25 पटक हेरिएको 
इलाम: मानव अधिकार मन्च इलामको आयोजनामा शुक्रबार नेपालको संविधानमा समावेशिताको सवाल र वर्तमान अवस्था विमर्श भएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा भएको विमर्शमा संविधानको कार्यान्वयनको बारेमा सहभागीले बोलेका थिए ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष गणेश बरालले संविधान जारीपछि करिब पैंतालीस प्रतिसत समावेशिताको अवस्था रहेको बताए । उनले नागरिकहरु अधिकार पाउनबाट बन्चित रहेको क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरु लाग्न जरुरी रहेको औल्याए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता जेबी लुङ्गेलीले प्रस्तुत गरेको छलफल पत्रका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्ण गौतमले संविधानको कार्यान्वयमा हतोत्साहित हुनु जरुरी नरहेको बताए । उनले यसलाई सुधार्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
बिमर्शमा नेकपा माओवादी पार्टीका प्रतिनीधि गन्जु प्रधानले नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भएको भनिएपनि यसको कार्यनयनमा राम्रोसँग हुन नसकेको बताए । उनले संविधानका विषयमा विभिन्न समस्या आईरहेकोले यसको पालना गर्ने कुरामा भएका कमिकमजोरिहरुलाई ह्टाउदै लानु पर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राईले दक्षिण एसियामै अब्बल रहेको हाम्रो संविधानलाई अझै समावेशी ढङ्गले परिवर्तन गरेर साझा संविधान बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सन्दकपुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङले संविधान ठिक छ वा छैन भन्ने तर्फ भन्दा पनि यसको कार्यनयन तर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकार मन्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले संविधानले गरेको महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै नीति निर्माण बनाउने तहमा बसेका व्यक्तिहरु यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता जेबी लुङ्गेलीले प्रस्तुत गरेको छलफल पत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, लोपोन्मूख, अल्पसङ्ख्यकलगायतका समुदायको उपस्थिति हरेक स्थानमा न्यून रहेको पाईएको उल्लेख छ ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेको अध्यक्षतामा भएको विमर्शमा सबै बराबरी भन्ने उद्देश्यका साथ सबैलाई एकैसाथ आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
