प्रधानमन्त्री ओलीले भोली आइतबार विश्वासको मत लिदै


सेवारो खबर  55 पटक हेरिएको

 

काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोली आइतबार विश्वासको मत लिदैछन् । ओलीलाई संसद्‌को दुईतिहाइ विश्वासको मत सुनिश्चित भएको सत्तापक्षले दाबी गरेको छ ।

संविधान संशोधनको बाचासहित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा जुटाउन पहल भइरहेको बताएको छ ।

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दलका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरिरहेको बताइएको छ ।

“प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर पनि आग्रह गर्नुहुँदै छ । उहाँले संसद्‌मा हुने मतदानमा भोट नै मागिएन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुने छैन,” एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पत्र पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वासको मतका लागि आइतवार १ बजेको समय तोकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति होला समर्थन ?

ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस र एमाले मात्रैका सांसदहरूको सङ्ख्याले साधारण बहुमत निश्चित भए पनि दुईतिहाइका लागि अन्य दलहरूको समर्थन आवश्यक छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारमा सहभागी चार दल बाहेकका थप केही दलहरूको समर्थन सुनिश्चित भएको बताए ।

सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी छन् । विश्वासको मत पाउनका लागि १३८ मत आवश्यक पर्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी रहेका दलहरूको प्रतिनिधिसभामा कायम सीट सङ्ख्या १७६ हुन आउँछ । प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को दुईतिहाइ बहुमतभन्दा उक्त सङ्ख्या थोरैले कम हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा दुईतिहाइ समर्थन देखाउनका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

“सरकारमा सहभागी बाहेकका थप केही दलहरूको पनि समर्थन सुनिश्चितता भएकाले प्रधानमन्त्रीले सहजै दुईतिहाइ सांसदहरूबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित छ,” बर्तौलाले भने ।

यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदहरूले विपक्षमा मत दिएका थिए । आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूको सङ्ख्या पनि सत्तापक्षले १९० भन्दा बढी हुने दाबी गरेको छ ।

प्रतिबद्धताको हिसाब

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका अतिरिक्त जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले आफ्नो दलको औपचारिक निर्णय आइतबार बिहान मात्रै हुने भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा नेताहरू रहेको बताए ।

“सरकार स्थिर होस् र संविधान संशोधनमा हाम्रा कुरा समेटिउन् भनेर हामीले विश्वासको मत दिने सोचेका छौँ,” यादवले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले पनि आफूहरूको दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताए । उनका अनुसार रेशम चौधरी नेतृत्वको उक्त दल सत्ताधारी गठबन्धनमै सहचागी हुनेबारेमा समेत छलफल भइरहेको छ । “हामी गठबन्धनमै सहभागी हुने कुरा छ । विश्वासको मत पनि दिन्छौँ,” उनले भने ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउँदै आएका छन् ।

त्यस बाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ ।

ती सबै दलहरूको मत जोड्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूको सङ्ख्या १९१ पुग्ने आकलन गठबन्धनका नेताहरूको छ ।

राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी रहे पनि उक्त दलका प्रमुख सचेतकले आफ्नो दलले विश्वासको मत नदिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । यद्यपि शनिवारसम्म राप्रपाले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

विपक्षमा कुनकुन दल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आफूहरूको दल विपक्षमा रहनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

शाहीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ट खाका नल्याएका कारण राप्रपा प्रतिपक्षी कित्तामा जाने सम्भावना छ ।

“हाम्रो दलले औपचारिक निर्णय भोली (आइतवार) बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट गर्छ। तर सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट खाका नल्याएका कारण हाम्रो पार्टीले विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन,” उनले भने ।

राप्रपा संसद्‌को पाँचौँ ठूलो दल हो ।

यसअघि संसद्‌को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र छैटौँ ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

“उहाँहरूले संविधान संशोधन भन्नुभएको छ त्यो संशोधन के विषयमा गर्ने हो भन्ने चाहिँ गुपचुप राखिएको छ,” नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।

“कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि अपारदर्शी भएका कारण हामी यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन ।”

पाण्डेले तीन दल बाहेकका थप दललाई विपक्षी मोर्चामा आबद्ध गराउन पहल भइरहेको र राप्रपाका नेताहरूसँग त्यसबारे कुरा भइरहेको बताए ।

“हामीले अरू दलहरूलाई पनि विपक्षी मोर्चामा समेटेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ,” पाण्डेले भने ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइकै दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै त्यसमा संशय व्यक्त गरेको छ ।@bbc.com/nepaliबाट ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार