्तर रूपमा यो संविधानप्रति चुम्लङले असहमति राख्दै आन्दोलन गरिरहने जनाइएको छ ।
विज्ञप्ती:
